फेरि पनि दुई बर्ष संसदमा प्रचण्ड शक्तिशाली नै छन्, यसरी

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीको औपचारिक विभाजनबारेका अनेकथरी तर्कना छन्। राष्ट्रिय सभा तथा दलीय रुपमा उपनिर्वाचनमा निर्वाचित सांसदको आधिकारिकता के होला भन्ने एउटा पेचिलो प्रश्न छ।

कतिपयले यो विभाजनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमजोर भएको भन्ने आँकलन गरेका छन्। तर त्यो सत्य देखिँदैन। खासगरी प्रतिनिधि सभामा बन्न सक्ने अनेकथरी समीकरण र गठजोड हेर्दा पनि प्रचण्ड शक्तिशाली छन्।

व्यवाहारिक प्रश्न एकातिर होला तर प्राविधिक रुपमा उनको शक्ति संचय अब संख्यात्मक हिसाबमा तुलना हुनेछ। तत्कालका लागि एउटा सम्भावना बाहेक अन्य विषयमा चर्चा गरौं।

प्रचण्डले अबका दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता समीकरण गर्ने सम्भावना न्यून छ। माधवकुमार नेपाललगायतका नेताको जोडबल रहे भन्न सकिन्न तर अहिले देखिएको सतहसम्मका अनेकथरी आरोप प्रत्यारोपले समीकरण होला भन्ने परिकल्पना गर्न कठिन छ। तैपनि राजनीति हो, जे हुनसक्छ।

यो विकल्पबाहेक प्रचण्डको दलसँग संसदमा ५३ जनाको संख्या छ। यो चानचुने संख्या भने होइन। यसले प्रचण्ड कति ताकतवर छन् भन्ने प्रतीत गराउने अनेकथरी आँकलन गर्न सकिन्छ।

निर्वाचन सकिनासाथ नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ५ बर्षको लिखत गर्ने भनेको थियो। अब एमाले र माओवादी ब्युँतिएसँगै यो सम्भावना पनि ब्युँतिएको छ। यो सम्भावनातिर मुलुकको राजनीति हिँड्यो भने जनता समाजवादीको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन्।

तर नेपाली कांग्रेसले उनलाई प्रधानमन्त्री नस्वीकारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डको समर्थन रहनेछ। सरकारमा प्रचण्डका मन्त्री हुनेछन्, उनी सत्तामा सक्रिय नै रहनेछन्।

यो सम्भावना किन पनि छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको नैतिक समन्वय हुनेछ। विघटनको सिफारिस र निर्णयलाई प्रचण्ड, देउवा र जसपाले अफिसियल्ली असंवैधानिक भनेका थिए। यदि त्यसो भयो भने एमाले प्रतिपक्षमा हुनेछ।

तर राजनीतिक वृत्तमा भने कांग्रेसको अबको भूमिकाले नै यी सम्भावनाको लेखाजोखा गर्नेछ। खासगरी कांग्रेसले सरकार बनाउन चाहे सरकार र त्यो पनि नचाहे प्रतिनिधि सभाको संविधानसम्मत विघटन र मध्यावधि चुनाव हुनसक्ने आँकलन पनि गरिएको छ।

सत्ता समीकरणका दृष्टिमा जुनसुकै विकल्पमा चर्चा हुनेछन्। यसमा विदेशी शक्तिको पनि खेल हुनेछ। तैपनि सदनमा प्रचण्ड कमजोर हुने छैनन्।

एमालेभित्रको ठूलो पंक्ति र पदाधिकारीको संख्या छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल पंक्तिबीचको अन्तरविरोध निक्कै गहिरो गरी खिपिसकेका छन्, प्रचण्डले। ढिलोचाँडो उक्त पंक्तिले प्रचण्डलाई नै नैतिक समर्थन गर्नेछ

यदि, एमाले र जसपाको गठजोडको सरकार बनेको खण्डमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा हुनेछन्। जुन शक्तिशाली प्रतिपक्ष हुनेछ। झिनो बहुमतको सरकारले ल्याएका कानुनहरू पास गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कठिन हुनेछ। यो समीकरणलाई सम्भावनार्थ किन पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने उपसभामुख पद रिक्त छ। र, त्यहाँ अलग दलको उपसभामुख हुनुपर्ने प्रावधानलाई मान्ने हो भने जसपाले त्यसमा बाजी मार्न सक्ने सम्भावना छ।

जसपाभित्र पनि दुई दल र फरक विचारको मिलन भएका कारणले बहुमतले गरेको निर्णयले ओली सरकारलाई त्राण दिन सक्छ। तर, प्रचण्ड दोस्रो प्रतिपक्षी भए पनि शक्तिशाली संख्यामा हुने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

यता, नेकपा विभाजन नभएको खण्डमा शीर्ष नेतृत्वमा पुगिसकेका थिए, प्रचण्ड। सर्वोच्चको फैसलाले २३ जेठ ०७५ तिर फर्काए पनि राजनीतिक रुपमा प्रचण्डले ब्याटल जितिसकेका छन्।

एमालेभित्रको ठूलो पंक्ति र पदाधिकारीको संख्या छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल पंक्तिबीचको अन्तरविरोध निक्कै गहिरो गरी खिपिसकेका छन्, प्रचण्डले। ढिलोचाँडो उक्त पंक्तिले प्रचण्डलाई नै नैतिक समर्थन गर्नेछ।

यो अन्तरविरोध चुनावी मैदानसम्म पनि पुगेको खण्डमा एमालेभित्र अन्तरघातको कथा सुरु हुनेछ र त्यसको फाइदा प्रचण्डलाई हुन सक्नेछ। नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा एमालेभित्रको विपक्षी शक्तिले प्रचण्डलाई नै सहयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन।

हिजोका दिनमा सदनमा तेस्रो शक्तिका रुपमा रहँदा जसरी ओली सरकार गिराउँदै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए अहिले पनि तेस्रो आकारमा रहेका कारण त्यो उपक्रमको चाबी त आखिर उनैसँग रहेको छ नि! त्यसैले सत्ता समीकरणका सवालमा प्रचण्ड अझै शक्तिशाली छन्, यसबाहेकका अनेक विषयमा उनले धक्का दिन सक्ने अर्थपूर्ण संख्या सदनमा र मनोविज्ञान पार्टीहरूबीच स्थापित गराइसकेका छन्।