ठाकुर नेतृत्वकाे लोसपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी

काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन सरकारमा विपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सहभागी गराउने तयारी गरेको छ ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट बहुचर्चित अमेरिकी सहायता योजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्न विनासर्त पक्षमा उभिएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टी (लोसपा) लाई वर्तमान गठबन्धन सरकारमा ल्याउने तयारी भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

सत्तारुढ घटक माओबादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजबादीले एमसीसी सदनमा पेश भए विपक्षमा उभिने र अर्को घटक जनता समाजबादीले पक्ष कि विपक्षमा उभिने भनेर औपचारिक निर्णय नगर्दा विपक्षी लोसपाले बिनासर्त एमसीसीको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो ।

लोसपाले एमसीसी पारित गराउन सरकारलाई लगाएको गुन तिर्न पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । लोसपाले आफूहरुलाई गठबन्धन सरकारमा आफ्नो पार्टीका ४ जनालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस भने लोसपालाई दुई मन्त्रालयसहित तीन जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा अटाउन सकिने बताएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा हाल कांग्रेसका ८, माओबादीका ६, नेकपा एकीकृतका ५ र जनता समाजबादी पार्टीका ४ जना गरी २३ जना सहभागी छन् ।

नेपालको संविधानले संघीय सरकारको आकार २५ जनाभन्दा बढाउन मिल्दैन । हाल देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री देउवावाहेक १९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का दुई जना सदस्यलाई हटाउनु पर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवामा छ ।

लोसपाले खाली रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, काग्रेसका एक मन्त्रीलाई रक्षा दिएर अर्को कुनै विकासे मन्त्रालय र उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर एउटा अर्को मन्त्रालय गरी तीन मन्त्री पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

उसले तीन मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्री दाबी गरेको हो। तर, सत्तारुढ गठबन्धन भित्रको जनता समाबादी दल भने लोसपालाई सरकारमा ल्याउन नहुने पक्षमा उभिएको छ भने माआबादी केन्द्र र नेकपा एसले २ मन्त्रालय मात्र दिनु पर्ने अडान लिएका छन् ।

सरकारमा लोसपा ल्याउँदा कांग्रेस, माओबादी र जसपाभित्रै असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्री शेबरहादुर देउवाले लोसपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी र गृहकार्य गर्दै गर्दा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस भित्रै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ ।

कांग्रेसको गत मंसिरमा भएको १४औं महाधिवशेनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि रक्षा मन्त्रीबाट डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले र स्वतन्त्रबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री भएका गजेन्द्र हमालले राजिनामा दिएपछि दुवै मन्त्रालय खाली छन् ।

खाली भएको दुवै मन्त्रालयमा कांग्रेसका सांसदलाई लैजानु पर्ने दबाब प्रधामन्त्री देउवालाई छ । डा. रिजाल पार्टीको तत्कालिन असन्तुष्ट पक्ष रामचन्द्र पौडेल र डा. शशांक कोइरालाको सिफारिसमा मन्त्री भएका थिए । हमाललाई मन्त्री बनाएको विषयमा कानून व्यवसायीहरुबाट समेत प्रश्न उठाइएपछि राजिनामा दिएका थिए ।

पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत बढी मत नल्याएका कारण दोश्रो चरणमा भएको मतदानपूर्व सभापतिका उम्मेदवार देउवालाई प्रतिष्पर्धी प्रकाशमान सिंहले समर्थन गरेका थिए । सिंहले मन्त्रिपरिषद्मा आफू, सुजाता कोइराला वा राजन केसीमध्ये एक जनालाई लैजान त्यसै बेला सर्त राखेका थिए ।

नेता सिंहको प्रस्ताव स्वीकार गरेका देउवालाई यतिवेला सिंह, सुजाता र केसी कसैलाई मन्त्रीपरिषद्मा नलैजँदा आउने दबाब त्यतिकै छ भने असन्तुष्ट धारको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेखर कोइरालाले पनि मन्त्रिपरिषद्मा आफूनो समूहबाट एक जनालाई मन्त्रीपरिषद सदस्यमा समेट्न दबाब दिने स्वभाविक नै देखिन्छ ।

उता लोसपालाई गठबन्धन सरकारमा ल्याउँदा आफ्नो भागमा गरेको उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय टुक्र्याउनु पर्ने प्रस्ताव आएकोमा माओबादी केन्द्र चिन्तित छ । उ कांग्रेसले नै एक मन्त्रालय छाड्नु पर्ने पक्षमा छ। सत्ता घटकमध्येको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने लोसपालाई सरकारमा ल्याउन नहुने पक्षमा अडान लिएर बसेका छन् ।

तराई, मधेश केन्द्रीत राजनीतिक गरिरहेको जसपाले सत्तामा लोसपा आएमा आफूहरुको प्रभाव घट्न सक्ने आंकलन र आशंका गरेकाे छ। लोसपा गत असरमामा जसपाबाट अलग भई गठन भएको पार्टी हो । लोसपाले आफ्नो भन्दा जसपाका ६ जना मात्र सांसद बढी भएको दाबी गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एक ठाउँमा २० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल खोल्न पाउने गरी देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असारमा अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दल सम्वन्धी कानूनमा संशोधन गरी लोसपालाई गुण लगाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा ६१ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसका ८ जना, ५८ सांसद रहेको माओबादी केन्द्रका ६जना, २३ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजबादीका ५ जना र १९ सांसद भएको जनता समाजबादीका ४ सांसद देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल छन् ।

एमसीसी सदनबाट पारित गराउने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन दल माओबादी केन्द्र र नेकपा जनता समाजबादीका सांसदहरु विपक्षमा उभिने अडान लिए पनि विपक्षी लोसपाले भने पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय भएको थियो ।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिष्पर्धामा जाने भनेर पार्टी सभापति देउवालाई दबाब आइरहेको बेला सत्तारुढ घटकका दलका शीर्ष नेताले गठबन्धन आगामी संसदीय निर्वाचनसम्मै जाने बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन अनिच्छा देखाए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओबादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजबादी) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजबादी पार्टीबीचको गठबन्धनले भने निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा विशेष गरी ठाकुर नेतृत्वका लोसपासँग गठनबन्धन गर्ला कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।