सत्ता टिकाउन कानुनी राज्यको उपहास

नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर मानब तस्करी गर्ने योजनामा करोडौं रुपैंयाँ कुम्ल्याएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेतालाई अनुसन्धानको दायरामा तानेर वाही–वाही कमाएको प्रचण्ड सरकार र सत्ता साझेदारी दल, टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलगायत दर्जनौं कैद भुक्तान गरी रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई कारागारबाट रिहाई गरी सत्ता टिकाउने फोहोरी खेलमा लागेको आभाष गर्न सकिन्छ ।

चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ संघ सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन्, भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन चौधरीको उन्मुक्ति पार्टीको निर्णायक भूमिका छ । सोही कारण रशेम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त गर्ने भन्दा पनि सत्ता टिकाउने खेलमा सरकारले बिहिवार संसदमा विधेयक पेश गरेका अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधान जारी हुनुभन्दा लगभग एक महिना अघि २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा हिंसा भड्किँदा एक नाबालकसहित सात जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए ।

अनुसन्धानको क्रममा उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको पाइएपछि तत्कालिन जिल्ला अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतले सदर गरेको थियो भने अहिले उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अबस्थामा छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘क्रूर र अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन । टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीले आत्मसमर्पण गर्दा पनि चौधरीको हिंस्रक अराजक समुहले सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रमा लिई घरेलु हातहतियार भालालगायतले घोचेर कर्तव्य गरी ज्यान लिएको अभियोग सरकारले उनीमाथि लगाएको थियो । सोही अभियोगलाई जिल्ला अदालतले व्याख्या गर्दै टिकापुर घटना क्रूर र अमानवीय भएको ठहर गदै जन्मकैदको फैसला गर्यो, भने उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला सदर । कानुनी राज्यको सुनिश्चितता गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

तर, यस्ता अमानविय जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिएर सरकार सत्ता टिकाउने फोहोरी खेलमा लागेको देख्दा राज्य र नागरिक सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुँदै गएको छ भने राजनीतिक दलप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । जुन कालान्तरमा व्यवस्था नै गुम्ने खतरा बढ्छ ।

अहिले सरकारले संसदमा पेश गरेको अध्यादेश लागू भए बिगतका थरुहट आन्दोलन, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह र सिके राउत समूहलगायत मधेस आन्दोलनका आन्दोलनकारी जस्ले राजनीतिको नाममा क्रुर अमानविय तरिकाले हत्या र हिंसा मच्चाएर उनीहरुको रिहाईको बाटो सहज पार्न, गलत कुरामा सम्झौता गर्ने अहिलेको सरकार, सत्ता साझेदार दल र भोलिका दिनमा अध्यादेश पारित गर्न टेबल ठोक्ने जनताका प्रतिनिधि संसद पनि जनताको नजरमा अपराधी हुन् ।

जुन मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मुद्दा फिर्ता लिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार कानूनी व्यवस्थाले रोक्दछ । मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने केही मापदण्डहरू छन् तर जुनै मापदण्डअनुसार पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिँदैन ।

सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा पनि सर्वोच्च अदालत कानुनतः सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ । मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्छ । जुन निवेदन अदालतबाट सदर भएको खण्डमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुन्छ ।

नीति र नियम बनाउने सरकार सत्ताको लागी कतिसम्म गिर्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । यदि यो राजनीतिक मुद्दा थियो भने हिजो किन रेशम चौधरीलाई अपराधी बनाईयो ? यदि यो अपराध हो भने आज किन चौधरीलाई चोख्याउने प्रयास भयो ? यसको जवाफ जन–जनले खोज्नेछन्, यसको जवाफ ईतिहासले उठाई रहनेछ । मुद्दा लगाउने र फिर्ता लिने भए आज बालकृष्णहरुलाई किन हिरासतमा लिईदैछ ? के यसको सन्तोषजनक जवाफ राज्य सत्ताले दिनसक्छ ? यो हरेक बिहान चिया पसलदेखि बेलुका भट्टि पसलसम्म भूईं मान्छेले यो प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यो प्रश्नको जवाफ जनतालाई कस्ले दिने, कस्ले ती निमुखा जनतालाई आश्वस्त पार्ने । सरकार र भोली संसदभित्र टेबल ठोक्ने जनताका प्रतिनिधिसँग त्यसको जवाफ छ ?