संकटमा संगठन बचाउने नेतृत्वमाथि किन प्रहार ?

काठमाडाैं – नेपाल प्रहरीका वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त तथा केही मानवअधिकारवादी समूहबाट भइरहेको निरन्तर आक्रमणलाई धेरै सुरक्षा विश्लेषकहरूले सुनियोजित मनोवैज्ञानिक दबाबको रूपमा लिन थालेका छन् । देश नै अस्थिरता, हिंसा र अराजकतामा धकेलिएको संवेदनशील समयमा संगठन सम्हाल्न अगाडि आएका व्यक्तिमाथि अहिले सम्पूर्ण दोष थोपरेर ‘बलिको बोका’ बनाउन खोजिनु न्याय होइन, प्रतिशोधको राजनीति भएको प्रहरी वृत्तको बुझाइ छ ।

सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार जेनजेड आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको २३ गतेको घटनामा तत्कालीन एआईजी कार्की उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रत्यक्ष कमाण्डमा थिएनन् । उनी २४ भदौमा मात्रै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङको मौखिक निर्देशनपछि परिचालित भएका थिए । त्यतिबेला देशभर तनाव, आगजनी, सरकारी संरचनामाथि हमला र प्रहरीमाथि हिंसात्मक आक्रमण भइरहेको अवस्था थियो । धेरै उच्च अधिकारीहरू संवेदनशील कमाण्ड लिन हिच्किचाइरहेका बेला कार्कीले आदेश मान्दै अग्रपंक्तिमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

तर अहिले विडम्बना के देखिएको छ भने — आन्दोलनका बेला प्रहरीमाथि ढुंगा, आगो र आक्रमण हुँदा चुप लाग्ने केही तथाकथित मानवअधिकारवादीहरू अहिले एकतर्फी रूपमा प्रहरी संगठनलाई मात्रै दोषी देखाउन उद्यत छन् । प्रहरीका जवान घाइते हुँदा, प्रहरी बिट जलाइँदा, हतियार खोस्ने प्रयास हुँदा र राज्य संयन्त्र ध्वस्त पार्ने प्रयास हुँदा उनीहरू कहाँ थिए भन्ने प्रश्न अहिले प्रहरी वृत्तभित्र तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ ।

आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी संगठन गम्भीर मनोवैज्ञानिक संकटमा पुगेको थियो । प्रहरी संरचना जलाइएको, जवानहरूको मनोबल खस्किएको, संगठनमाथि अविश्वास बढाइएको तथा राजनीतिक रूपमा प्रहरीलाई कमजोर देखाउने प्रयास तीव्र भएको अवस्थामा कार्कीले संगठन पुनः उभ्याउने अभियान सुरु गरेका थिए । प्रहरीभित्र अनुशासन, मनोबल र एकता फर्काउने प्रयाससँगै उनले “सेवा नै धर्म” भन्ने भावनालाई पुनर्जीवित गराउन जोड दिएका थिए ।

त्यतिबेलाको परिस्थितिमा कार्कीले प्रहरीलाई “अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न, आन्दोलनकारीलाई मार्ने वा मर्ने अवस्थाबाट टाढा रहन, आफ्ना संरचना र हतियार सुरक्षित राख्न” निर्देशन दिएका विषय सार्वजनिक बहसमै आइसकेका छन् । यदि त्यतिबेला प्रहरीले पूर्ण आक्रामक शैली अपनाएको भए देश अझ ठूलो रक्तपातमा जान सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको तर्क छ । तर अहिले त्यही संयमित रणनीतिलाई समेत तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी संगठन गम्भीर मनोवैज्ञानिक संकटमा पुगेको थियो । प्रहरी संरचना जलाइएको, जवानहरूको मनोबल खस्किएको, संगठनमाथि अविश्वास बढाइएको तथा राजनीतिक रूपमा प्रहरीलाई कमजोर देखाउने प्रयास तीव्र भएको अवस्थामा कार्कीले संगठन पुनः उभ्याउने अभियान सुरु गरेका थिए । प्रहरीभित्र अनुशासन, मनोबल र एकता फर्काउने प्रयाससँगै उनले “सेवा नै धर्म” भन्ने भावनालाई पुनर्जीवित गराउन जोड दिएका थिए ।

प्रहरी संगठनभित्र अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ — राज्यले संकटमा प्रहरीलाई प्रयोग गर्ने, तर परिस्थिति सामान्य भएपछि त्यही प्रहरीलाई एक्लै दोषी बनाएर मानवअधिकारको नाममा कठघरामा उभ्याउने परम्परा कहिलेसम्म चलिरहने ?

विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ, दोषी भए कानुनी कारबाही पनि हुनुपर्छ । तर कमाण्ड संरचना, तत्कालीन परिस्थिति, राजनीतिक आदेश र भीड हिंसाको वास्तविकता बेवास्ता गरेर वर्तमान नेतृत्वमाथि मात्रै सम्पूर्ण दोष थोपर्न खोजिनु संस्थामाथिको अन्याय हुन सक्छ ।

यसबीच २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई धेरैले नेपालको इतिहासकै तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमध्ये एक मानेका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा भएका हिंसा, मृत्यु, मतदान स्थगन र पुनः मतदानका घटनाको तुलनामा २०८२ मा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएन । सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, सुधारिएको रणनीति र नेपाल प्रहरीको अनुशासित परिचालनले निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सुरक्षा विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

तर दुर्भाग्य, संगठनलाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने, प्रहरीको मनोबल पुनर्जीवित गर्ने र देशलाई तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण वातावरण दिने नेतृत्वमाथि अहिले निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । प्रहरी वृत्तमा यसलाई केवल व्यक्तिमाथिको हमला नभई राज्यको सुरक्षात्मक संरचनामाथिको योजनाबद्ध दबाबको रूपमा समेत हेरिन थालेको छ ।