भारतीय षडयन्त्रविरुद्ध राजा महेन्द्रले लिएको विकल्प र वीपीको स्वीकारोक्ति

विसं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको नेतृत्व भारतीय हस्तक्षेपविरुद्धको कदम थियो । यसरी देश चल्दैन । राजा महेन्द्रले झैं देशको सार्वभौम अस्तित्व बचाउने काम गरियोस् । नेपालको राष्ट्रियता र यसको गौरवमय परम्परालाई जोगाउने राजसंस्था राष्ट्रको संकटको बेला विकल्प शक्ति हो !

२०१७ साल अगाडि नेपाललाई भारतले एकलौटी रुपमा कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको थियो । नेपालको सुरक्षार्थ भन्दै चेक पोष्टको नाममा उत्तरी सीमानामा भारतीय फौैज राखिएको थियो । त्यसको कार्यालय काठमाडौंमा थियो । भारतीय फौजको ज्यादती कति थियो भने त्यसको वर्णन गरेर सकिँदैन । ९० प्रतिशत भारतीय मुद्राको नेपालमा चलनचल्ती थियो । नेपालको जमीन खरिद गर्न र बिक्री गर्न भारतीयहरू स्वतन्त्र थिए । नेपालको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान भारतकै बाटो हिँड्नु पर्ने बाध्यता थियो, नेपालको अर्को कुनै विकल्प बाटाहरू थिएनन् । नेपालभित्र हिन्दी भाषाले ठूलो प्रभाव जमाएको थियो ।

नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन २०१७ सालमा कदम चालेपछि राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालमा विकासका पूर्वाधार, उत्पादनमूलक बिसौं उद्योगहरूको निर्माण भए । राजा महेन्द्रबाट यसरी उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, निर्माण गराउदै आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याएर विश्वभरी नेपालको प्रतिष्ठा जगाउने कार्य गर्न सकेका थिए ।

जातिभेद, लिङ्गभेद, छुवाछुत जस्ता सामाजिक रोगहरू २०२० साल भदौ १ गते मुलुकी ऐन संशोधन गरी देशभित्र सुधार गर्न सके । राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानलगायत अनेकौं राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरू लागु गरिए ।

राजा महेन्द्रबाट त्यस बेला कदम नचालिएको भए सिक्किम भन्दा पहिला भारतले नेपाललाई खाइसक्थ्यो । यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि नेपालको राजसंस्था राष्ट्रिय संकटको बेला एक विकल्प शक्ति हो ।

राष्ट्रियताको सवालमा प्रजातन्त्र भन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान ठूलो हुन्छ । पौष १ गते राजा महेन्द्रको त्यो कदम निरंकुश भए पनि त्यो राष्ट्र बचाउने भारतीय हस्तक्षेपबिरुद्धको कदम थियो तर कांग्रेसबिरुद्ध मात्र केन्द्रित थिएन ।

त्यो परिवर्तनपछि नेपालको पेटमा पहाड मदेध दुबैलाई सुविधा हुनेगरी पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लागि २०१८सालमा गैंडाकोटमा शिलान्यास भयो ।

२०१८ सालपछि राजा महेन्द्रले नेपाली नागरिकले मात्र नेपालको जमीन किनबेच गर्न सक्ने गरी भारतीय नागरिकलाई नेपालमा जमीन खरिद गर्न रोक लगाएर नेपालको भूभागके संरक्षण गर्ने सके ।

राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रालाई नेपाल अधिराज्यभरी अनिवार्य गराए । भारतीय फौज बिना सर्त नेपालबाट हटाइयो । राजा महेन्द्रले जुन उद्देश्यबाट २०१७ सालको घटना घटाएता पनि त्यसको पछाडि राष्ट्रियतालाई सुदृढ गराउने उज्याला पक्ष थिए ।

