चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग तत्काल कार्यान्वयन नगरे फेरि सत्याग्रह थाल्ने डा केसीको चेतावनी

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि सत्याग्रह गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई पुराना सम्झौताहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्  । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  उनले  मागहरू पूरा नभए फेरि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार, अदालत, राजनीतिक दल र माफियाहरूको स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेपका कारण गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले प्रम ओली नेतृत्वको सरकारलगायत विगतका सरकारले इलाम, उदयपुर, डडेल्धुरा र गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, जनशक्ति दरबन्दी बढाउने, उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने लगायतका विषयमा पटकपटक सम्झौता गरे पनि नियतवश कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका छन् । “यदि यी मागहरू शीघ्र पूरा गरिएनन् भने हामी फेरि सत्याग्रहमा जान बाध्य हुनेछौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

डा. केसीले हाल म्यानमारको भूकम्पग्रस्त माण्डमा छन् ।

यस्ताे छ  विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

प्रथमतः सबैमा नयाँ वर्ष २०८२ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र समतामूलक पहुँच, साथै न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर संघर्षरत छौं । चिकित्सा शिक्षा ऐनलगायत आयोग बन्यो, त्यो पनि सरकार, अदालत, नेता र माफियाहरूको स्वार्थपरक हस्तक्षेपका कारण गुम्ने अवस्थामा छन् । प्रम ओलीलगायत विगतका सरकारहरूसँग बारम्बार भएका उच्च शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी तथा जनशक्ति दरबन्दीमा उल्लेखनीय वृद्धि, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटासहित इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना, गेटामा तुरुन्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन लगायत विभिन्न विषयमा सम्झौता भए । नियतवश, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा समतामूलक पहुँच र गुणस्तरमा सुधार गर्न बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई निष्प्रयोजित बनाएर, संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिची, हतियार आतंकबीच, मापदण्ड र विधिगत प्रक्रिया पूरा नगरेको अस्पताललाई मेडिकल कलेज सम्बन्धनसम्बन्धी संयुुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा बारम्बार पेसीमात्र दिएर निर्णय पन्छाउने काम भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायिक अराजकतालाई मान्यता दिँदैन र जनहितमा जारी भएका राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन र नियमावलीको पवित्र उद्देश्य हासिल गर्ने सम्बन्धी तगारोरुपी फैसलाको पुनरावलोकन निर्णय शीघ्र गर्छ भन्ने जनअपेक्षा छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हालै लिएका कदमहरूले नेपाललगायत संसारका विभिन्न देश तथा त्यहाँका नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तन, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन, विपत्तिमा मानवीय सहायता जस्ता क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असर; पश्चिम एसियाको गाजा पट्टीका प्यालेस्टाइनीहरूको जातीय सफाया गर्ने खालका प्रस्तावले ल्याएको भू–राजनीतिमा अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पनि खिल्ली उडाउने कार्य; तथा अनाहकमा गत तीन वर्षदेखि रुसले छेडेको युद्ध बेहोरिरहेको युक्रेनले पाइरहेको अमेरिकी सहयोग र संलग्नतामा उदासीनताले युक्रेनलगायत अन्य छिमेकी राष्ट्रहरुको अस्तित्व थप खतरामा पारेकोबारे अमेरिकी प्रशासन तथा त्यहाँका नागरिकहरूको ध्यानाकर्षण गराउन तथा त्यसमा पुनर्विचार गर्न फेरि पुनः आग्रह गर्छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकी सहयोग निगम लगायतका संस्थाहरूको सहयोगका कारण मातृ मृत्युुदर लगायत विभिन्न स्वास्थ्य सूचकमा आएका सुधारहरू, अमेरिकी सरकारबाट अकस्मात् आर्थिक योगदानमा कमी तथा कटौती गर्ने हालैको निर्णयले उल्टै लाखौंको जीवन खतरामा छ भने विपत्तिको बेला उपलब्ध गराइने मानवीय सहयोग कटौतीमा परेकोले भूकम्प र गृहयुुद्धग्रस्त म्यानमारलगायत विभिन्न राष्ट्रका प्राकृतिक तथा मानव सृजित विपत्तिका पीडितहरूले ठूलाठूला मानवीय संकट भोग्नु परिरहेको छ ।

विभिन्न रूप तथा मात्रामा अमेरिकी प्रविधिहरू विकासोन्मुख मुलुकका जनताहरूले किनेर अमेरिका र विकसित देशहरूलाई सम्पन्न बनाउन मद्दत पुर्याइरहेका छन् । तसर्थ सहयोग र व्यापार एकतर्फी ट्राफिक कदापि थिएन ।

माथि उल्लिखित मागहरू शीघ्र पूरा गर्न र समाझौताहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ । अन्यथा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने कुरा जानकारी गराउँछौं ।

डा. गोविन्द केसी ।
माण्डले (भूकम्प ग्रस्त क्षेत्र), म्यानमार।
३१ चैत २०८१ ।