निजी कम्पनी र उपभोक्ता समितिलाई बजेट नदिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णय

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा निजी कम्पनीहरू, फर्म, सहकारी संस्था र उपभोक्ता समितिलाई बजेट तथा कार्यक्रम नदिने स्पष्ट पारेको छ। आइतवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट अब तोकिएका व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूलाई लक्षित गरेर विनियोजन नहुने बताएका हुन्।

प्रदेश सरकारमाथि योजना कमिसनको माध्यमबाट निजी कम्पनी तथा व्यक्तिहरूसँग साठगाँठ गरी बजेट वितरण गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यसलाई अन्त्य गर्दै सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष बजेट नदिने नीति लिएको हो।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले विगतमा व्यापक रूपमा आलोचित उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयनको अभ्यास पनि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले ‘उपभोक्ता समिति खारेज’ भएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा साना योजना निर्माण नगर्ने नीति पनि ल्याएको छ। साना योजनाका लागि मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, दिगो विकास र जनउत्तरदायी शासनलाई प्राथमिकता दिँदै शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत बजेट निर्माण गरिने दाबी गरेको छ।