लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पताल विकास समिति विघटन

रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका सबै १४ वटा अस्पताल विकास समिति विघटन गरेको छ।

वैशाख १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा यी समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय लिएको हो। यसअघि गठबन्धन सरकारका तर्फबाट नियुक्त भएका अध्यक्षहरू अदालतको आदेशपछि पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। तर, अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार आएपछि फेरि उनीहरू हटाइएका छन्।

प्रमुख चार अस्पतालका अध्यक्षहरू अजयमान श्रेष्ठ (लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल), पदमप्रसाद न्यौपाने (राप्ती प्रादेशिक अस्पताल), विजयविराज विष्ट (प्युठान) र फत्तेकुमारी वली (रुकुम पूर्व)ले आफ्नो नियुक्ति हटाउने निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले उनीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिए पनि अब सबै विकास समिति विघटन गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार अदालतबाट पुनर्वहाली भएका चारसहित सबै समितिहरू विघटन गरिएका हुन्। सरकारको भनाइमा यो निर्णय अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गरिएको हो, तर विपक्षी पक्ष भने यसलाई राजनीतिक बदला र भागबण्डा तयारीको सुरुवातको रूपमा लिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थी भन्छन्, “नयाँ व्यवस्थापन समिति छिट्टै गठन हुनेछ र अहिलेको निर्णय सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि हो।” तर, विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठको टिप्पणीमा निराशा झल्किएको छ, “हाम्रो कार्यकाल बाँकी रहँदा हटाइनु अन्याय हो। सेवा चुस्त बनाउन गठन गरिएको समिति सरकार परिवर्तनसँगै हटाउनु गलत हो।”

अब लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालहरूको नेतृत्व फेरि राजनीतिक भागबण्डाको माध्यमबाट तोकिने देखिन्छ।