गणतन्त्र अफापसिद्ध बनाउन राष्ट्रपतिका कदम !

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोश्रो राष्ट्रपतिको रुपमा २०७२ असोजमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनु भयो, उहाँको यो दोश्रो कार्यकाल हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा डा. रामबरण यादव २०६५ असारमा निर्वाचिन हुनु भयो । डा. यादवले आफ्नो कार्यकालमा ‘प्रधानसेनापति कटवाल’ प्रकरणबाहेक कुनै पनि विषयमा विवादमा तानिनु भएन । त्यो पनि संसदले गरेका निर्णयमाथि उहाँले प्रश्न गरेको वा अटेरी गरेको रेकर्ड भेटिँदैन ।

कटवाल प्रकरण पनि सही थियो वा गलत भन्ने विषयमा जनमत विवादित छ । स्वभावैले नेपाली सेनाको परमसेनाधिपतिकै हैसियतले उहाँले चालेको कदमले देशको रक्षा संयन्त्र खल्बलिन सक्ने सम्भावित श्रृखलालाई रोक्ने नजिर भने बसाउनु भयो ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रुपमा चित्रित गर्दै ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तब्य हुनेछ’ भनी स्पस्ट ब्याख्या गरेको छ । संविधानले संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्थासँगै संसदीय सर्वोच्चतालाई अंगीकार गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो दोश्रो कार्यकालको अन्त्यतिर आउँदा निकै आलोचित र विवादित बन्नु भएको छ । एकपछि अर्को गर्दै उहाँका क्रियाकलाप र कदम हेर्ने हो भने दल आस्थाको आधारमा सरकार र संसदसँगको व्यवहारमा पूर्वाग्रह र आग्रह गर्ने गरेका निकै दृष्टान्तहरु छन् ।

विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनु अघि तत्कालिन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष, पूर्वरक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको सामान्य परिवारमा जन्मिएर मोरङको बिराटनगर र बेलबारीलाई कर्मथलो बनाउँदै तत्कालिन मालेका महासचिव मदन भण्डारीसँग बैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोश्रो राष्ट्रपति मात्र होइन, उहाँ मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रप्रमुख पनि हो । उहाँको नाम र राजनीतिक पहिचानसँगै राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदै आमनेपाली नागरिकले गौरब गरेका थिए भने महिला समुदायमा उत्साह र प्रेरणा थपिएको थियो ।

पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित हुँदा लोकप्रीयता र चर्चाको श्रेणीमा पुगेकी भण्डारी पदमा पुगेपछि भने एकपछि अर्को गर्दै बिबादित बन्न पुगिन । आफ्नो अभिभावकिय भूमिका र तठस्थता अपनाउन नसक्दा सार्वजनिक रुपमा उहाँमाथि औंला ठड्याउने र आलोचना गर्ने क्रमसँगै बिबादका घटनाका फेहरिस्त यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सार्वभौम संसदको अपमान

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको कुनै पनि धारा, उपधारा वा कानूनले सार्बभौम संसदले गरेको निर्णय अश्वीकार गर्ने अधिकार दिएको छैन । मुलुकको राष्ट्रपतिको शक्तिको श्रोत भनेकै सार्वभौम संसद हो । संघीय संसद सार्बभौम नेपाली नागरिकबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुको साझा थलो हो ।

संविधानले संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकर गरेको छ । सोही बमोजिम संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष गत भदौ २० गते पेश भएको नागरिकता सम्वन्धी विधेयकलाई संविधानको धारा ११३को उपधारा (४) बमोजिम १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।

