भ्रुण हत्या गरिबका लागि त्यो भन्दा जाति!

शीर्षक ठम्याउँदै गर्दा थोरै ग्लानी, वेदना र गैरन्यायीक हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो। तर यो आलेखको अभिप्राय सामाजिक चेत र अपराधका शिलशिलेवार तथ्यांकका पहाडअघि न्यायपूर्ण छ। न्यायपूर्ण यसकारण की विषयको उठान मृत्युभन्दा पनि भयानक सजाय भोगीरहेका बालबालिका, किशोरी र महिलाका निम्ति हो। नेपालीमा एउटा उखान छ– मर्नुभन्दा बहुलाउनु जाति। तर, यो उखान गलत छ, बहुलाउनु भन्दा त मर्नु नै जाति हुन्छ।

समाचारका खेस्राहरूमा जब बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, एसीड प्रहार जस्ता शीर्षक राख्नुपर्छ अनि समाजप्रति, व्यक्तिप्रति, अभियुक्त र अपराधीप्रति बेजोडको आक्रोश पलाउँछ। पीडितको संवेदना, वेदनामाथि अति दया पनि लाग्छ। समाज किन दयावान छैन? समाज किन हवसको उत्तराधिकारी बनिरहेको छ? फेरि त्यसको परिणाममा किन हत्याको कारुणिक कथा कोरिरहेको छ?

केही बर्षसम्म निर्मला पन्तका कथा बेजोड लेखिए। अहिले भागरथीको कथा, उनकी आमाको वेदना र त्यो परिवारभित्र परेको संवेदनाले भावुक बनाइरहेको छ। आखिर समाज कतातिर जाँदैछ?

हरेक दिन आउने समाचारका खेस्रामा कति निर्मला र भागरथीहरू देशभरी छन्? कति गुमनाम बनाइएका छन्? कतिलाई मर्महात बनाएर अपराधी चैनले हिँडेका छन्? कति छन् कति?

त्यसैले यी वेदनाका थुप्रो एउटामा मात्र छैन, अनेकमा छन्। दोषी अपराधी कहलिँदैन, यो समाजले बनाएको चर्चा, कुरा काट्ने शैली र हेर्ने दृष्टिकोणले खडा गर्छ। यहाँ निर्मलाको न्यायका निम्ति सीमित मान्छे बोल्छन् तर उसका परिवारको वेदनामा त्यो समाजले निरन्तर प्रहार गरिरहन्छ। यहाँ भागरथीको न्यायका निम्ति केही मानिस र मिडिया केही समयका लागि बोल्छ तर आँसुका अञ्जुली बोकेर जीन्दगीभरी भनाई र व्यंग्यको संगीन परिवारले बोक्नुपर्छ। यहि आजको समाजशास्त्र हो, परिवर्तन भएको छैन।

त्यसैले अब बाध्य भएर भन्नुपर्छ– यो परिस्थिति भन्दा त जागित भ्रुण हत्या हो। छोरी किन जन्माउने? के भागरथी, निर्मलाहरू बनाउनका निम्ति, या बन्नका निम्ति?

भ्रुण हत्या गलत हो। सर्वोच्च अदालतले ६ जेठ २०६६ मा फैसलासहित व्याख्या गरेको थियो। कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलाशले यसको व्याख्या गरिदियो, डडेल्धुराको एउटा प्रकरणमा।

अदालतले भनेको थियो–

बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधका अन्य कानुनी व्याख्या र पाटा होलान्। तर यसले समाजभित्र, परिवारभित्र र स्वयम् पीडितलाई नै गरेको प्रताडनाको लेखाजोखा र ओजन कति होला? भावना र संवेदनाको भारी व्याख्याले सीमितताभित्रको कसीमा मात्र होला?

भ्रुणको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन र त्यसको अस्तित्व भनेको आमाको गर्भ भित्रै मात्र हुन्छ । त्यसैले भ्रुणको कुनै स्वार्थ मान्ने नै हो भने पनि आमाकै विरुद्ध त्यस्तो स्वार्थ वहाल रहन्छ भन्न मिल्दैन।

लोग्नेको बाबु हुने अधिकारको दावी बेला बखतमा नहुने होइन, त्यसो भए स्वास्नीको आमा हुने हकको सम्बोधन पनि हुनुपर्ने हुन्छ । लोग्नेलाई बाबु हुने रहर पूरा गर्न पत्नीले सबै अनिच्छा र शारीरिक जोखीम वा प्रतिकूलताको अतिरिक्त बाध्य हुनुपर्छ भनी मानेको खण्डमा पत्नीले आफ्नो शरीरमाथिकै नियन्त्रण गुमाउँछ, जसको परिणामस्वरुप प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा निरन्तर अधिनस्थता कबूल गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी पत्नीले अनिच्छुक पतिलाई बाबु बन्न कर गर्न र शारीरिक क्रिया गर्न बाध्य गर्न सक्तैन, त्यसैगरी पुरुषले पनि महिलालाई बाध्य गर्न नसक्ने ।

प्रजनन् स्वास्थ्य एवं प्रजनन् अधिकारको बृहत परिवेशभित्र सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने दुबै कुराको निर्णय पर्दछ र सोअन्तर्गत गर्भ रहिसकेको तर सन्तान उत्पादन गर्न अनिच्छित भएकोले गर्भ निरन्तर गर्न नचाहेको अवस्थामा गर्भपतन गर्ने अधिकार पनि सम्मिलित भएको मान्नुपर्छ।

