एसएमजी प्रकरणमा पूर्वजर्नेल थापालाई बुँदा–बुँदामा मेरा उत्तरहरू

कालीबहादुर गणबाट चोरी भएको सर्ट मेसिन गन (एसएमजी) प्रकरणमा झूठा प्रतिवेदनका आधारमा न्याय निरुपण गर्ने सैनिक अदालतमाथि प्रश्न उठ्नेगरी हामीले मिडिया खोजीनीति जारी राख्यौं।

प्रहरी अनुसन्धानमा एउटा हत्या प्रकरणमा फेला परेको एसएमजी चोरी एउटाले गरेको र सजाय अन्य दुई निर्दोष सैनिकले पाएको पत्तो लगाइयो। यस विषयमा अनलाइनन्युज७ ले सेरिज चलायो। हाम्रा अपराध तथा सुरक्षा मामिला हेर्ने सम्वाददाता सुजन पन्त निरन्तर यो प्रकरणमा सक्रिय रहे।

अन्ततः हामीले लहरो तान्यौं र पहरो झार्न सफल भयौं। केही प्राविधिक विषय होलान् यसभित्र तैपनि हाम्रो सफलतासँग झूठा मुद्दा लगाई २८ महिनासम्म जेलमा कोचिएका सैनिक लवकुमार गुरुङ र सरोज तामाङलाई सेनाले फर्काउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयको स्वागत गरे पनि त्यो परिवार, व्यक्तिले पाएको २८ महिनाको सास्तीमा दुखीत र  जीवनमा आश नगरेको न्याय दिलाउने माध्यम बनेकोमा हामी गर्व गर्छौं। अझ यति मात्र न्याय होइन भन्ने हाम्रो बुझाई र विश्लेषणका आधारमा विशेष सम्पादकीय ‘प्रधानसेनापतिलाई अनेक प्रश्नः दुई निर्दोष सैनिकको न्यायमा अतिचार गर्न पाइन्छ?’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थिएँ।

यस प्रकरणमा नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी (जर्नेल) राजेन्द्र थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नबुझी लेख्नु पनि एक अपराध’ भनी केही तर्क अघि सार्नुभएको छ। त्यसको बुँदागत उत्तर दिन चहान्छु।

स्वभाविक रुपमा पनि सेनाको प्रमुख प्रधानसेनापति हुन्छन् र उनको निर्णय नै ‘चेन अफ कमान्ड’को अन्तिम निर्देशन हुन्छ भन्ने बुझाई छ।

थापाले (१) नम्बर बुँदमा भन्नुभएको छ– ‘चिफ’ न्यायाधीश होइन। सेनामा संबिधानतः तहगत कोर्ट अदालत हुन्छ। पहिलो कोेर्टको फैसलामा पुनरावेदन गरेको मुद्दा हाल बिशेष अदालतमा पुगेको हो। जसमा उच्च अदालतका न्यायाधीश, रक्षा सचिब र सैनिक कानुन प्रमुख न्यायाधीश हुन्छन्। स्वतन्त्र हुन्छन्। चिफ या प्रधानमन्त्रीको सोध्ने पनि अधिकार हुन्न।

तपाईले भन्नुभएको कुरा सत्य हो। तर, अन्तिम एक वाक्यसँग म सहमत छैन। सैनिक कानुन प्रमुख पनि न्यायाधीश रहने हुँदा यस्ता मुद्दामा प्रधानसेनापतिको प्रभाव पर्न जान्छ। उच्च अधिकारीको रिपोर्टका आधारमा तल्ला दर्जाका निर्दोषलाई सफाई दिने मनसाय थियो भने, यो मुद्दाको पुनरावेदन निवेदन पर्दा पनि मिडिया (हामी)ले निरन्तर फलो नगर्दासम्म किन चुप बस्यो, जङ्गी अड्डा?

