आयुक्त बन्ने दौड कि निष्पक्ष छानबिन? प्रश्नको घेराभित्र पूर्वएआईजी शर्मा

काठमाडौं – ‘जेनजी आन्दोलन’पछि बनेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै एक नाम विवादको केन्द्रमा पुगेको छ—पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा।

करिब पाँच महिनाको अध्ययनपछि तयार भएको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै केही अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ। तर यही सिफारिस अहिले प्रहरी संगठनभित्रै असन्तुष्टि र बाहिर राजनीतिक शंका जन्माउने कारण बनेको छ।

छानबिन आयोग तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीको निर्णयमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो। आयोगमा सदस्यका रूपमा रहेका शर्मा स्वयं लामो समय प्रहरी सेवामा उच्च पदमा पुगेका व्यक्ति हुन्। त्यसैले प्रश्न उठ्न थालेको छ— प्रहरीको संरचना र दबाब राम्ररी बुझ्ने व्यक्तिले नै किन प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गरे ?

प्रहरीभित्र असन्तुष्टि, बाहिर ‘आकांक्षा’को चर्चा

प्रहरी वृत्तमा यो सिफारिसलाई सहज रूपमा लिइएको छैन। केही अधिकारीहरू भन्छन्— “त्यो समय परिस्थिति असाध्यै जटिल थियो, निर्णयहरू जोखिममा आधारित थिए। अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर कारबाही सिफारिस गर्नु अन्याय हो।” तर विवाद यतिमै सीमित छैन।

शर्माको कदमलाई कतिपयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बन्ने आकांक्षासँग जोडेर हेर्न थालेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार उनले आफू निकट वृत्तमा आगामी सरकारमा आयुक्त बन्ने सम्भावना बलियो रहेको संकेत दिँदै आएका छन्।

यही सन्दर्भमा अर्को चर्चा पनि चर्किएको छ— के ‘कडा छवि’ बनाउनकै लागि प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको हो ?

सूचना चुहावटदेखि पुराना विवादसम्म

छानबिन प्रक्रिया चलिरहेकै बेला आयोगभित्रका सूचनाहरू बाहिर आएको विषयले पनि शर्मामाथि प्रश्न उठाएको थियो। कतिपयले यसलाई ‘एजेन्डा सेट’ गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसबाहेक, प्रहरी सेवामा रहँदा उनको जीवनशैली र सम्पत्तिलाई लिएर उठेका पुराना विवादहरू पनि अहिले पुनः सतहमा आएका छन्। यद्यपि ती आरोपहरू औपचारिक रूपमा पुष्टि भने भएका छैनन्।

प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामै प्रश्न

विश्लेषकहरू भन्छन्— कुनै पनि छानबिन आयोगको मूल आधार निष्पक्षता हो। तर यदि प्रतिवेदनमाथि नै व्यक्तिगत वा राजनीतिक उद्देश्यको छाया देखियो भने त्यसले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतालाई गम्भीर असर पुर्‍याउँछ। अहिले ठ्याक्कै त्यही प्रश्न उठिरहेको छ— यो सिफारिस निष्पक्ष निर्णय हो कि भविष्यको पदका लागि तयार पारिएको छवि ?

मौन शर्मा, बढ्दो बहस

यता शर्मा भने यी सबै आरोपहरूबारे सार्वजनिक रूपमा मौन छन्। तर प्रहरी संगठनदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म एउटा बहस तीव्र हुँदै गएको छ— व्यक्तिगत आकांक्षा र संस्थागत जिम्मेवारीबीचको सीमाना कहाँ हो ?