सुदूरपश्चिमका मन्त्री थापा कानुनी घेरामा, मन्त्री भए पनि पुरानो कैद बाँकी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि मन्त्री बिरबहादुर थापामाथि ‘जेल ब्रेक’को आरोपमा भएको पुरानो फैसला पुनः सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । एक दशकभन्दा बढी समयअघि घटेको यो घटना हाल उनको मन्त्री पद र राजनीतिक हैसियतसँग गाँसिएर कानुनी कार्यान्वयन र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेको छ ।

पूर्वमाओवादी लडाकु थापा अहिले नेकपा एमालेको नेता बनेर प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । तर अदालतले तोकेको ६ महिनाको कैद सजाय अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।

कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले प्रहरी प्रशासनलाई पटक–पटक थापासहित अन्य प्रतिवादीको नाममा कैद भुक्तान गराउन लगत पठाए पनि ठोस कार्यान्वयन नभएको आलोचना भइरहेको छ । अदालतका तहसिलदार नारायणदत्त ओझाले अनुसार थापा लगायतको सजाय कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढाइएको छ ।

प्रहरी भने द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले यस्ता केसमा व्यवहारिक कठिनाइ हुने बताउँदै आएको छ । कञ्चनपुर प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशी भन्छन्, “हामीले अदालतबाट प्राप्त हुने लगतअनुसार कैद मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।”

उता, मन्त्री थापा आफैंले यो मुद्दालाई राजनीतिक भनिरहेका छन् । उनी भन्छन्, “यो द्वन्द्वकालको राजनीतिक घटना हो, कैद भुक्तानको वैकल्पिक व्यवस्था (जस्तै जरिवाना)बारे छलफल भइरहेको छ ।”