राजा महेन्द्रको विचार थियो– वर्ग संघर्ष हिंसात्मक हुन्छ, त्यसको सट्टामा पूँजिपति र मजदुरको आपसमा सहयोग र समन्वयको आधारमा नेपालमा भूमिसुधार, राज्यरजौटा, विर्ता उल्मूलन, जाति पाति, लिंगभेद, छुवाछुत जस्ता रोगहरूबाट मुक्त गर्ने प्रयत्न गरियो ।

राजा महेन्द्रले विश्वका ठूला राष्ट्रहरूको दवाबबाट मुक्त हुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अबलम्वन गरेर संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको अगुवाई गराउन सकेका थिए।

आधुनिक चीनका शक्तिशाली नेता माओत्सेतुङ र भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरू यी दुबैसँग राजा महेन्द्रबाट सन्तुलित मित्रतासहितको सम्बन्ध कायम गरिएको थियो।

यसरी राजा महेन्द्रबाट भएका यस्ता महान् योगदानहरूको अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । नेपालमा राजा महेन्द्रको सक्षम नेतृत्वको बेला नेपालमा जे–जे भएता पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले कहिले पनि राजा महेन्द्रको कदमको बिरोध गर्न सकेनन् ।

नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गरिएपछि भारतका हिन्दुहरूको ठूलो समर्थन भएकाले भारतकै हिन्दुहरूका डरले भारतबाटै परिचालित नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको नेतृत्वमा संचालित सशस्त्र आन्दोलन पनि रोकियो ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहबाट हिमवत खण्डका सैयौं स्वतन्त्र हिन्दु राज्यहरु मध्यै ५४ भन्दा बढी स–साना हिन्दु राज्यहरू एकीकृत गरी नेपालको एकीकरणको समयदेखि सिर्जना भएको विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्यलाई राजा महेन्द्रले २०१९ सालको संविधानमा समावेश गरी भारतलगायत संसारमा नेपालको परिचय स्थापित गराइदिए।

अहिले नेपालमा राजा महेन्द्र जस्तो महान व्यक्तित्वको आवश्यकता छ ।

राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिवन्ध लगाए पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक स्वरुपबाट पूर्ण जनताको सहभागिता जुटाउन सकेको थियो ।

राजा महेन्द्रको भनाई थियो– ‘नेपालको सन्दर्भमा खराब नेतृत्वको कारणले दलगत व्यवस्थाले जनता मात्र विभाजन गर्ने होइन देशलाई नैं विभाजन गराउन सक्छ ।’

राजा महेन्द्रको चर्चाको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक दृढता र महानताको बिरोध गर्न खोजेको छैन । तर भारतले बीपीसँँगको मित्रताको फाइदा लिएर भित्रभित्रै नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा लिने षडयन्त्र रच्न थालेकाले त्यसबिरुद्ध राजा महेन्द्रले समयमा कदम नचालेको भए नेपाल डुबिसक्थ्यो।

त्यो कुरा त बीपी कोइरालाले भारतले सिक्किम खाएपछि बुझेका थिए । त्यही पीडाबाट २०३३ सालमा बीपी राष्ट्रिय सहमतिको नारा लिएर भारतको निर्वासित जीवन त्यागेर नेपालमा फर्केका थिए ।

श्री ५ महेन्द्र स्वर्गीय भएको खबरले बीपीलाई रातभरी निन्द्रा परेन । राजा महेन्द्र महान राष्ट्रवादी राजा थिए भनेर बीपीले सजल नेत्रले भन्दा आफूप्रतिको अन्याय बिर्सेको हुनुपर्छ । बीपी राजसंस्था र राजा व्यक्तिको भेद पनि राम्ररी बुझ्नु भएको थियो । राज्य एकीकरणमा पृथ्वीनारायणका भाइहरूले राज्य बाँडेर केही भाग हामीलाई पनि देऊ भन्दा राज्य टुक्रयाउने चीज होइन भनेर दिएको उत्तरलाई बीपीले सुनाउनु हुन्थ्यो