नागरिकता विधेयक गत असारमा प्रतिनिधि सभामा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सरकारले पेश गरेको थियो । संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर सभामुखले प्रमाणीत गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए । तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले सो विधेयक पुनर्विचार गर्नु भनी साउन २९ गते विधेयक उत्पति भएको प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबै सदनले संशोधन बिना नै पारित गरी भदौ २० गते पुनः प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर संविधानको धारा ११३ लाई ठाडै अश्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले असोज ४ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको लागि पेश भएको विधेयक १५ दिन पुग्दा समेत प्रमाणीकरण नभएपछि राष्ट्रपतिको कदमप्रति राजनीतिक दल, संघ, संस्था र आमनागरिकबाट आलोचाना र विरोध हुन थालेको छ ।

कतिपयले राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाह दिँदै नागरिकता बिधेयक पारित हुनासाथ छिमेकी मुलुक भारतबाट बुहारी बन्न चाहनेहरुको लाईन नेपाली नागरिकता लिने उदेश्यले लाग्नेछ भनेर भ्रम श्रृजना गरेका छन् । नागरिकता बिधेयक कति सही र कति गलत त्यो बेग्लै पाटो र छलफलको बिषय हो । तर सार्वभौम मुलुकका नागरिकले विजयी गरेर पाठाएका जनप्रतिनिहरुको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो ।

यदी राजनीतिक दलले राष्ट्रहित नहुने विधेयक पारित गरेको हो भने उनीहरुको गलत निर्णयलाई सार्बभौम नेपाली नागरिकले आमनिर्वाचनमा ‘मतदानमार्फत’ दण्ड दिने छन् । बिबादित विधेयक पारित गर्ने राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार बन्नु पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले नगारिकता विधेयक नागरिकको हितमा छैन भन्ने लागेर एक पटक पुनर्विाचार गर्न विधेयक फिर्ता पठाएको र पुन दुवै सदनले हुबहु पारित गरेपछि सार्बभौम संसदको निर्णयलाई अबरोध गर्नु संवैधानिक राष्ट्रपतिको कर्तब्व वा दायित्व ठहर्दैन ।

एउटै विधेयक एक वर्षअघि राष्ट्रबादी अहिले राष्ट्रविरोधी ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको व्याख्या र व्यवहार कतिसम्म पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण छ भन्ने कुरा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर देखाउनु भएको छ ।

सार्वभौम संसदलाई २०७८ जेठ सात गते मध्यराति तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले विघटनको सिफारिस गर्नासाथ स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले चुनावी सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्वन्धी अध्यादेश २०७८ जेठ ९ गते राति जारी गर्नु भयो । कामचलाउ सरकारले ल्याएको सो विधेयक पछि न्यायलयले कार्यान्वयन गर्न दिएन ।

संसद भंग गरी चुनावको घोषणा गरेर काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने ओलीको सिफारिस २ घण्टा पनि नराखी स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यही विधेयक संसदीय समितिको निर्णय बमोजिम सदनमा पेश भएर छलफल गरी स्वीकृत हुँदा रोक्नुले राष्ट्रपतिको पूर्वाग्रह र बिभेदपूर्ण कर्म छताछुल्ल भएको छ ।

संविधान उल्लंघनका श्रृङ्खला, पूर्वाग्रह र कपटपूर्ण व्यवहार 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका व्यवहार यतिधेरै पूर्वाग्रहपूर्ण र संविधान बिपरित छ नि त्यसका केही उदाहरणलाई हेरियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उहाँले संविधान र कानूनले नचिनेको व्यक्ति अर्थात केपी शर्मा ओलीलाई २०७४ साल जेठ ३ गते बल मिच्याईं गरेर प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गराउनु भयो ।

संसद सदस्यको सपथ नलिँदै ओलीलाई प्रधानमन्त्री

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्वन्धी प्रावधान छ । धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई २०७४ फागुन ३ गते दिउँसो १ बजे सपथ खुवाउनु भयो । तर संविधानको सो धारामा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

जबकी झापा क्षेत्र नंम्बर ५ बाट प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित ओलीले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचितको मात्र प्रमाण पत्र लिएका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा सपथ नखाई, पार्टीको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित नभई ओली कसरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भयो ? यो के संविधानको उल्लंघन होइन र ?

