समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली : मर्म बिर्सँदै जाँदा

नेपालको संविधानमा प्रष्ट संग लेखेर  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको  उद्देश्य स्पष्ट पारिएको छ  – राजनीतिमा पहुँच नपुगेका समुदाय, महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रीय रूपमा पछाडि परेका नागरिकलाई राज्यको नीति निर्णय तहमा सम्म पुर्‍याउनु।

समावेशी लोकतन्त्रको आधारका रूपमा यो प्रणाली अपनाइएको हो। तर आज दलहरूको अभ्यास हेर्दा प्रश्न उठ्छ – के राजनीतिक दलहरू  संविधानको यही मर्ममा उभिएका छन् त?यहि अनुरूप समानुपातिक सूची तयार गरेका छन् त?

विगतमा समानुपातिक सांसदको सूची नाता–गोता, आफ्ना नजिकका व्यक्ति वा पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई राखेर दुरुपयोग गरिएको आरोप परम्परागत दलहरूमाथि लगातार लाग्दै आएको थियो। तर पछिल्लो चरणमा आफूलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने दलहरू पनि यस आलोचनाबाट अछुतो रहन नसकेको मात्र होईन परम्परागत दलहरू  भन्दा अझ अघि बढेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नै बदनाम हुने गरि नाम पठाएका छन्।

आँफुलाई परिवर्तनको मसिहा र छुट्टै खाले बैकल्पिक शक्ति सोच्ने रास्वपा लगायत रास्वपामा समाहित भएका उज्यालो नेपाल पार्टी तथा युवाका ढुकढुकी भनिएका बालेन साहले समेत  व्यापारी, आफन्त तथा शक्तिशाली व्यक्तिसँग नजिककाहरू, विभिन्न पेशाका सेलिब्रेटीहरूका नाम समानुपातिक सूचीमा समेटेपछि नयाँ भनिएका दलहरू र  यो समानुपातिक प्रणाली नै  झनै विवादमा परेको देखिन्छ। भने उनिहरू हामी फरक हौ भन्ने दाबी फगत दाबी मात्र हो भन्ने प्रमाणित पनि भएको छ।

पहुँचवालाको पुरस्कार बन्दै समानुपातिक

आजको वास्तविकता के देखिन्छ भने समानुपातिक प्रणाली बिस्तारै आफ्नो मूल उद्देश्यबाट चिप्लिँदै गएको छ। पहुँच नपुगेकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम बन्नुपर्नेमा यो प्रणाली अहिले पहुँच, प्रभाव, नाता र चर्चामा रहेकाहरूका लागि पुरस्कार जस्तै बनेको छ। समानुपातिक सूचीमा पर्ने मापदण्ड नै फेरिएको देखिन्छ। सामाजिक संघर्ष, समुदायको प्रतिनिधित्व वा वैचारिक योगदानभन्दा पनि नेतासँगको सम्बन्ध, आर्थिक हैसियत, पार्टीलाई दिएको चन्दा वा चर्चित नाम निर्णायक बन्दै गएको छ। नातेदार, ससुराली, आफन्त र प्रभावशाली व्यक्तिहरू सजिलै सूचीमा अटाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

चर्चित अनुहार अनिवार्य राजनीतिमा?

कुनै व्यक्ति पत्रकारिता, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कला, मनोरञ्जन वा व्यवसायमा चर्चित छ भने उसलाई राजनीतिमा ल्याउनैपर्छ भन्ने सोचलाई पनि पछिल्लो चरण पुराना दलहरूले भन्दा नयाँ दलहरूले  प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।

नाम चलेको आधारमै समानुपातिक टिकट थमाइने चलनले राजनीतिलाई सतही बनाउँदै लग्ने कुरालाई दलहरूले भुलेको देखिन्छ। वास्तवमा इन्जिनियरहरूले पूर्वाधार विकासमा, डाक्टरहरूले स्वास्थ्य सेवामा, पत्रकारहरूले स्वतन्त्र पत्रकारिता सुदृढ गर्न, कलाकारहरूले कला–संस्कृति संरक्षणमा र उद्यमीहरूले अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा अझ प्रभावकारी योगदान दिन सक्थे। तर उनीहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा उत्कृष्ट बन्ने वातावरण दिनुको सट्टा ‘समानुपातिक’को नाममा राजनीतिमा धकेल्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ। यसको परिणाम स्पष्ट छ ,न ती व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रभावकारी हुन्छन्, न त उनीहरूको मूल पेशाले समाजमा अपेक्षित योगदान दिन पाउँछ। यसले राजनीति र पेशागत दुवै क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ।

असफल राजनीतिका लागि सजिलो ढोका

आज समानुपातिक प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत भएका, चुनाव जित्न नसक्ने वा पार्टीभित्र पहुँचका आधारमा अघि बढ्नेहरूका लागि सुरक्षित ढोका जस्तै बनेको छ। यसले संघर्ष, विचार र संगठनमा आधारित राजनीतिभन्दा चर्चामा आधारित राजनीतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। के यही हो समानुपातिक प्रणालीको मर्म?

समाधान के हो?

समस्या समानुपातिक प्रणालीमै होइन, यसको दुरुपयोगमा हो। यो प्रणाली समावेशिता, प्रतिनिधित्व र आवाजविहीनको आवाज बन्नका लागि बनाइएको हो। तर जब यो नाता, नोट र नामको सूचीमा सीमित हुन्छ, तब यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यदि राजनीतिक दलहरूले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार आत्मसमीक्षा र सुधार नगर्ने हो भने संसद विचार र नीति निर्माणको थलो होइन, चर्चित अनुहारको प्रदर्शनी कक्ष बन्ने खतरा छ।

अब निर्णय गर्ने बेला आएको छ ,समानुपातिक प्रणालीलाई यसको मूल उद्देश्यमा फर्काउने कि, यही नाममा लोकतन्त्रको मर्मलाई क्रमशः कमजोर हुन दिने? जनताको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ, र त्यो सीमा नाघ्दै गएको संकेत आज स्पष्ट देखिन थालेको छ।

तसर्थ परम्परागत राजनीतिक दल र नयाँ भनिएकाहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मलाई बुझेर साँचो अर्थमा राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा ल्याईनु पर्ने जात जाती बर्ग क्षेत्र लिङ्गलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ।त्यसो गरेमा मात्र साँचो रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रति र राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नु पर्नेहरू प्रति न्याय हुन्छ।