प्रहरीका हाकिम दुनो सोझ्याउन नेताको दैलोमा, मिसन बन्द हुँदा सिपाही हवल्दारको बिल्लिबाठ !

काठमाडौं– साउन २० मा नेपाल प्रहरीका डीआईजी पोषराज पोखरेल उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए ।

अवकाश हनुअघि उनी एआईजी बन्न दौडधुपमा थिए । १९ साउनसम्म एआईजी उमेश जोशी वहालमै थिए । तर उनलाई जसरी पनि एआईजी बनाउन बढुवा समितिले दरबन्दी खाली नहुँदै एआईजी बढुवा सिफारिस गर्यो ।

उनलाई एआईजी बनाउन गृहसचिव एकनारायण अर्याल, आईजीपी वसन्त कुवँर र मानवस्रोत विभागका एआईजी भीम ढकाल सक्रिय भए ।

पोखरेल नेताको घरदैलो लागिरहे । तर राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन र नयाँ सत्ता समिरकण बनेपछि उनको एआईजी बढुवा सिफारिस सदर भएन ।

आईजीपी वसन्त कुवँर पनि आफ्नो जागिर लब्याउन ३० वर्ष हटाउन दौडधुपमा छन् । उनले राजनीतिक दौडघुप बढाएका छन् । नेताको दैलो गरिरहेका छन् ।

प्रहरीका हाकिम आफ्नो स्वार्थमा रमाइरहँदा सिपाही हवल्दारले १६ वर्षमै पेन्सन पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि राख्दै आएका छन् ।

सबैजसो गृहमन्त्रीले उनीहरुको माग पुरा गर्ने बाचा पनि गर्छन् । तर १६ वर्षेमै पेन्सन पाउँने प्रहरीको सपना सपनाजस्तै बनेको छ ।

सिपाही हवल्दारमा बढ्दो निरासाबीच एक सानो आसाको त्यान्द्रो थियो युएनको शान्ती मिसन । तर सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार नबन्दा मिसन सपना पनि टुटेको छ ।

केही वर्ष अघिसम्म नेपाल प्रहरीको जागिरको एउटा सपना थियो ‘शान्ति मिसन’ । संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति स्थापनाका लागि विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा मिसनका लागि जाने अवसर अब भने दुर्लभ बन्दै गएको छ ।

तल्लो दर्जाका लागि त मिसन अब एकादेशको कथाजस्तै बन्न पुगेको छ । द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी देश सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसन बन्द भएसँगै प्रहरीको मिसन सपनामा पनि ब्रेक लागेको हो ।

सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको प्रहरीको सुडानस्थित एफपीयू मिसन बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा करोडौँ भ्रष्टाचार हुँदा सिंगो प्रहरी नै बदनाम भएको थियो ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) दानबहादुर कार्कीका अनुसार एफपियू मिसन सन् २०१९ मा हाइटी र सन् २०२० मा डार्फरबाट फर्किएको थियो । सोही मिसन एफपियूको अन्तिम मिसन हो ।

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा शान्ति मिसनमा १२१ देशले सुरक्षाकर्मी पठाउने गरेका छन् । सोही मिसनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट नेपालबाट सहभागी हुँदै आएका छन् ।

दुई संगठनमध्ये मिसनमा जाने प्रहरीको संख्या घट्दै गएको छ । अहिले नेपाल प्रहरी युएनको अनपोल मिसनमा मात्रै सहभागी हुँदै आएको छ । जसले प्रहरीका सिमित व्यक्तिले मात्रै अवसर पाउने अवस्था छ । हाल राष्ट्रसंघले द्वन्द्वग्रस्त देशमा १२ वटा शान्ति मिसन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

एफपियु मिसनसँगै सपना टुट्यो

फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) तल्लो दर्जाका प्रहरीका लागि ठूलो अवसर थियो । यो कार्यालय सहयोगीले पनि मिसन जाने अवसर पाउने गरेका थिए । एफपियू बन्द भएपछि तल्लो दर्जाले बिरलै युनएन मिसनमा जाने अवसर पाउनेछन् ।

एफपियू मिसनमा प्रहरीमार्फत छनौट भएर युएनले पठाउने गरेको थियो । यसमा देशभरबाट सबैलाई एकै स्थानमा बोलाएर परिक्षा र तालिम दिइन्थ्यो । तालिममा उत्र्तिण भएकाहरु जेष्ठताका आधारमा विभिन्न देशको मिसनमा सहभागी हुन पाउँथे ।

