महाराजगञ्जको जग्गा फेरि प्रहरीलाई, राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार योजना खारेज

काठमाडौ-  बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार उक्त जग्गा पुनः प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै २०७५ भदौ १ को निर्णय संशोधन गरिएको जानकारी दिएका छन्।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ भदौ २१ मा राष्ट्रपतिको कार्यालय परिसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले करिब ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा सार्ने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले २०७८ फागुन ८ मा प्रहरी एकेडेमीभित्र भइरहेका निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसयता भवन विस्तार, मर्मतसम्भार तथा भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो।

उक्त निर्णयको विरोध गर्दै प्रहरी अधिकृत तथा पूर्वमहानिरीक्षकहरूले पटक–पटक आवाज उठाएका थिए। २०७८ साउन २० मा १५ जना पूर्वआईजीपीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए।

ओली सरकारको योजनाअनुसार प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौतीमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएकाले त्यहाँ अस्थायी संरचना निर्माणमै सीमित भएको थियो।

इतिहासअनुसार २०१२ सालमा नेपाल प्रहरी गठनसँगै महाराजगञ्जमै तालिम सञ्चालन सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो निर्णयसँगै सो ऐतिहासिक स्थलमा प्रहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम निरन्तर रहने भएको छ।