५६ लाख पुगे बीमित, तर ४० प्रतिशतले गरेनन् नवीकरण

काठमाडौं-  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १०औं स्वास्थ्य बीमा दिवस भव्य कार्यक्रमका बीच मनाएको छ। कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साह प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले स्वास्थ्य बीमालाई प्रत्येक नागरिकको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना (खाका) तयार पारेर अघि बढ्न बोर्डलाई आग्रह गरे।

नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो एल्जीनफलले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वास्थ्य बीमाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा विभिन्न अस्पतालहरूमा सेवा अवरुद्ध भएको गुनासो र चुनौतीहरू आइरहेको स्वीकार गरे। उनले ती सबै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै व्यवस्थापन सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. केशरबहादुर ढकालले देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का नेपाल प्रतिनिधि डा. एलीसन गोकोसानले सेवा सुधारको खाँचो औंल्याए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले स्वास्थ्य बीमामा सबैभन्दा बढी गुनासो आउने भएकाले समस्या पहिचान गरेर ठोस सुधारका कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको एक दशक पूरा हुँदा यसको पहुँच र बीमितको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। तर, नवीकरण दरमा गिरावट, वित्तीय अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीहरूले कार्यक्रमको दिगोपनामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

२०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल देशका ७७ वटै जिल्ला र ७५० स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ। देशभर ४२५ स्वास्थ्य संस्थाहरू ‘प्रथम सेवा बिन्दु’ का रूपमा सञ्चालनमा छन्। यद्यपि, अझै ३८२ स्थानीय तहमा कम्तीमा एक सेवा बिन्दु आवश्यक रहेको देखिएको छ, जसले पहुँच विस्तार अझै अपूर्ण रहेको संकेत गर्छ।

बीमितको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। सन् २०१६ मा ३२ हजार रहेको बीमित संख्या सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा ५६ लाख ८० हजार पुगेको छ, जुन ८ वर्षमा १७८ गुणाले वृद्धि हो। यसले कार्यक्रमप्रति जनविश्वास बढेको देखाए पनि निरन्तरता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

सेवा उपयोग दर पनि उत्साहजनक छ। कोहोर्ट विश्लेषण अनुसार सेवा उपयोग दर ८९.८ प्रतिशत पुगेको छ। विशेषगरी अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन्। हालसम्म १६ लाख ३१ हजार २७९ जनाले निःशुल्क सेवा लिइरहेका छन्, जसमा करिब ७५ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन्।

हाल ५०५ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था कार्यक्रममा आबद्ध छन्, जसमा ८६ प्रतिशत (४४१) सरकारी र बाँकी निजी तथा सामुदायिक संस्थाहरू रहेका छन्। यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ।

तर, चुनौतीहरू अझै गम्भीर छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या नवीकरण दरमा आएको गिरावट हो। कुल ९८ लाख ७४ हजार बीमितमध्ये सक्रिय बीमित संख्या ५९ लाख ७० हजार मात्र छ, जसअनुसार करिब ४० प्रतिशतले बीमा नवीकरण नगरेको देखिन्छ। यसले कार्यक्रमको दीर्घकालीन स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ।

वित्तीय पक्ष पनि कमजोर बन्दै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य बीमा कोषमा ठूलो वित्तीय दबाब देखाउँछ।

दाबी व्यवस्थापनमा समेत दबाब बढ्दो छ। दैनिक दाबी संख्या ९,५६३ बाट बढेर ५०,१०० पुगेको छ, जुन करिब ५०० प्रतिशतको वृद्धि हो। तर, जनशक्ति विस्तार नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको छ।

हालको ३,५०० रुपैयाँ प्रिमियमले उपचार खर्चको करिब २५ प्रतिशत मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ। मेडिकल मुद्रास्फीतिका कारण प्रिमियम दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यी चुनौतीहरू समाधान गर्न केही सुधारका प्रयासहरू पनि अघि बढाइएको छ। ओपिडी सेवामा वार्षिक २५,००० रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ भने ८ प्रकारका जटिल रोगका लागि थप १ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सह-भुक्तानी (को-पेमेन्ट) प्रणाली लागू गरिएको छ र सेवा सक्रिय हुन १ महिनाको प्रतीक्षा अवधि तोकिएको छ।

समग्रमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले पहुँच र सहभागितामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि नवीकरण दर, वित्तीय स्रोत र व्यवस्थापन सुधार नगरेसम्म यसको दिगोपनामा चुनौती कायम रहने देखिन्छ। अब नीति सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य आवश्यकता बनेको छ।