चोरी भएको हतियार चितवनमा भएको भरत गुरुङ हत्या प्रकरणमा भेटियो भन्ने विषयको सूचना पाउनासाथ यस विषयलाई बलियोगरी प्रस्तुत गरेका थियौं। सेनाले यो विषयलाई गुपचुप राख्नका लागि प्रहरीलाई पनि दबाबमा दिएका बेला सूचना र प्रमाण स्रोतका माध्यमबाट जुटायौं र तपाईले भनेजस्तो पुनरावेदन गर्न सैनिक अदालत दबाबमा आयो। र, यसमा सैनिक प्रमुखको भूमिका जिम्मेवारी छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन बुझ्दा त्यसलाई सदर गराउने काममा गल्ती थियो।

पछिल्लो छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन किन सिधै प्रधानसेनापतिकहाँ पुग्यो? त्यहाँ भूमिका हुँदैन भन्ने ठाउँ छ? मान्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीको भूमिका गौण हुन्छ किनभने सेनाभित्रको आफ्नै संरचनाको प्रक्रियागत ढङ्ग छन्। तर, प्रधानसेनापति पूर्णरुपमा यसमा जिम्मेवार हुन्छ, अरु कुरा ढर्रा हुन्।

थापाले दोस्रो बुँदामा भन्नुभएको छ– विशेष अदालतले पुनरावलोकन गर्दा हतियार चोरेको मुद्दामा सफाई दिई पुनः बहाल हुने फैसला गर्यो। दोस्रो आरोप अर्थात् हतियार सुरक्षा अधिकारी भएर पनि कोतको जिम्मेवारी बहन नगरेको कारण आफ्नो जिम्माको हतियार चोर्ने अबस्था आएको साथै संवेदनशील बिभागकाहरु राती ड्युटी छाडी रक्सी र बारहरुमा पुग्ने गरेको।

त्यस अपराधमा पनि १०–१५ वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ। तर जेलको सजाय भोगिसकेकोले न्युनतम सजाय अर्थात् सोही समयदेखि लागू हुनेगरी तीन वर्ष बढुवा रोक्का गरेको छ जुन चैतमा सकिन्छ। त्यो पनि एक राहत हो। त्यसै पनि तुरुन्तै बढुवा भइहाल्ने होइन सेनामा। बढुवा बिषयक अनेक तालिम गरी सिनियर मोस्ट हुनुपर्छ कोही रिटायर्ड भएर  खाली भएको पोस्टमा।

जरसा’प तर्क यो हो की उनीहरूलाई लगाइएको मुद्दा के हो? कुन अपराधमा सैनिक अदालतले उनीहरुलाई सजाय दियो भन्ने प्रमुख कुरा हुन्। तपाईका तर्कका प्राविधिक पाटो होलान्। तर, मिडियाले मुद्दालाई हेर्छ। गुरुङ र तामाङमाथि एसएमजी चोरी गरेको भन्ने अपराधमा डामिएको थियो। त्यहि अपराधमा ७ र १० बर्ष जेल हाल्दै आगामी दिनमा सरकारी सेवामा आउन नसक्नेगरी फैसला सुनाइएको थियो।

सेनाले कोर्टमार्सल गरी बाध्यतामा पारी चोरेको कबुल गराएको बयान दिलाउन लगाइएको छ। कोतको सुरक्षाको सवाल नै यस प्रकरणमा उठाइएको छैन, त्यस विषयमा सजाय दिइएको पनि होइन। यसैकारण तपाईको यो तर्क र दुई जनाको विषयमा उठान गरिएको मुद्दामा तालमेल छैन। जे मुद्दा हो, मिडिया त्यसमा केन्द्रित छ।

बढुवालगायतका विषयका प्राविधिक सवालमा तपाईसँग सहमत हुन सकिन्छ। तर, उनीहरूले पाएको यातना र सेनाभित्र पाउन सक्ने अवसरको क्षतिपूर्ति, उनका परिवारले पाएको दुख र मारेको आशको विषय एउटा गम्भीर सवाल होइन? तपाई त भावनात्मक रचनाकार पनि हो, यो विषयलाई आम नागरिकका हिसाबमा सोच्नुहोस् त? यद्यपि, समाचार मुद्दामा हुन्छ, भावनामा हुँदैन भन्ने स्पष्ट गराउँछु। र, न्यायविधानले भन्छ– झूठा अभियोगमा पाएको यातना, त्यसले  अनेक मानिसहरूका पोलेका मन, आउन सक्ने अवसर नपाउनुको क्षतिपूर्ति निर्दोषका अधिकार हुन्। यस अर्थमा प्रधानसेनापति निर्णायक हुन् र यस विषयमा उनको जवाफ अनिवार्य हुन्छ।