एफपियु मिसन सन् २०२० मा सकिएको हो । यो मिसनमा एसएसपीको कमाण्डमा जान्थे । एफपियू मिसनमा एकै पटकमा १ सय ४० देखि २ सय ८० को संख्यामा जाने गरेका थिए ।

एफपियू  मिसनमा जानेहरुको काम भनेको युएनको सिभिल कम्पोनेन्ट र अनपोला टोलीलाई सुरक्षा दिने हुन्थ्यो । मिसनमा सहभागी हुने सबैलाई समान सेवा सुविधा राष्ट्रसंघले प्रदान गर्दै आएको थियो ।

यसमा कार्यालय सहयोगीदेखि एसएसपीसम्म सहभागि हुन पाउँथे । परिक्षा लगायतका सबै काम प्रहरीबाटै हुने गरेकाले पनि धेरैले अवसर पाउने गरेका थिए ।

५ हजार प्रहरी गएका थिए एफपियू मिसनमा

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार एफपियु मिसन बन्द हुनुअघिसम्म (सन् २००४ देखि २०१९) सम्म ५ हजार ५३० जना एफपियू मिसनमा सहभागी भएका थिए । एफपियू मिसन ३ जना एएसपी, ४५ जना एसपी, डीएसपी १३५ र इन्सपेक्टर ३५८ जनाले अवसर पाएका थिए ।

यस्तै ८३३ जना सई, असई ८७०, हवल्दार १६१८ र प्रहरी जवान १ हजार ४ सय ६७ जना एफपियु मिसनमा सहभागि भएका थिए । तत्कालिन समयमा २०१ जना फलोअर्स पनि अवसर पाएका थिए ।

एफपियु मिसनमा ५ हजार ९० पुरुष प्रहरी सहभागि हुँदा ४४० जना महिला प्रहरी थिए ।

समग्रमा अहिलेसम्म युएनको मिसनमा ८ हजार ६२२ जना प्रहरीले मिसनमा अवसर पाएका छन् । जसमा एसएसपी ५० र एसपी २०४ जना छन् ।

युएनको अनपोल मिशन ः ८ देशमा २८ जना मात्रै

अहिले नेपाल प्रहरी युएनको अनपोल मिसनमा मात्रै सहभागि हुँदै आएको छ । तर यो मिसन तल्लो दर्जाका लागि असम्भवजस्तै छ भने माथिल्लो दर्जाका लागि पनि मृगतृष्णा बन्दै गएको छ ।

अहिले युएनको मिसनमा आठ देशमा मात्रै नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधित्व छ । जहाँ २८ जनामात्रै छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार विभिन्न देशका राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका २८ जनामध्ये अहिले साउथ सुडानमा १५ जना कार्यरत छन् ।

साइप्रसमा ४, सोमालियामा २, आवेमा २, कोसोभोमा १ र चारजना प्रोफेश्नल पोजिसनमा (पि लेभल) हाल युएन मिसनमा कार्यरत छन् ।

चारमध्ये २ जना न्युयोर्कस्थित युएन हेडक्वार्टरमा छन् भने एकजना लिबिया र एकजना कतारमा १ कार्यरत छन् । अब मिसनका लागि २० जना लाइनमा छन् ।

मिसनमा सबैभन्दा बढी रकम प्रतिदिन कोसोभोमा १४६ डलर हुन्छ । यस्तै साइप्रसमा प्रतिदिन १२१ डलर, आवेमा प्रतिदिन १३६ डलर प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय मिसनमा जानेका लागि जोखिमपूर्ण देश अहिले आवेमा छ । त्यहाँ अहिले जातिय द्वन्द्व छ । अहिले पूर्ण रुपमा युएनको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ ।

हाल युएन मिसनमा रहेकामा सई, वरिष्ठ सईदेखि एसपीसम्म छन् ।

युएनको अनपोल मिसनमा कसरी जाने ?

