दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी परिदृश्य

पृष्ठभूमि

दूरसञ्चार सेवा आजको विश्वमा एउटा अपरिहार्य आधारभूत सेवा हो । दूरसञ्चार सेवाले नै आजको विश्वलाई एकसूत्रमा बाँधेर विश्वग्रामको अवधारणा विकास भएको छ । हरेक तह र तप्काका मानिसहरुको जीवनमा दूरसञ्चार क्षेत्रले कुनै न कुनै तवरले प्रभाव पारेकै हुन्छ । नेपालको विशिष्ट आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक अवस्थामा सूचना र सञ्चारसम्मको सहज पहुँचको महत्व अझैं धेरै छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ नीतिलाई कार्यरुप दिन साविक टेलिकम्यूनिकेशन ऐन, २०१९ लाई खारेज गरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ लागू गरिएको छ । यसैगरी दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधारको सहप्रयोग र ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ पनि लागू भईसकेको देखिन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लागू भएपश्चात दूरसञ्चार नीति, २०५६ र दूरसञ्चार नीति, २०६० लागू भएको सन्दर्भमा नीति अनुरुप ऐन नबनेको स्थिति त छदैछ । सो नीति लागू भएको समेत दुई दशक भन्दा लामो समय व्यतित भईसकेको सन्दर्भमा नयाँ नीति र तदनुकुल कानूनको तर्जुमा आवश्यक भई सकेको देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्था नेपालको संविधानले टेलिफोन लगायतका सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध नगरिने प्रत्याभूति सहित सञ्चारको हकलाई मौलिक हकमा रुपमा समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपभोग गर्ने राज्यले नीति लिएको देखिन्छ । यसबाट सूचना र सञ्चार क्षेत्र राष्ट्रिय आवश्यकता र विकाससँग प्रत्यक्षतः आवद्ध भएको प्रष्ट हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा र यस्को पूर्वाधार विकास देश विकासको आधारभूत पूर्वशर्तका रुपमा देखा परेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को प्रस्तावना अध्ययन गर्दा सो ऐनले दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन, दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउन तथा त्यस्तो सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य लिएको प्रष्ट हुन्छ । सो ऐनले यी उद्देश्यहरुको कार्यान्वयनको गहन जिम्मेवारी वहन गर्ने स्वशासित र संगठित संस्थाका रुपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएको पाइन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको अनुमति र नियमन, दूरसञ्चार सेवा र तन्सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा सुविधाहरुको गुणस्तर निर्धारण जस्ता प्रशासनिक एवं प्राविधिक कार्य सम्पादन भई रहेको देखिन्छ ।

नेपालको विशिष्ट र जटिल भौगोलिक अवस्थितिका कारण अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रहरु भन्दा दूरसञ्चार क्षेत्रको महत्व आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले सर्वाधिक देखिन्छ । दूरसञ्चार र तत्सम्बन्धी प्रविधिको क्षेत्रमा भई रहेको क्रमिक विकास र परिवर्तनले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यावसायिक सम्भावना र अवसरका दृष्टिकोणले अत्यन्त सम्भावनायुक्त र असीमित बनाएको पाइन्छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा हासिल भएका उल्लेखनीय उपलब्धिहरुलाई सुदृढ गर्दै यस क्षेत्रको सम्भावना र अवसरलाई देश विकास र समृद्धिमा परिचालित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि दूरसञ्चार नीति, २०६० तर्जुमा भएको पाइन्छ । विभिन्न चुनौतिहरुका बावजूद दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले देशको ढुकुटीमा वर्षेनी अरवौं अरव राजस्व योगदान दिनुका अतिरिक्त हजारौ जनालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा अरवौं रुपैयाको योगदान, सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छात्रवृत्ति, देशका दूरदराजका क्षेत्रहरुमा अत्याधुनिक सञ्चार सुविधा पु¥याएर देशको सामाजिक आर्थिक विकासमा अतुलनीय योगदान दिई आएको सर्वविदितै छ ।