राष्ट्र निर्माणमा प्रजातान्त्रिक मार्ग अनुकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला २०३३ साल पौषमा सिक्किमलाई भारतले कब्जा गरेपछि राष्ट्रियताको नारा दिएर भारतको निर्वासनपछि नेपाल फर्केका थिए ।

राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाको बीचमा कस्तो सौहार्दता थियो भन्ने कुरा बुझ्न राजा महेन्द्रको देहवसान २०२८ साल माघ २८ गतेमा भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वमन्त्री दीनबन्धु अर्याल बीपी कोइरालासँगै बनारसमा हुनुहुन्थ्यो ।

राजा महेन्द्रको देशवसान भएको कुरा सुनेपछि बीपी कोइराला अत्यन्त चिन्तित हुनु भएको कुरा लेख्नु भएकोछ ।

उहाँ लेख्नुहुन्छ– ‘श्री ५ महेन्द्र स्वर्गीय भएको खबरले बीपीलाई रातभरी निन्द्रा परेन । राजा महेन्द्र महान राष्ट्रवादी राजा थिए भनेर बीपीले सजल नेत्रले भन्दा आफूप्रतिको अन्याय बिर्सेको हुनुपर्छ । बीपी राजसंस्था र राजा व्यक्तिको भेद पनि राम्ररी बुझ्नु भएको थियो । राज्य एकीकरणमा पृथ्वीनारायणका भाइहरूले राज्य बाँडेर केही भाग हामीलाई पनि देऊ भन्दा राज्य टुक्रयाउने चीज होइन भनेर दिएको उत्तरलाई बीपीले सुनाउनु हुन्थ्यो ।’

नेहरूपछि उनकी छोरी इन्दिरा गान्धी भारतकी प्रधानमन्त्री बनिन् । इन्दिरा गान्धीले भारतीय बदनाम गुप्तचर संस्था ‘रअ’ मार्फत सिक्किम खाएपछि नेपालको तराई फाँट कब्जा गर्ने रणनीति बनाएकोले नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न भारतीय कांग्रेस (आई) र उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ कति सक्रिय थियो भन्ने कुरा २०४६ सालको जनआन्दोलनको सन्दर्भलाई जोडेर पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले भनेका थिए– ‘भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले एकदर्जन वामपन्थीलाई अहिलेको सातपार्टी गठबन्धन झैं मिलायो र नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकता गराई दियो ।’

नेपाली जनता सडकमा ओर्लदैनन् भन्ने ठानेर नेपाली अनुहार देखाउन दक्षिण भूटानबाट ६ हजार जति नेपाली मूलका भूटानीलाई भाडामा काठमाडौं झिकाइयो । आन्दोलन बढ्न थालेपछि २०४६ चैत्र १८ गते भारतीय विदेश सचिव नेपालको रक्षा र विदेश नीति भारतको अधीनमा रहने भन्ने सन्धिपत्र लिएर राजालाई तर्साएर हस्ताक्षर गराउन आएको र राजा वीरेन्द्रले त्यसको ठाडै बिरोध गरेका थिए। यसैबाट थाहा हुन्छ– भारतीय कांग्रेसको नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति ।

२०४६ सालको आन्दोलनबाट नेपालमा राजसंस्थाको कारणले भारतलाई कुनै फाइदा नभएको ठानेपछि २०६३ को जनआन्दोलन (प्रोक्सी वार) भारतले नैं अगुवाई गरेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

तराईका भारतपरस्त भ्रष्टहरूलाई माध्यम बनाएर भारतले नेपाललाई तडपाउने प्रयास गराउदै झन्डै ४० बर्षदेखि नेपालमा ‘रअ’ सक्रिय छ । इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि राजीव गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालप्रति अत्यन्त नाकारात्मक व्यवाहार सुरु भए। यसैको प्रतिफल २०४५ मा १५महिनासम्म नेपालमाथि आक्रमक बनेर नाकाबन्दी लगाएका थिए ।

