‘एकतामा इमान्दारिता देखाएको भए प्रचण्डले चाहेको सबै हुन्थ्यो, अहिले सडकमा छन्’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको औपचारिक घोषणा मात्र हुन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले निरुपण गरेपछि आधिकारिकताको विवाद टुंगो लाग्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिसकेका छन्।

१७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि तयार रहन ओलीको आह्वान पनि छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसँगको टसलले नेकपाको यो अवस्था आउँदा स्थायी समिति तथा विभिन्न तहमा रहेका पूर्वमाओवादीका र पूर्वएमालेका नेता विभाजित भई दुई समूहमा छन्। प्रचण्डसँग ४० बर्षको राजनीतिक सहकार्य गरे, लेखराज भट्टले। अहिले उनी प्रधानमन्त्री ओलीसँग छन्। 

सरकार गिराउन हुन्न, एकता बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सँधैभरी राखेका र खुलारुपमा बोल्ने गरेका स्थायी समिति सदस्य तथा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री भट्टसँग अनलाइनन्युज सेभेनका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

प्रचण्डसँग घाँटी जोडिएको मान्छे भन्छन् तपाईलाई। तर अहिलेको परिस्थितिको पृष्ठभूमी के थियो?

प्रचण्डसँग ४० बर्षको सहकार्य हो। म आन्दोलनमा लाग्दा प्रेम कैदी गुरुका रुपमा मानेको छु। भारतमा नक्सालवादी आन्दोलन चलिरहेको थियो । सीतापुर र लक्ष्मीपुर क्षेत्र भारतमा। प्रचण्डसँग पहिलो भेट ०३७ सालमा युवक संगठनको सम्मेलनमा भयो। उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, म केन्द्रीय सदस्य भएँ।

यो सुदूरपश्चिमको क्यारेक्टर पनि हो। मैले नेतृत्वलाई कहिले पनि अस्वीकार गरिन। भिमदत्त पन्तबाट प्रेरित भएको हुँ। म राजनीतिक परिवारबाटै आएको हुँ। बुवा नेपाली कांग्रेसको ७ साले सक्रिय मान्छे। राजनीतिक चेत त थियो नै। रुपमा प्रचण्डसँग जोडिएको भनेपछि अन्तरविरोध हुन्थ्यो। ०५८ सालदेखि यस्तो अन्तरविरोध भएपछि मैले तत्कालिन नेकपा माओवादीमा पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै आएँ।

त्यसबेला कस्ता विवाद हुन्थे, के कुराले तपाईलाई पोल्यो?

कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल मर्म भनेको वर्गसंघर्ष हो। तर प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराईहरुले जातिय राज्यको विषयलाई राजनीतिक रुपमा अगाडि सारे। त्यो प्रस्ताव जातिविरोधी नै थियो। मैले वर्ग संघर्ष हाम्रो लाइन हुनुपर्छ, जातिविरोधी होइन भनें। त्यसमा म अल्पमतमा परेपछि नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै अघि बढें। संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषदमा प्रचण्ड–बाबुरामको नेतृत्वमा थियो।

जातिय राज्यको धारणा रुसमा जे भयो यो लागू गर्न खोजियो। मैले त्यसको विरोध गरेर वर्गीय संघर्ष नै हुनुपर्छ भनें। यसको विकासक्रम हुँदै प्रचण्डहरूले नौ वटा जातीय राज्य, १४ वटा राज्य बनाउने कुरा अगाडि सारेका थिए।

०६८ यो सार्वजनिक भयो। म वाणिज्य मन्त्री थिएँ। मैले खुलेरै विरोध गरें। मलाई विभिन्न आरोप लगाए। सामन्त भनियो। मेरो ठाउँमा कोही भए पार्टी छाडेर हिँड्थ्यो। त्यो कुराले पनि मलाई पोलेको थियो। ०७२ सालमा जातीयमै जाने हो भने खसाङमा जानुपर्छ पनि भनेको थिएँ।

प्रचण्डसँग खास विवाद र संघर्षचाहिँ ठ्याक्कै कहिले र कसरी सुरु भयो?

आन्तरिक वैचारिक संघर्ष त ०५८ सालदेखि नै थियो। नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै आएको थिएँ। त्यो एउटा प्रमाण भयो। तर जब संविधान निर्माणका क्रममा ०६८ सालमा राज्य पुनर्संरचनाको कुरा आयो त्यहाँदेखि सुरु भएको हो।

जातिय राज्यको कुरा आयो, त्यसमा मैले खुलेरै विरोध गरेको थिएँ। त्यसपछि प्रचण्डसँग मतभेद सतहमा देखिन थाल्यो। तैपनि नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर हिँड्ने मेरो शैली थियो, फरक मत राख्दै आएँ।

जब सुदूरपश्चिमलाई थारुवान बनाउने कुरा भयो, मेरो फरक मत भयो। के खसहरू आदीवासी होइनन्? खसाङ प्रदेश पनि राख्नुपर्छ भन्ने भयो। हेटौंडा महाधिवेशनमा पनि मैले छुट्टै प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ।

०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र नौ महिनामा नै अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषय कसरी भयो?