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस रद्दीको टोकरीमा

घटना २०७४ मंसिर २६ गतेको हो । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम करिव करिव आई सकेको थियो । राष्ट्रिय सभा गठनमा सहज होस भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जना सदस्यको नाम सिफारिस गर्नु भयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि स्याङ्जाका कृष्णप्रसाद पौडेल, झापाका गोपालबहादुर बस्नेत र काठमाडौंकी चाँदनी जोशीको नाम सिफारिस गर्यो ।

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को (ख) बमोजिम एक महिलासहित ३ जनाको सिफारिस गर्यो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकारी मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई रद्धीको टोकरीमा फ्याँक्नु भयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गर्नासाथ भोजपुरकी डा. बिमला राई पौडेल, झापाका डा. युवराज खतिवडा र मकवानपुरका रामनारायण बिडारीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्नु भयो ।

देउवालाई अपमान

तीन वर्षअघिको सांसद भिमसेनदास प्रधान अध्यक्ष रहेको गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन स्मृति शहिद प्रतिष्ठानले बैशाख ११ गते राष्ट्रिय सभामा औपचारिक कार्यक्रम गर्यो । प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति भण्डारीभन्दा अघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोल्नु भयो ।

कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले भाषणमा ‘राष्ट्रपति भनेको हामी सबै नेपालीको अभिभावक हो, संविधानको संरक्षक हो । अब यो पार्टी वा त्यो पार्टी भनेर विभेद नगर्नु होला’ भनेर भाषण गर्दा दर्शक दीर्घाबाट तालि बजाएर समर्थन गरियो ।

देउवापछि बोल्न मञ्चमा पुग्नु भएकी राष्ट्रपति भण्डारीले खितिति हाँस्दै अघि बोल्ने वक्ता पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाज्यूले खै के के बोल्नु भयो मैले त्यति राम्रोसँग बुझिन, माईक सिस्टम, दशर्कदीर्घाको हल्लाले हो कि ? उहाँको बोली पनि त्यस्तै छ, बोलेको त्यति बुझिँदैन’ भन्दै अपमानित ढंगले संवोधन गरेपछि त्यसबेला सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमा समेत घटना बाहिरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिको कदमबाट संसद, सरकार र दलको अविश्वास

राष्ट्रपति भण्डारीले सार्बभौम संसदको निर्णय वा आदेशलाई पालना नगरेपछि यसको सर्बत्र बिरोध, टिप्पणी र चासो बढ्न थालेको छ । राष्ट्रपतिको संविधान पालना नगर्ने कदमले राष्ट्रप्रमुखप्रति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र राजनीतिक दलको मात्र होइन स्वयंम् उपराष्ट्रपतिबाट समेत आशंका ब्यक्त भएको छ ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’, असोज ५ गतेको दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तब्य हो । पछिल्ला विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत् जनआवाज उठ्नु ज्यादै दुःखद पक्ष हो’ भनेर राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

राष्ट्रपतिको यो कर्मबाट सत्तारुढ चार दल झन चिढिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र, नेकपा एस र जनता समाजबादी पार्टीका प्रमुखहरुले राष्ट्रपति समक्ष पुन पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमा भित्र प्रमाणीकरण नगर्ने घटनालाई राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदम र संघीय संसदको घोर अपमान र अवमुल्यान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको यस्तो कदमका बिरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संबैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संचार जगत लगायतलाई चार दलले आव्हान गर्ने घटनाबाट अन्तत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकी राष्ट्रपतिको क्षबि धुमिल भएको प्रष्ट्याउँछ ।

