सत्ता नियन्त्रणमा प्रचण्डका ‘अभ्यास र धोका’का उदाहरण यस्ता छन्

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सँधै भन्ने गर्छन्,‘एमालेका नेतालाई लाइन लगाएर मैले प्रधानमन्त्री बनाएको छु।’

राजनीतिमा सत्ता नियन्त्रणमा चातुर्य प्रचण्डको यो भनाईमा सत्यता रहे पनि यसको आन्तर्यको अभ्यास भने शक्तिमा विद्यमान नै रहेको थियो।

गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डले सत्ता कब्जाको प्रयास गरेका थिए। जसमा पहिलो पटक नेपाली सेनामा कब्जा जमाउन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणले चर्चा पायो। प्रचण्ड कटवाललाई कारबाही गर्न असमर्थ भए र सत्ताच्युत हुन पुगेका थिए।

राजनीतिक विश्लेषक सौरभले एउटा अन्तरवार्तामा भनेका छन्,‘आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सरकार भन्ने प्रचण्ड अन्य प्रधानमन्त्री बन्दा किन राजनीतिक संयन्त्र भन्छन्? त्यो सत्ता नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास होइन र?’

संविधान र संसद जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराउनका लागि प्रचण्डको राजनीतिक भूमिका प्रभावकारी बन्यो। तर, देउवा सरकारलाई उनले नियन्त्रणमा राख्नका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसको सुरुआतमा सरकारमा भएका जति पनि नियुक्तिलगायतका विषय छन् त्यसबारे निर्णय गर्न भनी हतार हतार कार्यदल गठन गरियो। सरकारमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका लागि कार्यदल नै गठन गरी भागवन्डा गरिने प्रचलनको थालनी प्रचण्डले नै गरेका हुन्, जुन कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

‘देशको प्रशासनिक संयन्त्रको निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। त्यसमा कुनै कार्यदल र राजनीतिक समितिको प्रभाव भन्ने हुन्न’, एक राजनीतिज्ञ भन्छन्,‘गठबन्धन सरकार बनेको भए प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकका आधारमा नियुक्तिमा अरुलाई सहभागी बनाउने या नबनाउने भन्ने विषय जोडिन्छ।’

त्यसो त राजनीतिमा प्रचण्डले नियन्त्रण गर्न सक्दा त्यसको उपयोग र नसक्दा धोका या विरोध गर्दै आएका प्रशस्त उदाहरण छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि उनी नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा आएका एमाले नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन र विरोधमा उत्रिए।

यहाँसम्मकी व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बोकेको ब्रिफकेशसम्म खोस्नका लागि माओवादी सांसदलाई निर्देशन दिए।

प्रचण्डले एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग गोप्य ७ बुँदे सम्झौता गरी आफूअनुकुलको सरकार गठन गरेका थिए। खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका प्रचण्डले सोही मौकामा देशको गृह प्रशासनमा कृष्णबहादुर महरामार्फत हुकुम चलाए भने त्यसमाथि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी प्रधानमन्त्री खनालको हातखुट्टा बाँधेर ६ महिना शासन गरेका थिए।

व्यवस्थापिका संसदमा ठूलो दल भएका कारण माओवादीको समीकरणबिना सरकार बनाउन कठिन थियो भने बने पनि उक्त सरकार अति बलियो प्रतिपक्षी भएका कारण कमजोर आयुमा हुँदा प्रचण्डले फाइदा लिन छाडेनन्।

खनालले राजीनामा दिएपछि डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रचण्ड सफल भए। मधेसी दललाई साथ लिएर गठन गरिएको त्यो सरकारमाथि त झन् २२ दलीय गठबन्धनको संयन्त्र बनाए र आफैं त्यसको संयोजक भए।

‘त्यसबेला त राजनीतिक नियुक्तिमा प्रचण्डको एकाधिकार थियो। साना दलबाट बनाइएका मन्त्री र तिनको मन्त्रालयका सबैजसो नियुक्तिमा प्रचण्डको सिफारिसबाहेक केही चल्ने थिएन, उनीहरु त नामका मन्त्री मात्र हुन्थे’, उक्त गठबन्धनमा सहभागी रहेका एक जना नेताले भने,‘प्रचण्डको यो नीतिदेखि वाक्क भएका एउटा पात्र त तत्कालिन खानेपानी मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह हुन्।’

संसदीय राजनीतिमा आए पनि प्रचण्ड सत्तालाई आफ्नो नियन्त्रणबाहिर जान नदिन अनेक अभ्यासमा लाग्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। जब दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो, सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भने प्रचण्डको अभ्यास त्यति बलियो देखिएन।

तर, संविधान जारी भएपछि भने प्रचण्ड फेरि सत्ताको केन्द्रविन्दुमा उभिने लयमा आए। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गरेपछि उनले नियुक्तिदेखि नियन्त्रणको अभ्यास थाले। तर, ओलीसँग टकराब पर्न थालेपछि आफैंले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँग नौ–नौ महिनाको सत्ता साझेदारी गरेका थिए।

‘संवैधानिकदेखि राजनीतिक नियुक्तिमा प्रायः प्रचण्ड मनोपोली चहान्छन्। जसले मान्दैन, अनि उसँग राजनीतिक कारण देखाएर विवाद सुरु हुन्छ’, एमाले नेताहरु भन्छन्,‘धोकाधडी दिने पनि उनको राम्रो खुबी छ।’

देउवासँगको सहकार्यमा उनले नौ महिना प्रधानमन्त्री चलाएर चुनाव गराउन सक्ने अवस्था नदेखेपछि सत्ता हस्तान्तरण गरे। देउवाले चुनाव गराउने वातावरण बन्दै गएपछि ग्राउन्डमा खस्किएको माओवादीलाई उठाउन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई धोका दिँदै प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन बनाए।

जबकि, आफूले गरेको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरी छोरी रेणु दाहाललाई चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरमा जिताएका थिए। विवादीत हिसाबले रेणुले मेयरमा जित निकालेकी थिइन्।

यस प्रकरणले नेपाली कांग्रेसभित्र देउवाका सर्वाधिक आलोचना भयो भने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हार हुनुको कारणका रुपमा पनि महासमिति बैठकमा चर्चा भएको थियो।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै स्वीकार गरेका उनले पार्टीको सचिवालयमार्फत सरकारलाई निर्देशित गर्न खोजेका थिए। एकल अध्यक्षको अभ्यासमा लागी सत्तालाई नियन्त्रणमा राख्ने उनका अनेक प्रयत्नलाई ओलीले सफल हुन नदिएपछि नेकपा विभाजनमा पुग्यो।

हाल भने देउवा सरकारलाई पनि उनले आफ्नो पञ्जाबाट बाहिर जान नदिनका लागि प्रकारान्तरका अभ्यास जारी राखेका छन्। कतिपय भन्छन्,‘चुनावको नजिक पुग्दा प्रचण्डले फेरि देउवालाई धोका दिनेछन्।’