गठबन्धन सरकारको कल्चर भनेको लेनदेनका कुरा हुन्छन्। कसले के लिने, कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय हुन्छ। त्यसबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा भयो। त्यसबेला ओलीको कार्यशैली छैन भन्ने भएपछि शेरबहादुरसँग मिल्ने कुरा आयो। त्यहाँ बाह्य कारण के थियो भन्ने हैन, प्रचण्डको आत्मकेन्द्रित महत्वकांक्षा थियो भन्ने लाग्छ।

नेपाली राजनीतिमा कहिँ न कहिँ ढल्किने कमजोरीचाहिँ ७ सालदेखि नै देखिन्छ। त्यो प्रभाव पनि हुन सक्छ। कता ढल्किएपछि आफू कुर्सीमा पुग्न सकिन्छ भन्ने थियो। तर अहिलेचाहिँ त्यो ब्रेक भएको छ भन्ने लागेको छ।

नेकपा विभाजन घोषणा मात्र बाँकी छ। यस्तो अवस्था कहिलेदेखि कसरी सुरु भयो? कसरी यो मोडमा पुग्यो?

गत वैशाखदेखिको अवस्थाले यस्तो मोड ल्याएको हो भन्ने लाग्छ, मलाई। केपी ओलीलाई कसरी अपदस्त गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने मनसाय प्रचण्डमा थियो। एउटा पार्टीको सत्ता र अर्को सरकार कब्जा गर्ने भन्ने नियतमा थियो। मैले बिरोध गरें। एकता बचाउनुपर्छ, ओली सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भनेर मैले आवाज उठाएँ।

पार्टी एकता हुँदा सहमतिबाट समाधान निकाल्ने भन्ने थियो, त्यहि कोणमा जानुपर्छ भन्ने थियो। मैले सुरु गरेपछि थुप्रै बीचका साथीले आवाज दिनुपभयो। केही साथी उता गएका छन्, उनीहरूले पनि उठाएका थिए। त्यसपछि ६ सदस्यीय कार्यदल बन्यो, बामदेव गौतमको ६ बुँदा आयो। जसलाई भदौ २६ भनिन्छ। ओलीले सरकार अगाडि बढाउने र पार्टीमा प्रचण्डले काम गर्ने भन्ने भयो। तर त्यो विषयमा छलफल भएन।

हिजो एकता हुँदा विचारमा हामी एक छौं भनेको हो। संगठनको समस्या ६०–४०मा सहमति गरेर टुंग्याउने भन्ने थियो। एकता महाधिवेशन पनि सहमतिमा गर्ने भन्ने थियो। भिन्न विचार आयो भने पनि बहुमत अल्पमत नगरी सहमतिबाट टुंगो लगाउने भन्ने थियो। विचारमा कहाँ हो भन्ने पनि भन्दैनन्, संगठनात्मक कहाँ हो भन्ने पनि आएन। खाली प्रधानमन्त्री निरंकुश हुनुभयो भन्ने मात्र भयो। बैठक कि बैठक मात्रै भनियो। सरकार असफल बनाउने र सरकार र पार्टीको नेतृत्व कसरी कब्जा गर्ने भन्ने आशयमा मात्रै अघि बढेको देखेपछि यो अवस्था आयो। केपीलाई बाहिर कसरी गर्ने? यहाँभन्दा केही कुरा भएन।

सचिवालयले भनेको प्रधानमन्त्रीले मानेनन् भन्ने प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको दाबी छ, कतिपय त राजनीतिक भनिएको प्रचण्डको प्रस्तावमा पनि उल्लेख छन् नि?

एकता भइसकेपछि दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर सचिवालयमा प्रस्ताव ल्याउने, सचिवालयले पास गरेर स्थायी कमिटीमा ल्याउने भन्ने हो। तर पछिल्लो पटक गुटको समीकरण भयो, प्रधानमन्त्रीलाई कसरी पदच्युत गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो। त्यसको उद्देश्य पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र माधव नेपाल कसरी अध्यक्ष हुने भन्ने थियो। त्यसले जन्मायो प्रचण्डको १९ बुँदे। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरे त पार्टीमा बस्नै नसक्ने, कारबाही भोग्नुपर्ने जस्तो थियो। त्यो राजनीतिक भन्दा पनि गैरराजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित थियो।