प्रजनन्को अधिकार भनेको प्रजनन् गर्नै पर्ने बाध्यताको रुपमा बुझ्न मिल्दैन, प्रजनन् गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत प्रजनन् गर्न नचाहेमा सो नगर्ने पनि अधिकार सम्मिलित हुन्छ । जसरी कुनै काम गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत काम नगर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि निहित रहेको मानिन्छ, त्यसरी नै प्रजनन् अधिकारलाई हेर्नुपर्ने ।

गर्भपतन सेवाको बैधता वा त्यसको उपलव्धताको सान्दर्भिकता त्यो सेवा जरुरी भएको मानिसको लागि पहुँचयोग्य तथा शुल्क तिर्न सक्ने गरी सुलभ भए मात्रै सार्थक हुन्छ।

कानूनले प्रदान गरेका हकहरू जनताको हितका प्रश्नहरू पनि हुन्, कानूनले कुनै लाभ वा हितको सिर्जना गरेको छ भने सोको समान वितरण गर्ने अर्थात् समान उपभोग गर्ने स्थिति पनि जरुरी हुन्छ । कानूनको समान संरक्षणको हकदार हुनु भनेको कानूनको लाभहरूमा सबैको समान पहुँच र सर्वसुलभताको पनि हक हो, सो कुरामा न्यायिक उत्तरदायित्व इन्कार गर्न मिल्दैन।

गर्भपतन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएको, स्वास्थ्यको हक व्यक्तिको मौलिक हक भै जीवनकै हकका रुपमा हेर्नुपर्ने र हाम्रो देशको संविधानले सामाजिक न्यायको हक समेतलाई मान्यता दिएको साथै राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तले महिलाको हकको विशेष संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वको रुपमा स्वीकार गरेको हुनाले महिलाको गर्भपतनसम्बन्धी हक वा गर्भसँग सम्बन्धित समस्यालाई नितान्त निजी समस्या मानी सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट अलग्याउन मिल्दैन।

संविधान र प्रचलित कानूनले जन्मनु पूर्व नै भ्रुणको हकमा जीवन लगायतको हकको मान्यता विकास नगरेको अवस्थामा गर्भपतनसम्बन्धी विषयलाई ज्यान सम्बन्धी महलको अंग बनाउनुको औचित्य देखिँदैन।

कठोर फौजदारी कानूनको अंगको रुपमा रहेको ज्यान सम्बन्धी महलको अभिन्न अंगको रुपमा नयाँ अधिकारको रुपमा उदीयमान भएको गर्भपतनको अधिकारलाई पूर्ववत् राखी राख्नु विरोधाभाषपूर्ण र सर्वथा अमिल्दो देखिएकोले हाल भएको संशोधित व्यवस्थाको मर्मलाई हृदयंगम गर्दै गर्भपतनलाई एउटा छुट्टै र विशिष्ट विषयको रुपमा छुट्टै कानून बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी देखिन आउने ।

गर्भपतन सम्बन्धी समस्यालाई केवल गर्भको भ्रुणलाई जन्म दिने वा नदिने, गर्भपतन गराउन पाउने वा नपाउने प्रश्नमा मात्रै सीमित गरेर नहेरी समग्र महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयको रुपमा पनि हेर्नु पर्ने हुँदा गर्भपतनको अधिकार हनन् वा सो सेवा दिन इन्कार गरेबाट वा स्तरहीन सेवा दिएबाट पर्न आएको बहुपक्षीय समस्याहरूको सम्बोधनको लागि समेत कानूनी उपचारको राम्रो प्रावधान हुन जरुरी देखिन्छ । कानूनी उपचारको बारेमा विचार गर्दा कसूरदारलाई सजाय, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पीडितको स्वास्थ्य सहुलियत सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरूको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारले राज्य पक्ष वा सेवा प्रदायक पक्षसँग निश्चित दायित्वको अपेक्षा गर्ने हुनाले यसलाई राज्यको स्वविवेक वा स्वेच्छिक रुपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन।

यो त थियो सर्वोच्चको व्याख्याका केही अंशहरू।

बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधका अन्य कानुनी व्याख्या र पाटा होलान्। तर यसले समाजभित्र, परिवारभित्र र स्वयम् पीडितलाई नै गरेको प्रताडनाको लेखाजोखा र ओजन कति होला? भावना र संवेदनाको भारी व्याख्याले सीमितताभित्रको कसीमा मात्र होला? यी यावत् प्रश्नहरूमाथि समाज घोत्लिन आवश्यक छ कि छैन? छोरी जन्माएको परिवारले छोरीलाई किन प्रताडनाबाट जोगिनुपर्ने शिक्षा दिन्छ? यस्तै यस्तै कारणले हुन्। आम मानिसले छोरीलाई जन्म नदिनूको भित्री कारण समाजको बनोट र अपराधका कसी परम्परावादी, रुढीवादी बन्नका लागि बाध्यकारी बनाएनन् होला? यस्तै प्रश्नले घोच्न थालेको छ, अचेलभरी।