फास्ट ट्रयाक ठेक्कामा अनियमितताको आशंका !

काठमाडौं – काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता हुने आशंका गरिएको छ । नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक अन्तर्गतको केही खण्डको निर्माणका लागि गत जेठ १८ गते टेण्डर प्रकाशित गरेको थियो । प्रकाशित टेण्डरअनुसार ठेक्का नं. ICB No: KTFT/ICB/WORKS/R&B/078/079/7  अनुसार Ch: 35+360 to Ch: 41+000 खण्डको निर्माणका लागि आह्वान गरेको ठेक्काको प्राविधिक प्रस्तावको छनोटमा अनियमितता भएको आशंका देखिएको हो ।

सेप्टेम्बर १६ अर्थात् आगामी शुक्रबार आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने तयारीमा रहेको उक्त टेण्डरका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुले प्राविधिक परिक्षणमै अयोग्य भएपछि छानबिनको माग गर्दै लेखा समितिदेखि अदालतसम्म जाने तयारी गरेका छन् ।

उक्त टेण्डरमा बढी भन्दा बढी कम्पनीलाई सहभागी गराएर प्रतिस्पर्धा गराउँदा राज्यलाई २० प्रतिशतसम्म फाइदा हुने जानकारहरु बताउँछन् । तर सहभागी जनाउन आएको कम्पनीलाई अयोग्य सावित गरि २ वटा कम्पनीलाई मात्र प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर्याई सेनाले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप अन्य व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । जसलाई निर्माण व्यवसायीको भाषामा ‘कार्टोलिङ’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

आयोजनामा १० किलोमिटर बराबरका ८७ वटा पुल रहनेछन् भने ६ दशमलव ४१ किलोमिटर बराबरको तीनवटा सुरुङमार्ग रहनेछ । लामो समयदेखि निर्माणकार्य भइरहेको यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति कार्ययोजनाअनुसार भने भएको छैन। नेपाली सेनाका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया कै कारण काममा ढिलाई भएको छ ।

उक्त खण्डमा १० वटा पुलसहित डल लेनको सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाले गत ७३० दिन अर्थात् २ वर्षको समयावधि तोक्दै जेठ १८, २०७९ मा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । करिब साढे ५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि भ्याटबाहेकको ६.८० अर्ब रुपैयाँको अनुमानित बजेटमा निकालिएको टेण्डरमा नेपाली सेनाले बिड सेक्युरिटीबापत १९ करोड ४७ रुपैयाँ ५ महिनाका लागि बैंक ग्यारेन्टी लिएको प्रकाशित सुचनामै उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली सेनाका स्रोतका अनुसार उक्त खण्डको निर्माणका लागि विभिन्न ८ वटा कम्पनीहरुले टेण्डर पेश गरेका थिए । तर, नेपाली सेनाले प्राविधिक योग्यताका नाममा अर्बौंको ठेक्कामा काम गरिरहेका र गरिसकेका कम्पनीहरुलाई अयोग्य ठहराउँदै २ वटा कम्पनीलाई मात्रै टेण्डरका लागि योग्य ठहर्याएको छ ।

उक्त टेण्डरका लागि सिनो हाइड्रो–पीसीसीडी–गजुरमुखी जेभी, भीबीइपीएल–एसीपीएल जेभी काठमाडौं, एमसीएसपीएल–जीपीएल जेभी काठमाडौं, सिञ्चुवान–हिमडुङ एण्ड थोकर जेभी काठमाडौं, जीसीजीसी–एचसी–डीएनएसपीएल जेभी ललितपुर, जेआईएएनजीएसयू–रमण जेभी जनकपुर, कालिका–वास्किता जेभी काठमाडौं र झिंग्रुन–आशिष–टुण्डी जेभी ललितपुरले आवेदन दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार उक्त ठेक्काका लागि कालिका–वास्किता जेभी काठमाडौं र झिंग्रुन–आशिष–टुण्डी जेभी ललितपुरलाई मात्र सेनाले स्वीकृति दिएको छ । अन्य कम्पनीहरुलाई के आधारमा अयोग्य घोषित गरियो त्यसबारे सेनाले केही जनाएको छैन । अब यी २ कम्पनीले मात्र आगामी शुक्रबार खुल्ने आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछन् ।

उक्त खण्डमा १० वटा पुलसहित डल लेनको सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाले गत ७३० दिन अर्थात् २ वर्षको समयावधि तोक्दै जेठ १८, २०७९ मा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । करिब साढे ५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि भ्याटबाहेकको ६.८० अर्ब रुपैयाँको अनुमानित बजेटमा निकालिएको टेण्डरमा नेपाली सेनाले बिड सेक्युरिटीबापत १९ करोड ४७ रुपैयाँ ५ महिनाका लागि बैंक ग्यारेन्टी लिएको प्रकाशित सुचनामै उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्य तथा प्राविधिक योग्यताका लागि कुनै पनी कम्पनीले यसअघि गरिरहेका कामका आधारमा योग्यता निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यसअघि ३०/४० अर्बका काम गरिरहेका कम्पनीले करिब ७ अर्ब रुपैयाँको काममा अयोग्य ठहर्याइनु पक्कै पनि अनियमितता नै भन्ने निष्कर्षमा पुगेको टेण्डर आवेदन दिएर छनोटमा अयोग्य ठहरिएका एक व्यावसायी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘के आधारमा टेक्निकल क्वालिफिकेशनको नाममा अयोग्य घोषित गरियो त्यो नै स्पष्ट हुन सकेको छैन, पक्कै पनि नेपाली सेनाभित्र केही न केही चलिरहेको छ ।’ उनले यो टेण्डरको विषयमा आफूहरुले लेखासमितिमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेको पनि बताए ।

छनोटमा परेका कम्पनी अयोग्य नभएको बताउँदै उनीहरुले आफूहरु के–कारणले अयोग्य भए त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन नसकेको उनले बताए ।

पटक–पटक ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता हुँदै आएको सेनालाई यसअघिका विभिन्न ठेक्काहरुमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको परियोजना आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ। सरकारले २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयबाट राजधानी र तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरी ७२ दशमलव ५ किमिको यस सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस आयोजनामा १० किलोमिटर बराबरका ८७ वटा पुल रहनेछन् भने ६ दशमलव ४१ किलोमिटर बराबरको तीनवटा सुरुङमार्ग रहनेछ । लामो समयदेखि निर्माणकार्य भइरहेको यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति कार्ययोजनाअनुसार भने भएको छैन। नेपाली सेनाका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया कै कारण काममा ढिलाई भएको छ ।

२०८१ मंसिरसम्ममा यस आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा शंका रहेको भन्दै संसदीय समितिले समेत बेलाबखत सचेत गराउँदै ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिने गरेको छ ।