आगामी ३ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १७ सय ७१ डलर, मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत

काठमाडौं – आगामी ३ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५७५ अमेरिकी डलरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी ३ वर्ष अर्थात २०८२ असार मसान्तसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढेर १७ सय ७१ डलर पुग्ने अनुमान गरेको हो । २०७८ असार मसान्तसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ११९६ अमेरिकी डलर कायम थियो । आउँदो असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति आय १३०६ डलर पुग्ने अनुमान छ ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने आयोगकै सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक समितिमा सदस्य रहन्छन् । यी अधिकारीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले नै आगामी तीन वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो । साथै, समितिले मध्यकालीन समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य पनि तय गरेको हो ।

स्रोत समितिले ३ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत तोकेको छ । खर्च सीमा र स्रोत अनुमान गर्दा आगामी तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७९÷८०, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा क्रमशः ६.५ प्रतिशत, ६.९ प्रतिशत र ७.१ प्रतिशत हासिल हुने लक्ष्य लिएको जनाएको हो । मुद्रास्फीति (महँगी) पहिलो वर्ष ७ तथा दोस्रो र तेस्रो वर्ष ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने पनि स्रोत समितिले अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क हालको २४.२ प्रतिशतबाट २०८२ असार मसान्तमा २२.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले आगामी ३ वर्षमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर हालको २.३ प्रतिशतबाट ३.७ पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । उद्योगतर्फ वृद्धिदर हालको ३.३ बाट ११.३ प्रतिशत र सेवातर्फ ७.८ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय १७७१ अमेरिकी डलर पुर्याउन, ६.८ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र तोकिएका समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र सरकारले ५८ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको संघीय बजेट ल्याउने अनुमान छ । यसमध्ये राजस्वबाट ४७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने र ८ खर्ब ३९ अर्ब वैदेशिक सहायता जुटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यो अवधिमा सरकारले ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने जनाइएको छ । आउँदो निर्धारित अवधिमा सरकारले संघीय विभाज्य कोषबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने अनुमान छ । नेपाल सरकारले ४२ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्न सक्ने प्रक्षेपण छ ।