नेपालको राजनीतिक मामिलामा भारतले जस्तै चीनले गरेको ‘गल्ती’

काठमाडौं– ५ बर्षअघि संविधान जारी हुने बेला भारतीय प्रशासनले नेपालको राजनीतिक मामलामा गरेको गल्ती चीनले दोहोर्याएको छ। काठमाडौंमा हुने राजनीतिमा भारत र चीनको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ फेल भएका उदाहरण ०७२ पछि फेरि दोहोरिएको हो।

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि नेपालका चार राजनीतिक शक्तिले १६ बुँदे समझदारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालिन विदेश सचिव तथा हालका विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई विशेष दूतका रुपमा काठमाडौं पठाएका थिए।

तर संविधान जारी गर्नका लागि तयार भएका चार पक्षले भने ढिलो भइसकेको जवाफ दिएका थिए। जयशंकरले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादारलाई भेट गरी संविधान जारी गर्न हतार नगर्न आग्रह गरेका थिए।

यति मात्र होइन, मधेसमा आन्दोलनरत पार्टीका माग पूराको सर्त अघि सार्दै भारतले संविधान घोषणामा अपनत्वको पनि खोजी गरेको थियो। जसलाई चार राजनीतिक शक्तिले ढिलो भएको भनी ३ असोजमा संविधान जारी गरिदिए। त्यसपछि भारतले नेपालमा अघोषित रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो।

‘त्यो मामलामा भारतले गल्ती गरेको थियो। संविधान जारी नै भइसक्ने बेलामा विशेष दूत पठाएर यहाँ चलाउन खोज्नु उपयुक्त थिएन। सूक्ष्म हिसाबले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप फेल भएको थियो’, एक कुटनीतिक मामला जानकार भन्छन्।

अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चीनले गरेका अनेक प्रकारका प्रयास पनि फेल भएको त्यस्तै चित्र देखिन्छ। नेकपाका बेलामौकामा हुने गरेका तिव्र विवादलाई समाधानमा सफल भएको चीनले भने प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पार्टी पनि दुईचिरा भइसकेको अवस्थामा उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल पठायो। जुन निरर्थक थियो।

नेकपाको विवाद मिलाउनका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्की सक्रिय रहेकी थिइन्। उनको तहबाट समस्याको समाधान नभएपछि हठात् चीनले नेकपा मिलाउने र स्थिरता कायम राख्ने भनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री कुओ येत्रो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल खटाएको थियो।

उक्त चिनियाँ टोलीले नेपालमा चार दिन बसेर राजनीतिक अवस्थाको जानकारी लिँदै नेकपा मिलाउने कोशीश गरेको थियो। त्यो टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाको एक समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायत नेतासँग भेटवार्ता गरेको थियो।

तर यो टोलीका यी सबै प्रयास विफल भएका थिए। अहिले नेकपा विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ भने दुवै पक्ष एकअर्कालाई खुइल्याउनेगरी सभा र सम्मेलनमा व्यस्त छन्।

‘यो ठ्याक्कै भारतले त्यसबेला गरेको गल्तीकै जस्तो अवस्था हो। संविधान घोषणाको पूर्वसहमतिमा हस्ताक्षर भइसकेपछि आउनु र सुझाव दिनु गम्भिर गल्ती थियो। अहिले नेकपा विभाजनको निर्णयमा नै पुगेको बेलामा चीनले त्यसै गरेको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो।

‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा आउने टोलीले यहाँ रहँदा सत्तापक्षको नेकपा र सत्ताबाहिरको नेकपाका दुवै टोलीका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने र त्यसका लागि समय लिने काम भएको छ’, नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘उहाँहरू ग्राउन्डमै आएर नेकपा विभाजनको अवस्था के रहेछ भनेर बुझ्न खोज्नुभएजस्तो लाग्छ।’

नेकपा विभाजनपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट नेपाल आएको कुओ नेतृत्वको यो उच्चस्तरीय भ्रमण टोली थियो। नेपाल र चीनका दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध विकास भएको थियो। नेकपाको स्कुल विभाग र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका तर्फबाट गत वर्ष असोजमा काठमाडौंमा कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यशालामा सी चिनफिङ पथबारेको वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण, लगत्तै चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलगायत कारण पनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी चीनतिर ढल्किएको विश्लेषण हुँदै आएको थियो।

भारतसँगको सीमा विवादका कारण सम्बन्धमा खटपट भइरहेका बेला चिनियाँसँगको सम्बन्ध विकासले पनि सो खालको विश्लेषण हुँदै आइरहेको थियो। चीनले पनि नेपालमा स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ जनमतको सरकार आफ्ना लागि पनि भरपर्दाे शक्ति हुने विश्वाससाथ सम्बन्ध विकास गरेर लैजान चाहेको थियो। सोही कारण पनि नेकपाभित्रको विवादलाई उसले सोहीअनुसार नै हेर्दै आएको थियो। विवाद मिलाउन उसले यो बीचमा निकै मिहिनेत पनि गरेको थियो।

अमेरिका हावी

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमा अहिले अमेरिका हावी हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको धेरैको आँकलन छ। नेकपाभित्र देखिएको अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि अमेरिकाले प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत आफ्ना अभिष्टको प्रयोग गरेको धेरैको बुझाई छ।

‘अबको एक दशकमा विश्वको महाशक्तिमा चीन उदाउने विषयलाई रोक्नका लागि एमसीसी आएको हो। त्यहि प्रयोजनका आधारमा नेपालको सत्ताधारी पार्टीको प्रयोग भएको हो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यसैको पराकम्पनका रुपमा संसद विघटन र नेकपा विभाजनको विन्दुमा पुगेको हो।’

यस प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि ओलीको निर्णयमा सहमत भई निर्वाचनमा जानका लागि अमेरिकी दबाब रहेको बताइएको छ। -जनप्रहारबाट