हवल्दार गुरुङ कारबाहीको भागिदार कसरी ?

मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न अग्रपंक्तिमा खटिन्छन् तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी । दैनिक १८ घण्टा ड्युटीमा खटिँदा उनीहरुले कामको जस समेत पाउँदैनन् ।

गत २७ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकलाई सुरक्षाकर्मीले लाठी प्रहार गरेर घाइते बनाएको गरेको घटनाले महत्वपूर्ण स्थान पायो ।

नेपाल प्रहरीका  वरिष्ठ हबल्दार शम्भुजंग गुरुङले लाठी प्रहार गर्दा नेपाल चिकित्सक संघका आजीवन सदस्य एवं राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. जनिथलाल सिंह घाइते भएका थिए ।

देशभरका स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ/संस्थाहरुले चिकित्सक कुट्ने प्रहरीमाथि कारबाही हुनुपर्ने अड्डी कसे । त्यसको १२ घण्टा नबित्दै हबल्दार गुरुङ कारबाहीको भागिदार बने ।

प्रहरी वृत्त जनसेवामा कार्यरत गुरुङलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको बताउँदै निलम्बन गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । जतिबेला निलम्बनमा परेका गुरुङले आफ्नो हाकिमको आदेश (कर्तव्य) पालना गरेको बताइएको छ ।

हाकिमको आदेशमा काम गरेका गुरुङलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले निलम्बनको पत्र थमाएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को आलोचना भएको छ । घटना राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीकै विषयलाई लिएर भएको पाइएको छ ।

आफू मातहत हाकिमको आदेश नमाने पनि कारबाही, तडकभडक भएको ठाउँमा १/२ लाठी हाने पनि कारबाही ! यसरी कहिलेसम्म पीडा सहेर बस्ने प्रहरीका सिपाही/हबल्दारहरु ? उनीहरुको पीरमर्का कसले बुझ्ने ?

परिसरका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्की र जनसेवा वृत्तका नायब उपरीक्षक (डिएसपी) भेषराज रिजालको आदेश मानेर काम गर्दा हबल्दार गुरुङ कारबाहीमा परेको तर्क धेरैको छ ।

तर, वास्तविक कुरा के हो ? चिकित्सक पिटेका भनिएका हबल्दार गुरुङलाई थाहा होला । तर, प्रहरी संगठनमा तल्लो तहका कर्मचारीले माथिल्लो तहका अधिकृतको बारेमा केही बोल्न सक्दैनन्, जगजागरै छ ।

त्यसैले पनि यो घटना यत्तिकै ओझेलमा पर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । एउटा जाबो सिपाही÷हबल्दारलाई त जता पल्टायो उतै पल्टाउने हैसियत म सँग छँदैछ नि भन्दै हाकिमहरु गफ दिन पनि पछि पर्दैनन् ।

हबल्दार गुरुङको निलम्बनसँगै ‘सानले हिँड्ने उहाँ, आदेश दिने हाकिम, कारबाही खानुपर्ने हबल्दारले ? आखिर सिपाही हबल्दार कहिलेसम्म पीडा सहेर बस्ने ?’ भन्दै प्रश्न उब्जिएको छ ।

यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले समेत यो घटनामा चासो राखेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको कारण प्रहरी निलम्बनमा पर्नु दुःखद भएको बताएका छन् । उनले यस घटनामा राष्ट्रपतिले माफी माग्नुपर्ने समेत भनेका छन् ।

हुनपनि हो पछिल्लो समय प्रहरी संगठनलाई चुस्त, दुरुस्त र स्वच्छ बनाउने दाबी गरेका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) धीरजप्रताप सिंह निरिह बन्दा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरु अनाहकमा कारबाहीको भागीदार हुन पुगेका छन् ।

आफू मातहत हाकिमको आदेश नमाने पनि कारबाही, तडकभडक भएको ठाउँमा १/२ लाठी हाने पनि कारबाही ! यसरी कहिलेसम्म पीडा सहेर बस्ने प्रहरीका सिपाही/हबल्दारहरु ? उनीहरुको पीरमर्का कसले बुझ्ने ?

खासमा चिकित्सक पिटिएको भनिएको घटनामा कसलाई कारबाही हुनुपर्ने हो ? प्रहरी नेतृत्वले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएर कारबाही गर्नुपथ्र्यो । तर, एउटा भीडको आवाजलाई सुनेर हचुवाको भरमा गुरुङलाई निलम्बन गरियो ।

यस्ता घटनाले तल्लो दर्जाका अन्य प्रहरीको मनोबल बढ्ला त ? काम गर्ने जोस–जाँगर आउला ? अन्य अनुसन्धानहरु प्रभावित नहोला ? त्यसैले आफ्नो संगठनको सदस्यबारे कुनै निर्णय गर्नुछ छ भने एकपटक होइन हजारपटक सोचेर निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ आईजी’साप ।

हो यस्तै कारणले गर्दा बीचैमा आफ्नो पेशा छाडेर पलायन हुन बाध्य छन् तल्लो दर्जाका प्रहरीहरु । चिकित्सकमाथि हातपात गर्नु आफैंमा गल्ती त हो । तर, ती हबल्दार गुरुङले त्यत्तिकै त पिटेनन् होला । त्यहाँ केही न केही त भएको थियो ।

गुरुङलाई अनुसन्धान भइरहेकाले गर्दा भोलि दोषी देखिएमा बर्खास्त गर्ने र नभएमा जागिरमा पुनः फर्काउने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अनुसन्धान भइरहेकोले १/२ दिनमा के के भएको यथार्थ कुरा बाहिर आउनेछ,’ उनले थपे ।

सामान्य होस् या ठूलो, दोहोरो रुपमै तडकभडक भएपछि नै गुरुङ लाठी चार्ज गर्न बाध्य भएका हुनुपर्छ । जबकी घटना भएको समयमा परिसरका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सिताराम रिजाल र वृत्त प्रमुख डिएसपी रिजाल आफैं घटनास्थलमा देखिएका छन् ।

जतिबेला पक्कै पनि ती हबल्दार गुरुङले हाकिमको आदेशबिना लाठी प्रहार गरेनन् होला । हाकिमले आदेश दिएपछि नै गुरुङले लाठी चार्ज गर्न थालेको हुनपर्छ । यसरी माथिको आदेश मान्दा कारबाहीको भागीदार हुनपर्छ भने ती सिपाहीको आवाज आईजीले कहिल्यै पनि सुन्दैनन् भन्ने यहिँबाट प्रष्ट हुन्छ ।

चिकित्सकहरुले चक्का जाम गर्न थालेपछि गुरुङलाई छानबिनको लागि निलम्बन गरिएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) पोषराज पोखरेलले बताए ।  उनले भने, ‘अहिले तत्काल दोषी भनेर निलम्बन गरिएको होइन ।’

गुरुङलाई अनुसन्धान भइरहेकाले गर्दा भोलि दोषी देखिएमा बर्खास्त गर्ने र नभएमा जागिरमा पुनः फर्काउने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अनुसन्धान भइरहेकोले १/२ दिनमा के के भएको यथार्थ कुरा बाहिर आउनेछ,’ उनले थपे ।

यस्तै–यस्तै कारण फिल्डमा दिनरात नभनी खटिने सिपाही/हबल्दार र कार्यालय प्रमुख बीचको दूरी कम हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले आईजी सिंहले मातहतका प्रहरी कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर भनेर निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।