७१ वटा कम्पनीलाई कर छुट दिएर यसरी कुम्ल्याए चुडामणी शर्माले अर्बौं रकम

काठमाडौं– कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरु अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा (आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक)ले ७१ वटा कम्पनीहरुलाई कर छुट तथा मिनाहा दिई राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ।

उनीहरुको मिलेमतोमा ७१ वटा कम्पनीहरुले एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ कर छुट तथा मिनाहा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी ग्लोबल बिजनेश फर्मले ३६ करोड १६ लाख ५० हजार ६ सय ९९रुपैयाँ छुट तथा मिनाहा पाएको थियो।

त्यस्तै पेय पदार्थ कोक उत्पादन गर्ने कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड पनि रहेको छ। बोटलर्स नेपाललाई उनीहरुले त्यतिबेला ४९ लाख ४३ हजार तीन सय ६ रुपैयाँ कर छुट तथा मिनाह दिएको अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

उद्योगी राजेन्द्र खेतानले सञ्चालन गरेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले समेत कर छुट पाएको छ। खेतान सञ्चालित इन्स्योरेन्सले १ करोड ४६ लाख ३६ हजार ७५७ रुपैयँ कर छुट पाएको थियो। जबकी खेतानको इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बिमा समितले अवैध भनिदिएको थियो। उक्त कम्पनीका अध्यक्ष राजीव सापकोटा छन्।

हिमालयन डेरी प्रोडक्ट प्रालिले पनि छुट पाएको थियो। तत्कालिन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको नेतृत्वमा संकलन गरेको ४२ ब्राण्डको दूधका नमूनामध्ये ३३ वटामा हानिकारक जीवाणु फेला परेको थियो, जसमा हिमालयन डेरी समेत हो।

त्यतिबेला हिमालयन डेरीको दूधमा कोलिफर्म जीवाणु पाइएको थियो। यस्तो कम्पनीको दूध सेवन गर्दा मानव स्वस्थ्यमा खतरा हुन्छ। यसको कार्यालय ललितपुरको लखनखेलमा छ। यस कम्पनीलाई दुईपटक गरी ५३ लाख ४६ हजार ३५० रपैयाँ कर मिनाह गरिएको छ।

यस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी प्राइम केवल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.लाई समेत शर्मा, महत र ढकालले कर छुट दिएको अख्तियारले अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। प्राइम केवललाई ४ लाख ९ हजार ३४९ रुपैयाँ कर छुट दिएका छन्।

यसैगरी ललितपुरस्थित युनिर्भसल क्याफे एन्ड ब्याङकेटलाई ८ लाख ४० हजार ८ सय ६८ रुपैंया कर छुट तथा मिनाहा दिइएको थियो।

गत बुधबार कर फछ्र्यौट आयोगका सदस्य समेत रहेका शर्मासहित तीनै जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ राजश्व चुहावट गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।

‘कर फछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ अनुसार गठन भएको आयोगले गरेको कर फछर्यौट सम्झौता सम्बन्धमा कही कतै उजुर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी आफूलाई प्राप्त अख्तियारी र कानुनको बदनियत पूर्वक, स्वच्छेचारी, मनोमानी ढंगबाट कर फछ्र्यौट सम्झौता गरी राजश्व चुहावट सम्बन्धी भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ,’ अयोगले अदालतमा पेश गरेको पत्रमा भनिएको छ।

आरोपित तीनै जनाले कार्य सम्पादन बदनियतपूर्वक गरी व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको अनुसन्धानमा खुल्न आएको अख्तियारले जनाएको छ।

आरोपितहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्र्तगत कारबाही र विगो असुल गर्नुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नारायण रिसालले बताए।

आरोपितहरुले असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुयर्याउने र सरकारलाई गैरकानूनी रुपले हानी नोक्सानी पुर्याउने काम गरेको अख्तियारको दाबी छ।

रिसालले भने, ‘कुनै व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा कटाइएको वा कटाइएको अग्रिम कर मिनाहा गरेको, अस्वाभिक रुपमा कर मिनाहा गरी प्रशासकीय पुनरावलोकन गरेको, छली भएको कर समेत मिनाहा गरेको, कर निर्धारणमा चित्त बुझाइ बसेका करदाताको कर बक्यौता नै मिनाहा गरेकोलगायतका आरोप छन्।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरीवाना सजाय माग गर्दै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।