राष्ट्रपतिको हरेक क्रियाकलाप मात्र होइन, नियतमाथि नै प्रश्न उठाएपछि राजनीतिक दलहरुले बिकल्पको रुपमा नागरिकता बिधेयक संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि स्वीकृत नगर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको कदमले गलत नजिर स्थापित हुँदा गणतन्त्र अफापसिद्ध भयो भन्ने प्रतिगामी र गणतन्त्रबिरोधीलाई मद्धत पुगेको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमबाट ‘राष्ट्रपतिको कदमबाट धेरै बिबाद निम्तियो, यो भन्दा त राजतन्त्र ठीक हो वा निरंकसु तन्त्र नै ठीक’ भन्ने तत्वलाई मलपल गरेको छ ।

यो घटनाले आगामी दिनमा राष्ट्रपति पदको गरिमा, क्षबि र प्रतिष्ठालाई आघात पुर्याउने मात्र होइन, संस्थाप्रतिको अनास्था र अविश्वास बढ्ने संकेत देखा परेको छ । कतै राष्ट्रपतिको यो कदम गणतन्त्रबिरोधीको स्वार्थमा मेल खाने त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न देखा परेको छ ।

संसदमा रहेका दलले ल्याएको बिबाद उपयुक्त नभएको भन्ने लागेका उनीहरुलाई ठेगान लगाउन आगामी मंसिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनले सही जनादेश दिने अवस्था थाहा हुँदा हुँदै राष्ट्रपतिबाट भएको यस्तो कदमले मुलुकलाई फेरि अन्योलन र द्वन्द्वको भूमरीमा पुर्याउन खोजेको देखिन्छ ।
दलहरुलाई द्वन्द्वमा होमेर आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचन टार्ने रणनीतिबाट यस्ता घटना श्रृजित भइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका देखाएको छ ।

राष्ट्रपतिका हरेक कदम विगतमा आफू संलग्न भएको दल नेकपा एमालेको स्वार्थ अनुकूल भएकाले एमालेको हैसियत निर्वाचनमा राम्रो नदेखिँदा निर्वाचन भाँड्न सक्ने वा टार्न सक्ने अभिप्रायबाट आएका हुन सक्छन् ।

प्रतिष्ठा धुमिल हुन खोजेको गणतन्त्रको पृष्ठभूमि

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा २०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाका बहुमत सदस्यको ध्वनी मतका आधारमा तत्कालिन सभामुख (ज्येष्ठ सदस्य) कुलबहादुर गुरुङले गरेका हुन् ।

औपचारिक रुपमा गणतन्त्र घोषणा गर्नुअघि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालिन नेकपा माओवादीसहितका राजनीतिक दलहरुबीच २०६४ साल मंसिरमा ‘यही वर्ष हुने संविधान सभाको निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभाबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्ने’ सहमति भएको थियो ।

मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि तत्कालिन ७ संसदबादी दल र बिद्रोहबाट शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा अवतरण गरेको माओबादीबीच २०६२ साल मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमति र २०६३ मंसिर ५ गतेको बृहत शान्ति सम्झौताले पृष्ठभूमिको काम गरेको थियो ।

सात राजनीतिक दल र माओबादीसहितले गरेको जनआन्दोलन २०६२/०६३को सफलतासँगै २०६३ साल बैशाखमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्यो । सोही वर्षको जेठ ४ गते ‘प्रतिनिधि सभाको घोषणा’ आयो । जुन घोषणाले दुई सय ३७ वर्ष पुरानो राजसंस्था र राजाले प्रयोग गर्दै आएको संवैधानिक अधिकार कटौति गरेको थियो ।

गणतन्त्रको प्रस्थान बिन्दुको प्रारम्भ राजनीतिक दलका नीतिगत निर्णय, कार्यदिशा वा योजनाबाट भए पनि कार्यान्वयनको प्रारम्भ तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रप्रमुखको रुपमा लिएको जिम्मेवारी र कार्यलाई लिन सकिन्छ । गणतन्त्र घोषणा भएको करिव दुई महिनापछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य डा. रामबहरण यादब गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुनु भएको थियो ।