समस्या

दूरसञ्चार क्षेत्रले विगत एक दशकदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ओटिटि सेवा प्रदान गरेको समेतका विभिन्न चुनौतिका कारण गम्भीर संकट व्यहोरिरहेको छ । विगत छ वर्षमा दूरसञ्चार क्षेत्रको आय २६ प्रतिशत र नाफा ८१ प्रतिशतले घटेको छ भने आगामी दिनमा नेपाल सरकार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नीति र कानूनमा यथोचित सुधार नभएमा यो उद्योग निरन्तर ओरालो तर्फ जाने सुनिश्चित छ ।

अनुमतिपत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, इन्टरकनेक्सन दस्तुर, ग्राहकको केवाईसी जस्ता दायित्वनै बहन नगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ओटिटि सेवा प्रदान गरेबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा ठूलो असर परिरहेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको भ्वाइस तर्फको आम्दानी वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाले घटेको कारण नेपाल सरकारको राजस्व पनि सोही अनुपातमा घटेको छ भने डेटा तर्फको आम्दानी केवल ३.५ अर्बले मात्रै बढेको तथ्यले पनि विकराल स्थितिलाई उजागर गरेको छ । आजभन्दा पाँच वर्ष अघि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले देशको राजस्वमा वार्षिक ७२ अर्व रुपैयाको योगदान गर्ने गरेकोमा हाल घटेर वार्षिक ३०/३२ अर्वमा सीमित हुन पुगेको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक नवीकरण दस्तुर ४ अर्व र फ्रिक्वेन्सी दस्तु्र पनि झण्डै चार अर्व बुझाउनु पर्ने तर आय झन्-झन् घट्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने दुई लाख सत्तरी हजार नवीकरण दस्तुर र वर्षेनी पोलमा तार जडान गरेको बापत आठ दश करोड दस्तुर बुझाउने र राजस्वमा कुल योगदान १९ अर्व गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट वार्षिक चालीस अर्व राजस्वमा कमी आउने तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट अठार अर्व मात्र राजस्व प्राप्त भई एक्काइस अर्व रुपैयाको प्रत्यक्ष राजस्व हानि भई रहेको तर्फ कुनै निकायको ध्यान पुगेको देखिदैन ।

एनसेलको राजस्वमा योगदानको हिस्सा विगत वर्षको भन्दा उल्लेखनीय रुपमा घट्ने क्रममा रहेको देहायको चार्टले देखाएको छ ।

त्यसैगरी अर्को प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको वित्तीय स्थिति पनि खुद नाफा, खुद नाफा अनुपात, पूँजी प्रतिफल अनुपात, प्रति शेयर आम्दानीको विश्लेषणबाट सन्तोषप्रद नरहेको देहायको चार्टबाट देखिन्छ ।

बीस अर्ब नवीकरण दस्तुर तिर्नु पर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आय र नाफा र अन्ततः राज्यको राजस्वमा नै गम्भीर असर पार्ने गरी केही लाख वा करोड दस्तुर बुझाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ओटिटि सेवा उपलब्ध गराई रहँदा पनि नियामक निकायले समस्या समाधान तर्फ कुनै ठोस पहल प्रयास गरेको देखिदैन ।

यस मूल समस्याका अतिरिक्त देहायका समस्याहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

१. नियामक निकाय सम्बन्धी समस्या

१.१ समान प्रकृतिको अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुका बीच नवीकरण दस्तुर असूल गर्ने, विदेशी मुद्रा लगायतका विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराउने विषयमा इक्वेल लेभर प्लेइंग फिल्ड (प्रतिष्पर्धाका लागि समान धरातल), समानताको सिद्धान्त र विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने कानूनी व्यवस्था विपरित नियामक निकायबाट विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएको छ ।

१.२ नियामक निकायमा सरकार र सत्ताको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ । नियामक निकायमा हुने नियुक्ति व्यावसायिक दक्षता भन्दा राजनीतिक आस्था र निकटताका आधारमा हुने गरेको छ । नियामक निकायका निर्णयहरुमा कतिपय अवस्थामा राजनीतिको लाचार छाँया देखिन्छ ।

१.३ नियामक निकायहरुले समयमा स्वीकृति र निर्देशन नदिने कारणले दू्रसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

१.४ नियामक निकायको ध्यान दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालिन दिगोपनमा भन्दा अल्पकालिन राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

१.५ कतिपय अवस्थामा नियामक निकाय अनिर्णयको वन्दी बन्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनाहकमा संकट बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।

