द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका ९३ परिवारलाई सरकारले १० लाखका दरले राहत दिने

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले नेपालमा विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी सो रकम उपलब्ध गराउने भएको हो।

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । पीडित परिवारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम पाउनेछन्।

आयोगले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफासि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ मङ्सिर ६ गते निर्णय गरेको थियो तर आयोगमा आइतबार मात्र औपचारिकरूपमा पत्र आयोग पुगेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि बेपत्ता पारिएका ९३ व्यक्तिका परिवारजनलाई १० लाखका दरले नौ करोड ३० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध सरकारले निर्णय गरेको थियो।

आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सिताराम कार्कीलगायत ९३ व्यक्तिका परिवारलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ को दफा २ को खण्ड ‘च’ को परिभाषामा परेकालाई उक्त रकम दिइएको हो। उक्त परिभाषामा बेपत्ता व्यक्तिको पति वा पत्नी, छोराछोरी, बाबुआमा, सासूससुरा, बाजेबजै, नाति नातिनी वा सगोलको दाजुभाई वा दिदीबहिनी सम्झनुपर्छ भनिएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीनहजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको थियो। दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखिएको छ। आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ।