शिक्षा मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट, कुन मन्त्रालयले कति पाए ?

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो चालु वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो, जसबाट सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता स्पष्ट भएको छ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६ अर्ब १ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४८ करोड, खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पाएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब २८ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७२ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्रालयगत बजेट वितरणमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सबैभन्दा पछाडि परेका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड र कानून मन्त्रालयलाई केवल ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ।

यसपटकको बजेटले शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ भने केही मन्त्रालयको बजेटमा कटौती गरिएको पनि देखिन्छ।