एमसिसी नपढीकन समर्थन र विरोध गरिरहेका छन्: लालबाबु पण्डित

नेकपा एमालेका सांसद एवं नेता लालबाबु पण्डितले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का बुँदा अधिकांशले नपरी प्रतिक्रिया दिएको बताएका छन् । पछिल्लो समय एमसिसीका बारेमा धेरै बहस सुनिइरहेको पाइन्छ । कतिपय सत्तापक्ष नै एमसिसीको विरूद्धमा छ भने कतिपय दलहरू अझै द्विविधामा रहेको देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमाले पनि अहिलेसम्म पारित गर्ने मनसायमा रहेको देखिए पनि पहिला सत्तापक्षकै मुख ताकेर बसेको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यक्रम के हो ? 

एमसिसी सम्झौता भनेको अमेरिकाले नेपाललाई विकासका लागि अनुदान दिन लागेको एउटा कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम हाम्रो देशमा बढी गिजोलिन पुगेको छ । एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसीलाई पत्र लेख्नु  कूटनीतिक मर्यादाविपरीत थियो । पत्र लेखेको खुलासा भएपछि एमसिसी कार्यक्रमबारे झन् धेरै बहस भएका छन् । यस्तै अमेरिकाले एमसिसी कार्यान्वयन नगरे नेपालसँगको सम्बन्धबारे पुर्निवचार गर्ने चेतावनीले पनि नेपाललाई एमसिसीबारे दबाब परेको छ । तर यसलाई दबाब नठानी नेताहरूले राष्ट्रको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ ।

नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौता पढ्नु भएको छ ? 

आधिकारिक रूपमा संसदमा वितरण नभएको हिसावले मैले सांसदको हैसियतले एमसिसी सम्झौता पढेको छु भन्न मिलेन, तर यसको नेपाली कपी पढेको छु । मैले त नेपाली कपी भने पनि पढेको छु । तर यहाँ अधिकांशले एमसिसी सम्झौता नपढीकन अरुले भनेको कुरालाई प्रमुख आधार बनाएर एमसिसीको समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा के छ भन्ने अध्ययन नै नगरी राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस भइरहेको छ ।

सम्झौतामा के रहेछ ? 

सम्झौतामा अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युत् विकास, विस्तारका लागि अनुदान दिने भनिएको छ ।

एमसिसीले नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन ? 

एमसिसीबारे सडकमा भएको हल्ला र विरोधकै बीचमा समर्थन र विरोध गरेर बोल्न मिल्दैन । यही आधारमा हित गर्छ कि गर्दैन पनि भन्न मिल्दैन । यसलाई सदनमा छलफल गरेर मात्रै नेपालको हितमा छ कि छैन भन्न मिल्छ ।

एमसिसीलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ वा गर्नुहुन्न ? 

एमसिसीलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नुभन्दा पहिला यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ । यसलाई सदनमा टेबुल गरेर छलफल गरेपछि मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्छ वा गर्नुहुँदैन भन्नेबारे मसहित अन्य सांसदहरूले निर्णय लिनेछौँ ।