प्रधानसेनापति शर्मालाई अनेक प्रश्नः दुई निर्दोष सैनिकको न्यायमा अतिचार गर्न पाइन्छ?

हतियार चोरीको अभियोगमा २८ महिना कालकोठरीमा बस्न बाध्य बनाइएका दुई सैनिक अमलदार लवकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङलाई नेपाली सेनाले साविकको दरबन्दीमा काममा फर्काएको सूचना दियो। उनीहरू शुक्रबार जेलबाट निर्दोष साबित भएर छुटे पनि किन राहतको श्वास फेर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नलाई सैनिक जङ्गी अड्डा र प्रधानसेनापतिको नियुक्ति पाइसकेका जर्नेल प्रभुराम शर्माले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।

सैनिक समरी जनरल अदालतले ५ चैत २०७५ मा चितवनस्थित कालिबहादुर गणको सर्ट मेसिन गन (एसएमजी) चोरेको आरोपलाई झूठा पुष्टि गर्दै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी अमलदार गुरुङलाई १० वर्ष र सिपाही तामाङलाई ७ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। यो सजाय सुनाउने अदालतमाथि प्रश्न उठेपछि उनीहरूमाथि छानबिनको बढाए या नबढाएको भन्ने विषयमा नेपाली सेना किन बोलेको छैन?

एक त सेनाले साबिकको दरबन्दीमा मात्रै पुनर्वहाली गरेको भन्ने विषय नै न्यायमा अतिचार हो। एउटा संयोगको हत्या प्रकरणमा हराएको एसएमजी फेला नपरेको भए उनीहरुसँगै उनका परिवारको भविष्यलाई डामाडोल पार्नेगरी फैसला गरेको अदालत, तिनलाई फँसाउनका लागि षडयन्त्र गरेका छानबिन समितिका मेजर दिपेन्द्र श्रेष्ठलगायतलाई कस्तो कारबाही हुन्छ? यो विषयमा प्रधानसेनापति शर्माको ‘स्टेटमेन्ट’ आधिकारिक रुपमा आउनुपर्छ। कतै जोगाउने षडयन्त्र त भएको छैन?

केआर १००७९२ बट नम्बर–ख २५ को एसएमजी फेला नपारी सैनिक अदालतले त्यसरी फैसला गरी दुई निर्दोषलाई सजाय तोक्नु नै न्यायमा भ्रष्टाचार हो। सेनाभित्र हुने यो प्रकरणले कति अतिचार हुन्छ भन्ने अलग प्रश्न त उठेकै छ, दुई सैनिकका सन्दर्भमा गरिएको निर्णयले अझ सशंकित बन्ने ‘स्पेश’ दिएको छ।

२८ महिना विना गल्ती जेल सजाय भोगिसकेका दुबैको तीन वर्ष बढुवा रोक्का गर्नु कति उचित हो? प्रधानसेनापति शर्मालाई दबाबपूर्ण प्रश्न गरिन्छ– गल्ती तपाईको छानबिन समितिले गर्ने, तपाईको सैनिक अदालतले गर्ने, अनि अन्यायको अतिचारको भारी दुई साधारण सैनिकले भोग्नुपर्ने कुन न्याय हो?

न्याय विधानले भन्छ– १० अपराधी छुटे पनि एक निर्दोषले सजाय नपाओस्। तर, यहाँ त दुई जना निर्दोषलाई अपराधी नै ठहर गरी जेल हालियो, उनलाई न्याय दिने फैसला आए पनि बढुवा नहुनेदेखि अन्य दोषी करार गर्नेमाथि अनुसन्धानका विषय स्पष्ट नगर्नु कुन न्याय विधान हो, शर्मा जरसा’प?

लवकुमार र सरोजलाई सजाय सुनाउने तत्कालीन सहायक रथी सहदेव खड्का, प्रमुख सेनानी समुद्र थापा, सेनानी सूर्यकान्त घिमिरे र प्राड विवाकका सेनानी दुर्गा बस्नेतलाई ५ चैत २०७५ मा सुनाएको गलत फैसला अनुसार कारबाही गरियोस्। हैन भने सेनामाथि उपल्ला दर्जामा पुगेर अपराध गर्नेलाई छुट, निर्धालाई कारबाही गर्ने ‘अतिचार’को दाग कायम नै रहनेछ। नेपाली सेना र प्रधानसेनापति शर्माले विचार गरुन्।