प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नु तीन दिनअघि हुनसक्छ नेकपामा यस्तो प्रलय

काठमाडौं– २३ फागुनमा सरकारले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेपछि दलको आधिकारिकता निरूपण नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादतिर ध्यान मोडिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नेकपा विभाजन हुन्छ या हुँदैन? भन्ने पनि आम चासोको प्रश्न बनेको छ। नेकपा स्वयम्ले भने आधिकारिकता विवाद टुंगो नलगाएको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग रोष प्रकट गरिरहेको छ। खासगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूहले यसमा आयोगप्रति रोष प्रकट गरेको हो।

नेकपाको आधिकारिकता आफूले पाउनुपर्ने दाबी मात्र जोडिएको छैन, निर्वाचन चिन्ह सूर्यको दाबीमा पनि यो विवाद अल्झिएको छ। तर, निर्वाचन आयोगले भने ५ बर्षसम्म नेकपा विभाजन हुन नसक्ने दुवै पक्षलाई लिखित पत्र पठाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजनको जिम्मेवारी लिएर अलग्गिन दुवै पक्ष तयार छैनन्।

कसले नेकपा विभाजन गराउने भन्ने विषयमा उल्झन छ। यद्यपि यो उल्झनको निरूपण हुने सम्भावनाका संकेत देखा परेका छन्। निर्वाचन आयोगले नभई सर्वोच्च अदालतले नै यो विषयको टुंगो लगाउने मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना छ जसले नेकपामा एउटा प्रलय जान सक्छ।

हालै मात्र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको नेकपा दल दर्तासम्बन्धी एउटा रिटमा सुनुवाई भएको छ। संसद बैठक बस्नु तीन दिन अघि अर्थात् २० फागुनमा त्यसको फैसला सुनाइने भएको छ।

ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको मुद्दाले ओली र प्रचण्ड समूहमा प्रलय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कट्टेलको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएको खण्डमा निर्वाचन आयोगलाई दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सजिलो हुनेछ। सर्वोच्चको आदेश कट्टेलका पक्षमा गए नेकपा ३ जेठ २०७५ को अवस्थामा पुग्नेछ। आयोगले सर्वोच्चको आदेशलाई मान्दै अर्थात् तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई अमान्य ठहर गर्दै दलको नयाँ नाम ल्याउनका लागि भन्न सक्ने कतिपय विश्लेषकको भनाई छ।

‘निर्वाचन आयोगले गर्ने दलसम्बन्धी विवाद निरूपणको विषय पनि सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा नै तय हुनसक्छ। आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्चको फैसला अघि कुनै निर्णय दिने तयारी  गरेका छैनन्’, आयोग स्रोतले अनालाइन न्युज सेभेनसँग भन्यो,‘त्यस फैसलाले कट्टेललाई हराए पनि जिताए पनि आयोगलाई अगाडिको निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ।’

दलका विषयमा नै मुद्दा परेको र विपक्षी बनाइएका कारण अहिले नै नेकपाको विवाद निरुपण गरेर आफू झमेलामा नपर्ने भएकाले नै पर्ख र हेरको नीतिमा निर्वाचन आयोग रहेको छ।

प्रलय कसरी हुनेछ?

प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने सार्वजनिक रुपमा नै भनिसकेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार निर्वाचन आयोगले निरुण गर्दा एमाले र माओवादीका रुपमा विभक्त भए ओलीले १२३ जना सांसदको नेतृत्व गर्नेछन्।

माओवादीसँग भने ५३ जना मात्र हुनेछन्। ‘त्यसपछि एकीकरणको औचित्य समाप्त हुनेछ। अनि धर्मसंकटमा पर्नेछन् प्रचण्ड र नेपाललगायत’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अहिलेसम्म पार्टी विभाजन भएको छैन, ओलीलाई निकाल्यौं भनिरहेका छन्। एमालेका नेता बोकेर हिँडेका प्रचण्ड र उनीसँग टाँसिएका नेपालले कसरी जवाफ देलान्?’

प्रतिनिधि सभामा अर्को समीकरणका लागि प्रयास गरिरहेका प्रचण्ड र नेपाललाई नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले पनि दलको आधिकारिकता के हो? त्यसलाई टुंगो लगाउन भनेका थिए। त्यसैले पनि उनीहरू संकटमा रहेका छन्।

‘यहाँ प्रधानमन्त्रीका विषयमा मात्र प्रश्न कहाँ उठ्छ? त्यसपछि राष्ट्रपति, सभामुखका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ला। यसले नेकपालाई नोक्शान हुनेछ, फाइदामा कांग्रेस र जसपा पनि पुग्नेछन्, चाहे जुन समीकरण बनाउन्’, स्रोतले भन्यो।

त्यस अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा एमाले ठूलो दल हुनेछ र उसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा निर्वाचित संसदीय दलका नेताको हिसाबले ओलीले ह्वीप जारी गर्नेछन्। त्यसको संकेत भर्खरै मुख्य सचेतकमा नियुक्त गरिएका विशाल भट्टराईले दिइसकेका छन्। उनले भनेका छन्,‘ह्विप नमान्ने सांसदलाई कारबाही गरिनेछ।’

अहिले नै एक सय ३ जना भन्दा बढी सांसद आफूसँग रहेको दाबी गरेका ओली समूहले २० जना सांसदलाई बहुमतले कारबाही गर्न सक्नेछ। खासगरी त्यसमा नेता नेपाल, झलनाथ खनाललगायत ओलीविरुद्ध प्रचण्डसँग उभिएका पनि पर्न सक्नेछन्।

‘सकभर यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने नै हो। तर यो नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन। नेताहरू जुन तहमा ओर्लिएका छन् सर्वोच्च र निर्वाचन आयोग यहि दिशामा हिँडे हुने यहि नै हो’, एक जना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने,‘राजनीतिमा अहिलेसम्म देखिएका विवाद पछि आउने भयानक अवस्थाका अगाडि सामान्य नै पाउँछु।’