न्यायमा अतिचार गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न हो। कुनै विदेशी षडयन्त्र न थियो न छ र न हुनेछ। सैनिकभित्रको न्यायप्रणाली बलियो होस् भन्ने अभिप्रायः मात्र हो, जुन विषयमा नयाँ प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले मिहिनतासाथ अध्ययन गरी अघि बढ्न सक्छन्। यो उनका लागि नयाँ आयाम र अभ्यास पनि हुनेछ

जर्नेल थापाको अर्को तर्क छ– पुरानो कोर्टबाट कुन परिस्थितिमा के गल्ती भयो सवुतका सम्बन्धमा? त्यसको छानविन भने चिफको आदेशमा छुट्टै हुन्छ। र, कसैले जानिबुझि बदनियत गरेमा फेरि नयाँ कानुनी मार्ग खोलिनेछ ।

माथ्लो अदालतले तल्लो अदालतको फैसला पुनराबलोकन गर्छ तर तल्लो अदालतको न्यायाधीश माथि छानबिन को आदेश दिन सक्दैन। अब यो बिभागीय छानविन हो। कानुनी होइन। दोषी ठहरिएमा र अदालतै लानुपर्ने भएमा तिनिहरु माथि नयाँ सैनिक कोर्ट (कोर्ट मार्सल) गठन गरिन्छ। त्यसको पनि तह–तह हुन्छ। सेनाको प्रक्रिया र संवेदनशिलता नबुझी हावा छाड्नु पनि एक घात हो। सेना दल र चिफ नेता होइन जे पनि भन्न मिल्ने। सेनालाई ठोक्ने बिदेशी षड्यन्त्रमा नपर्नु होला पाठकहरु!

यो नयाँ परिस्थितिकै बारेमा व्याख्या गरिएको हो। तल्लो अदालतमा पनि सैनिक अधिकारी सहभागी हुने भएकाले त्यस फैसला गर्नेमाथि एउटा संयन्त्र आवश्यक छ। एउटा गलत फैसलाले कुनै निरापराधिलाई जीवन बर्बाद बनाउने अधिकार सेना होस् या अरु कसैलाई हुँदैन, हुनुहुन्न।

हो, अब विभागीय छानबिन गरी सोही शैलीमा ति निर्दोष सिपाहीलाई अवसर र बढुवाले पुरस्कार दिनुपर्छ। तिनलाई बाध्य पार्नेमाथि विभागीय डन्डा चलाउनुपर्छ भन्ने नै यो सम्पादकीयको ध्येय हो र रहीरहनेछ। यस विषयलाई अधिक नजिकबाट नियाँलिरहेका छौं, पछ्याइरहनेछौं। सेनाको प्रक्रिया पनि बुझेका छौं, त्यसबारे जस्टिफाई पनि गरिरहेका छौं। सेना एउटा फौजी संगठन र अलगहिसाबको कानुन भएकाले यसको सर्वेसर्वा प्रधानसेनापति नै हुन् भन्नेमा दुईमत छैन। प्रधानसेनापति व्यक्ति फेरिरहने सवाल अलग हो, तर त्यो पदिय मर्यादा र ताकतले जे गर्न सक्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो।

र, पाठकवर्गलाई अनुरोध छ। नेपाली सेनालाई गाली गलौज गर्ने होइन, सेनाभित्रको चरम व्यक्तिवाद, झूठा मुद्दामा निर्दोषलाई जेल हाल्नेसम्मका कामको उजागर गरिएको हो। यदि, गंगाधर ढकालले चोरी भएको त्यो एसएमजीले भरत गुरुङको हत्या नगरेको भए के यो सवालहरू उठ्थे? सेनामा रहेको एउटा व्यक्तिवादी र गलत फैसलाका सवाल कोट्याउन सकिन्थ्यो?

यो संयोग हो, निर्दोषले न्याय पाउने। र, पाएको न्यायमा अतिचार गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न हो। कुनै विदेशी षडयन्त्र न थियो न छ र न हुनेछ। सैनिकभित्रको न्यायप्रणाली बलियो होस् भन्ने अभिप्रायः मात्र हो, जुन विषयमा नयाँ प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले मिहिनतासाथ अध्ययन गरी अघि बढ्न सक्छन्। यो उनका लागि नयाँ आयाम र अभ्यास पनि हुनेछ।