गएको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको ७ बुँदे प्रस्तावलाई हेरे हुन्छ। प्रचण्डले नै सरकारका प्रशंशनीय काम भनेर उल्लेख गरेका छन्। ६ महिना यता आएपछि त सरकारले केही गर्न सकेन भनेर तलसम्म जसरी गयो, यसले समस्या भयो। १९ बुँदे ल्याउँदा विधि पद्दतीको कुरा हुन्छ नि? सचिवालयमा राम्रोसँग छलफल हुनुपर्ने थियो। तर मिडियामा जाने या तलसम्म निर्णय भएर जानुपर्नेमा प्रचण्डले अराजकताको नमूना र सीमा कटाएका थिए। पार्टीको लोगोसम्म प्रयोग गरेर, निर्णय नगरी तलसम्म पुराइयो। लेलिनवादी सिद्धान्तभन्दा पर पुगेर काम गर्ने। विधि पद्दतीका कुरा गर्ने तर नमान्ने, ५ जना बसेपछि पार्टी मान्ने। अरु कुनै पार्टी चाहिएन, ५ जनाको झुन्ड बसेपछि मैले गरेको हुनुपर्छ भन्ने भयो, यसैका प्रतिघटनाका परिणाम हुन्।

तपाईले जसरी चित्रण गरिरहनुभएको छ, के प्रचण्डको यो प्रवित्ति थियो? त्यसबेला नेकपा माओवादीमा पनि यस्ता काम हुन्थे?

प्रचण्डसँग भिन्न मत राख्दा त लखेट्ने गर्थे। बाबुरामलाई पनि समय–समयमा लखेट्ने गरेका हुन्। अहिले बाबुरामजी मधेसवादीसँग सम्बन्ध बनाउन पुगेका छन्। बाबुरामले समर्थन गर्दा महान भन्थे, भिन्न मत राख्दा गद्दार भन्थे। मोहन बैद्यमाथि त्यस्तै व्यहार देखाए।

एक हिसाबले त मोहन वैद्य उनका राजनीतिक गुरु नै हुन्। वैद्यले बनाएका हुन्, प्रचण्डलाई। प्रचण्ड आत्मकेन्द्रित हिसाबले अगाडि बढ्ने पात्र हुन्। यो त देखिँदै आएको कुरा हो नि। ३३ बर्ष प्रचण्डले एकछत्र पार्टीको नेतृत्व गरे, उनको खल्तीबाट जे जे आयो हामी स्वीकारेर आयौं।

तपाईलाई त प्रचण्डले वैचारिक विचलन भएको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् नि?

हो, अहिले केपी ओली व्यक्तिको पछि लाग्यो भनेर मलाई त्यस्तो भन्ने गरेका छन्। तर पार्टी एकता त मैले गरेको होइन नि। म त उनको पछि हिँडेको हो। एकता गर्ने बेला गर्ने, जोसँग एकता गरेको हो त्यसविरुद्ध जान अर्को गुट चलाउने भयो। त्यसैले मचाहिँ एकताको पक्षमा उभिएको हुँ।

प्रचण्ड लामो समय राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा आफूलाई राख्दै आएका छन्। तर अहिले नजुध्नुपर्नेसँग जुधेका कारण सडकमै पुगे भन्ने चर्चा छ, यस्तो चर्चा पार्टीभित्र पनि हुने गरेको छ?

एकता गरिसकेपछि जुन जुन बुँदामा जे जे सहमति छ त्यसमा जानुपथ्र्यो। तर उनले जुन महत्वकांक्षा राखे, अहिले चाहि हाल्छ भन्ने थियो। अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोगको कुरो, जालझेल, षडयन्त्रका तानाबाना भए।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को विकल्प नभएपछि उहाँको अधिकारभित्र पर्ने संसद विघटन गरिदिनुभयो। कयौंले भन्नेले भन्ने गरेका छन् बल्ल फेला पर्यो केपीको। तर त्यो भन्दा पनि मुख्यचाहिँ शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय राजनीतिमा आएपछि युद्धका कार्यशैली अपनाउनु गति सही र गलत भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।

त्यसबेला शक्ति केन्द्रिकरणका नाममा हामीले जसरी सहयोग गरेका थियौं, अहिले त्यहि बुझे। यो नयाँ क्षेत्रमा आएका छौं भन्ने उनले बुझेनन्। कार्यकर्तालाई विचार र क्रान्तिका कुरा गर्ने तर आफूचाहिँ आत्मकेन्द्रित, उपयोगीतावादी, परिवारवादीको चरित्र अपनाएका छन्। अन्तरविरोध गराउने, छ भने त्यसमा खेल्ने, नत्र सृजना गरेरै भए पनि खेल्ने काममा छन्।

नेतृत्वमा सबैले सहयोग गरेकै थिए। सहमतिमा इमान्दारीता देखाएको भए नेतृत्वमा रहन्थे, प्रधानमन्त्री पनि हुन्थे होला भोली। अहिले सडकमा पुगेका छन्।

चुनाव घोषणा भएको छ, के यो सम्भव छ? सरकारले गर्न सक्छ?