१.६ सरोकारवालाको सहभागिता र सरसल्लाह बिना नीतिहरुका परिर्वन गर्ने नियामक निकायको प्रवृत्तिका कारण नीतिहरुले दू्रसञ्चार क्षेत्रको समस्या र आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सकेको देखिदैन ।

१.७ नियामक निकायले दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग सम्बन्धमा ठोस प्रावधान लागू गर्न नसकेकोले पूर्वाधारमा दोहोरो खर्च भई दुर्लभ विदेशी मुद्राको अनावश्यक खर्च भई रहेको छ ।

१.८ प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सदुपयोग र वितरणका लागि समयमा लिलाम आदि प्रक्रिया सञ्चालन गर्न नियामक निकाय असमर्थ हँदु ा देशको राजस्वमा नै असर परिरहेको देखिन्छ ।

१.९ नियामक निकायले पारदर्शीता र निष्पक्षतासहित समान व्यवहार गरेर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा केवल नियमनकारी भूमिकामा मात्र केन्द्रित हुँदा दूरसञ्चार क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन ।

२. नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाका कारण सिर्जित समस्या

२.१ दू्रसञ्चार क्षेत्र प्रविधिमा आधारित क्षेत्र हुनाले निरन्तर लगानी आवश्यक पर्ने र सदासर्वदाका लागि चाहिने क्षेत्र हुँदा हुँदै पनि निश्चित अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था दूरसञ्चारको व्यावसायिक प्रकृति अनुकुल देखिदैन ।

२.२ नवीकरणलाई वाध्यात्मक बनाइएको र नवीकरण दस्तुर अत्यधिक भई सेवा प्रदायकको खुद आयसँग सम्बन्धित नभएकोले नवीकरण दस्तुरकै कारणले दूरसञ्चार क्षेत्रले अपेक्षित विस्तार गर्न सकेको छैन ।

२.३ अनुमतिपत्र दस्तुर भन्दा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बढी हुने हास्यास्पद अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

२.४ दूरसञ्चार क्षेत्रलाई एकातिर अत्यावश्यक सेवा मानिन्छ भने अर्कोतिर बैंक, बीमा, मदिरा, सुर्तिजन्य उद्योग सरह कर निर्धारण गरिएको छ । आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामीत्व कर, भन्सार शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष जस्ता करदस्तुरले गर्दा दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रले अत्यधिक करभार वहन गर्नु परेको र सेवा समेत महँगो भएको छ ।

२.५ उद्योगको राष्ट्रियकरण नगरिने प्रतिवद्धता र कानूनी व्यवस्था विपरित दू्रसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवामा प्रयोग गरेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामीत्वमा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

२.६ फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सदुपयोग भन्दा नियन्त्रणमुखी अवधारणा लिइएको छ ।

२.७ विश्वमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रचलित नवीनतम विकासलाई आत्मसात गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति र कानूनको अभाव छ ।

२.८ दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने गरी कर प्रणालीमा सुधार, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने नीति र कानूनको अभाव देखिन्छ ।

समाधान

उल्लिखित समस्याहरुको परिप्रेक्ष्यमा नियामक निकायले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा समान सेवा समान नियम लागू हुने गरी नीति नियम कानूनमा सुधार गर्न ढिलाई भई सकेको छ । दूरसञ्चार सेवालाई बचाउने हो भने ओटिटिको नियमन अपरिहार्य भई सकेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको आय र नाफामा भईरहेको ¥हास, ओटिटिको नियमन, समयानुकुल दस्तुर र शुल्क, व्यावहारिक फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति, नियामक निकायको प्रभावकारिता, समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको संरक्षण आदि विषयमा अध्ययन गरी दूरसञ्चार क्षेत्रका नीति, नियम र कानूनमा गर्नु पर्ने सुधार, संरचनात्मक सुधार आदि पक्षमा ठोस र व्यावहारिक सुझाव दिन सरोकारवालाहरुको समेत उचित प्रतिनिधि र विषयविज्ञ समेत रहेको उच्चस्तरीय दूरसञ्चार समस्या समाधान आयोग गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा तत्काल कानूनी र संरचनात्मक सुधार नभएमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र धरासायी हुने सुनिश्चित छ ।