नियमितको मिति सार्वजनिक भइसकेपछि विशेष अधिवेशनको अर्थ छैन

नेपाली कांग्रेसभित्र नियमित अधिवेशनको मिति विधिवत रूपमा सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा विशेष अधिवेशनको बहस तीव्र हुनु सामान्य राजनीतिक चहलपहल मात्र होइन, विधानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर कानुनी प्रश्न हो। प्रश्न सरल तर निर्णायक छ—नियमित अधिवेशन तय भइसकेको अवस्थामा विशेष अधिवेशनको औचित्य रहन्छ कि रहँदैन? र, यदि बोलाइयो भने त्यो विधानसम्मत मानिन सक्छ कि सक्दैन?

यसको उत्तर राजनीतिक भाषणमा होइन, नेपाली कांग्रेस विधानको संरचना, धारा र मर्म मा खोजिनुपर्छ।

नेपाली कांग्रेस विधानले पार्टी अधिवेशनलाई दुई स्पष्ट श्रेणीमा वर्गीकृत गरेको छ—नियमित अधिवेशन र विशेष अधिवेशन। अधिवेशनसम्बन्धी धाराहरूको बनोटले नै नियमित अधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च निर्णयकारी निकायको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ। नीति निर्माण, नेतृत्व चयन, संगठनात्मक संरचना निर्धारण र दीर्घकालीन राजनीतिक दिशानिर्देशनको अन्तिम अधिकार नियमित अधिवेशनमै निहित छ। यही कारणले विधानले नियमित अधिवेशनको समयसीमा, प्रक्रिया र प्राथमिकतालाई अनिवार्य बनाएको छ।

विधानको नियमित अधिवेशनसम्बन्धी धाराअनुसार निश्चित अवधिभित्र अधिवेशन गर्नुपर्छ। एकपटक नियमित अधिवेशनको मिति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि, विधानको दृष्टिमा त्यो प्रक्रिया सक्रिय (operative) भइसकेको मानिन्छ। संगठनका सबै तह—केन्द्रीयदेखि तल्लो संरचनासम्म—त्यही अधिवेशनतर्फ उन्मुख हुन्छन्। यस अवस्थालाई विधानले सामान्य, मूल र प्राथमिक व्यवस्था मानेको छ।

यसको विपरीत, विशेष अधिवेशनसम्बन्धी धाराहरूले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा अपवादात्मक व्यवस्था का रूपमा परिभाषित गर्छन्। विशेष अधिवेशन नियमित अधिवेशनको विकल्प होइन, न त आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने सहज उपाय नै हो। विधानले यसलाई असाधारण परिस्थिति का लागि मात्र सीमित गरेको छ—जस्तै नियमित अधिवेशन गर्नै नसकिने अवस्था, पार्टी अस्तित्वमा गम्भीर संकट, वा तत्काल निर्णय नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थिति।

विशेष अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी धाराले अधिकार क्षेत्र पनि स्पष्ट गरेको छ। यस्तो अधिवेशन

(क) केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक निर्णयबाट, वा

(ख) विधानले तोकेको संख्याका सदस्यहरूको लिखित मागबाट मात्र आह्वान गर्न सकिन्छ।

यहाँ एउटा कुरा निर्विवाद छ—कुनै पनि व्यक्तिगत पदाधिकारी, महामन्त्री सहित, लाई एकल रूपमा विशेष अधिवेशन घोषणा गर्ने अधिकार विधानले दिएको छैन।

यहीँबाट कानुनी बहस निर्णायक मोडमा प्रवेश गर्छ। जब नियमित अधिवेशनको मिति सार्वजनिक भइसकेको छ, न त्यो अवरुद्ध छ, न असम्भव छ, न निष्प्रभावी—त्यस्तो अवस्थामा विशेष अधिवेशनको आवश्यकता प्रमाणित गर्ने दायित्व विशेष अधिवेशन चाहने पक्षमै पर्छ। केवल आन्तरिक असन्तुष्टि, शक्ति सन्तुलन, गुटगत दबाब वा टिकट व्यवस्थापनलाई असाधारण परिस्थिति मान्न सकिँदैन।

कानुनी सिद्धान्त अनुसार, अपवादात्मक व्यवस्था सामान्य व्यवस्था अस्तित्वमा रहँदा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, जबसम्म अपवाद प्रयोग गर्नुपर्ने ठोस, बाध्यात्मक र प्रमाणित कारण देखाइँदैन। यस सिद्धान्तलाई पार्टी विधानमा लागू गर्दा, नियमित अधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि पनि विशेष अधिवेशन बोलाइनु विधानको मर्मविपरीत (ultra vires spirit of statute) ठहरिन सक्छ।

अझ गम्भीर प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जब नियमित अधिवेशनमै छलफल र निर्णय हुन सक्ने विषयलाई विशेष अधिवेशनमार्फत अघि बढाइन्छ। यस्तो अवस्था विधानको अपवादात्मक व्यवस्थाको दुरुपयोग, अर्थात् colourable exercise of power को श्रेणीमा पर्न जान्छ। रूपमै वैध देखिने तर आशयमा अवैध हुने यस्तो अभ्यासले संस्थागत अनुशासनलाई कमजोर बनाउँछ।

यस प्रकार आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनका निर्णयहरू कानुनी रूपमा सुरक्षित रहँदैनन्। विधान उल्लङ्घनको आधारमा ती निर्णयहरू शून्य (void) वा कम्तीमा पनि विवादास्पद (voidable) ठहरिन सक्ने उच्च जोखिममा रहन्छन्। त्यसका आधारमा गरिएका संगठनात्मक फेरबदल, पद निर्धारण वा उम्मेदवारीसम्बन्धी निर्णयहरू भविष्यमा पार्टीभित्रै अस्वीकार हुन सक्छन्, निर्वाचन आयोग वा अदालतसम्म चुनौतीको विषय बन्न सक्छन्।

यो बहस केवल कानुनी होइन, संस्थागत पनि हो। विधानलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने संस्कारले अल्पकालीन राजनीतिक फाइदा दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा संस्थालाई कमजोर बनाउँछ। इतिहासले देखाइसकेको छ—विधानको अपवादलाई नियम बनाउने दलहरू अन्ततः आन्तरिक संकटमा फस्छन्।

कानुनी निष्कर्ष

उपरोक्त धारा–आधारित विश्लेषणबाट स्पष्ट निष्कर्ष निस्कन्छ— नियमित अधिवेशनको मिति विधिवत रूपमा सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा “विशेष अधिवेशनको अर्थ छैन” भन्ने भनाइ राजनीतिक टिप्पणी मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस विधानबाट समर्थित बलियो कानुनी निष्कर्ष हो।

असाधारण परिस्थिति प्रमाणित नगरी बोलाइएको विशेष अधिवेशन विधिसम्मत मानिन सक्दैन। त्यस्तो अधिवेशनका निर्णयहरू संस्थागत स्थायित्वभन्दा बढी विवादको स्रोत बन्छन्।

नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक र संस्थागत दलका लागि आजको आवश्यकता अधिवेशनको हतार होइन। आवश्यकता हो—विधानप्रतिको निष्ठा, प्रक्रिया प्रतिको सम्मान र संस्थागत अनुशासन। विधानको सम्मान गर्ने राजनीति मात्रै दीर्घकालीन रूपमा वैध हुन्छ; बाँकी सबै हतार इतिहासका लागि विवाद मात्रै बन्छ।