पार्टीमा कामै गर्न नदिएपछि, सरकार गिराउन खोजेपछि, बहुमतको अपमान गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्नुभयो। ताजा जनादेश लिन्छु भनेर जनतामा जान्छु भन्नु नै लोकतान्त्रिक विधि हो। मलाई लाग्छ– समयमा नै निर्वाचन भएर मुलुक अगाडि बढ्छ।

आधिकारिकताको विवाद पनि छ। अब के हुन्छ?

विधानमा अध्यक्षहरूसँगको परामर्शका आधारमा महासचिवले बैठक बोलाउने भन्ने व्यवस्था छ। महासचिव विष्णु पौडेलले दुईटै अध्यक्षसँग परामर्शका आधारमा बैठक बोलाउनुभएको छ। अब, महासचिवले बोलाएको बैठक आधिकारिक कि आफूखुुसी गुटले राखेको बैठक आधिकारीक भन्ने प्रस्ट छैन र? १ नम्बर अध्यक्ष र महासचिव एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, हामी छौं। अर्को गुटको भेला कार्की ब्याङक्वेटमा भएको छ। जोसँग एकता गरेको छ, त्यसलाई अरु गुटसँग मिलेर कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

नेकपा विवादका साइड इफेक्ट त सातै प्रदेश सरकारमा, पार्टी जिल्ला कार्यालयसम्म देखिन थालेको छ नि?

अहिले पार्टी र सरकारलाई प्रतिकूल अवस्था छ। यो प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकुलमा कसरी पार्ने भन्ने छ। पार्टीका सबै कमरेडहरूलाई जुन भ्रम राखिएको छ। यो भ्रम रहुन्जेल को कता छन् भन्ने हो। तर भोलीका दिनमा संस्थापनमै सबै फर्किने अवस्था हुन्छ। तर पार्टी विभाजन हुँदा त्यसको केही न केही साइड इफेक्ट भोलीका दिनमा त रहन्छ। तर यो विषयले उहाँहरूलाई पतनको बाटोमा लान्छ।

इतिहासमै सुदूरपश्चि प्रदेशले क्याबिनेटमा ४ जना मन्त्री पायो, यो अवस्था कसरी आयो?

यसले के देखाउँछ भने सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिमलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्नुभएको छ भन्ने उदाहरण पनि हो। यो उपलव्धी मानेको छु, मैले। यसले भोलीका दिनमा सुदूरपश्चिम राज्यसँग गहिरोसँग जोडिन्छ भन्ने हो।

सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार के हुन्छ? त्यहाँका जनतालाई के सन्देश छ?

यो त प्रचण्ड पक्षहरूले भत्काउने खेल सुरु गरिसकेका छन्। एउटा कारबाही गरेको मान्छेलाई फुकुवा गरेर जिल्ला अध्यक्ष भनेर तोकिसकेका छन्। हिजो त्यहाँको इञ्चार्जले भन्नुहुन्थ्यो कारबाही फुकुवा भएको ६ महिनापछि मात्रै जिम्मेवारी पाउने कुरा भन्नुहुन्थ्यो। अर्को अध्यक्ष हुँदा हुँदै अध्यक्ष दिएका छन्। भित्रैबाट मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने खेल उनीहरूबाट भयो। अस्थिरतातर्फ जाने कुरालाई सरकारले हेर्छ, आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक कदम चाल्न सक्नुहुन्छ।

सत्य कुरा गरौं, भ्रममा नपरौं। सुदूरपश्चिको भूमिका राजनीतिक परिवर्तनमा निक्कै ठूलो योगदान छ। बाँकावीरदेखि हामीसम्म आइपुग्दा, दशरथचन्द, भिमदत्त पन्त, ओमजंग र जयपृथ्वीबहादुर सिंहले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। त्यो योगदानवापत सुदूरपश्चिमले अधिकार पाएको थिएन।

अब पाउने अभ्यास चलेको छ। प्रचण्डले त्यतिबेला वीपीनगरमा अब ब्याज, स्याज, साँवा सबै दिन्छु भनेका थिए तर उनका पालामा नपाइएको पायौं। अहिलेको सरकार नेतृत्व र पार्टी नेतृत्वले सुदूरपश्चिको विकासलाई आम मानिसको भावनासँग जोड्ने प्रशंशनीय छ। यसैले प्रधानमन्त्रीको अभियानमा साथ दिन मेरो अपिल छ।

अन्त्यमा, प्रचण्डसँग सम्बन्ध टुटेकै हो त?

राजनीतिमा सम्बन्ध टुट्ने जुट्ने भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। अहिले उनले बाटो बिराएका छन्। फर्किएर आए, साथमा आए त सहकार्य हुन सक्छ।