यो मिसनमा जान प्रहरीमा सेवामा प्रवेश गरेको सात वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ । अन्तिमको एक वर्षमा विभागिय वा अन्य कारवाही भएको भोगेको पनि हुनु हुँदैन ।  यो प्रक्रिया पुरा भएका सबैले परिक्षामा सहभागिता जनाउन पाउँछन् । मिसनको परिक्षामा आवेदन दिनुभन्दा पहिले २ वर्ष पुरानो सवारी चालक अनुमतिपत्र आवश्यक पर्छ । यसमा सिपाहिदेखि एसपीले आवेदन दिन पाउँछन् ।

युएन मिसनमा जानुपूर्व सुरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको युएन शाखाले सञ्चालन गर्ने ‘प्रि एएमएस’ परिक्षा सञ्चालन गर्छ । त्यसको प्रश्नपत्र प्रहरीले नै निर्माण गर्छ । यो आन्तिरक परिक्षा हो । यसमा ड्राइभिङ परिक्षा पनि हुन्छ । चारपाङ्ग्रे सवारीको हुनुपर्छ ।

यसमा उत्तिर्ण भएपछि युएनकै प्रतिनिधिको उपस्थिति प्रत्यक्ष संलग्नतामा एमएस (स्याट) परिक्षा सञ्चालन हुन्छ ।

यसमा लिखित, अन्तरवार्ता, ड्राइभिङ र फायरिङ गरि लिखित र प्रयोगात्मक हुन्छ ।

यसपछि उत्कृष्ठताका आधारमा हतियार (फायरिङ) र हतियारबिहीनको सुची तयार गरिन्छ । त्यस्तै सेवाको जेष्ठताका आधारमा र (फायरिङ) गरेको प्रर्दशनका आधारमा मिसन पठाउन प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।

एकचोटी मिसन गएपछि आएको मितिले दोस्रोपटक फेरि अप्लाई गर्न ३ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ ।

सिपाही हवल्दार भन्छन्– ‘हाम्रा लागि मिसन असम्भव’

एफपियू मिसन बन्द छ । युएनको अनपोल मिसन जारी छ । सामान्यता मिसनको अवधी एक वर्षको हुन्छ । एफपियू मिसनमा सबै दर्जाबाट प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । त्यसैले कार्यालय सहयोगीले पनि अवसर पाउँथे ।

कागजपत्रको सम्पर्कमा आएका सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मका भन्छन्, ‘हाम्रा लागि मिसन असम्भव छ । हामी युएनको अनपोल मिसनमा अधिकृतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । १०–१५ जनाको कोटा हुन्छ । सिपाही हवल्दारको शैक्षिक योग्यता र अफिसरको योग्यता एउटै हुँदैन । हामी उनीहरुसँग भिड्नै सक्दैनौं । अब तल्लो दर्जाको पालो आउँदैन ।’

उनीहरुका अनुसार पहिले मिसनमा प्रहरीको अधिकतम प्रतिनिधित्व हुँदा आार्थिक अवस्था सवल हुन्थ्यो । एकपटक मिसन जान पाइन्छ भन्ने हुन्थ्यो ।

एफपियू बन्द र अनपोल मिसनमा न्युन कोटासँगै तल्लो दर्जाको अवसर हुँदै गएको छ । माथिल्लो दर्जाका अधिकृतका लागि पनि मिसनमा जान पाउने सम्भावना न्युन हुँदै गएको छ ।

प्रहरी अधिकृतहरु नै भन्छन्, ‘कमजोर सेवा सुविधा भएको देशमा प्रहरीको सेवा सुविधा निकै कम छ । सेवा सुविधा नहुँदा एकमुष्ट मिसनबाट रकम आउँछ भन्ने अपेक्षा हुन्थ्यो । त्यसैले पनि प्रहरीमा जागिर छाड्ने क्रम बढ्यो । पहिले पैसाको महत्व बढी थियो । अहिले रकम पनि कम छ । तल्लो दर्जाका लागि त मिसन असम्भव नै हो । किनभने उनीहरु माथिल्लो दर्जासँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैनन् ।’

प्रहरी प्रवक्ता भन्छन्– मिसन एउटा आकर्षण थियो

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआईजी दानबहादुर कार्कीले प्रहरीका लागि विगतमा मिसन आकर्षणमध्ये एक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘युएन मिसनले एक्सपोजर पनि दिन्थ्यो । कामको अनुभव पनि हुन्थ्यो । विभिन्न मुलुकका प्रहरीसँग काम गर्दा सिकाई पनि हुन्थ्यो । आर्थिक रुपमा पनि केही सहयोग पक्कै हुन्थ्यो ।’

पछिल्लो समय शान्ति मिसनको बजेट घट्दा पनि युएनको मिसनमा सहभागिता घट्दै गएको उनले बताए । नेपाल प्रहरी सन् १९९२ मा पहिलोपटक अन्तराष्ट्रिय मिसनमा खटिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाली सुरक्षा निकायले शान्ति मिसनमा खेलेको भूमिकाको पटक–पटक प्रशंशा समेत गर्दै आएको छ ।