२०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाली कांंग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेर भारतको भ्रमणपछि भारतीयकै हितमा गरिएको नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिपछि नाकाबन्दी खुल्छ । राजीव गान्धीको हत्यापछि उनकी पत्नी सोनिया गान्धी सरकारले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा लिन भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’लाई सक्रिय बनाएर कांग्रेस र एमालेको कुशासनबिरुद्ध जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डहरूबाट उठेको बिद्रोहलाई प्रयोग गरेको थियो।

जनमोर्चालाई भारतीय डिजाइनमा माओवादी पार्टी नामाकरण गरिएको र २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालका माओवादीहरू नेपालबिरुद्ध प्रयोग गराईयो ।

कांग्रेस र एमालेको कुशासनबिरद्ध उठेको माओवादीसँग तिनै कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद र एमालेका माधव नेपाललाई मिलाएर २०६२ साल मंसिर ७ गते १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराएर त्यसैको आधारमा २०६२–६३ मा जनआन्दोलन गराई राजासँग सम्झौता गरी जनआन्दालन बिसर्जन हुन्छ ।

यसरी माओवादी प्रयोग गरेर उनीहरूबाटै नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षडयन्त्रमा भारत लाग्छ । जनआन्दोलन बिसर्जन भएपछि त्यसपछि राजालाई धोका दिएर क्रमिक रुपले धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता थोपरेर नेपाललाई भौडीमा हाल्न कांग्रेस (आई)को सरकार र ‘रअ’ सक्रिय भएर लागिरहेको अवस्थामा २०७१ साल भन्दापछि भारतबाट कांग्रेस (आई)को हैतानी सत्ता भासिएकाले हिजोको जस्तो नेपाललाई खतराचाहिँ छैन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजालगायत कांग्रेस, एमाले र सबै पक्षको सहमतिमा बनेको २०४७ सालको संविधानमा कुनै संशोधनको कुरै नउठाएर भारतको स्वार्थको लागि २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमतिको आडमा नेपाललाई समाप्त गर्ने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेअनुसार अर्बाैं राजश्व उडाउँदै १० बर्ष लगाएर २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा भए पनि मधेसीहरूको माघ बमोजिम एक मधेस संविधानमा उल्लेख नभएकाले भारतले समर्थन नगरेर नेपालको संविधानकोबिरुद्ध नाकाबन्दी लगायो ।

त्यसैलाई मुर्तरुप दिलाउन अहिले संविधानका सम्पूर्ण तराईका भू–भागहरूलाई मात्रै समिटेर छुट्टै मधेस प्रदेश बनाउनेमा भारतले समर्थन गर्न भारतीय राजदूतावासको विज्ञप्तिबाट सार्वजनिक गरिएको थियो।

अब नेपालमाथि भारत आक्रमक भएर आएकाले भारतीय हस्तक्षेपबिरुद्ध जिउ ज्यान कबोलेर एकीकृत नेपाल जोगाउन तराईका मूलवासीहरूलगायत सबै नेपालीहरू सशक्त बन्नुपर्ने अत्यावश्यक छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक अधिकारको लडाईंमा वीपीको देन छ।

वीपी प्रजातन्त्रलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिन्थे तर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगसँगै हाँकेर देशको स्वाधिनता र सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने राजा महेन्द्रको अडान थियो ।

परिस्थिति यस्तो आउन थालेको थियो कि भारतीय जासुसहरूबाटै राजा महेन्द्र र बीपी बीचमा बैमनुष्यता बढाउने षडयन्त्र गरिएकाले यी दुई व्यक्तित्वहरूबीचको फाटो नैं हाम्रो दुर्भाग्य बन्न पुग्यो ।

२०६३ सालपछि त नेपालका माओवादी, कांग्रेस, एमाले पार्टीका ‘गद्दारहरू’ले भारतको इशारामा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्त र संघीयता लादेर राष्ट्रघाती बाटो लिए ।

अब यसरी देश चल्दैन । नेपालको राष्ट्रियता र यसको गौरवमय परम्परालाई जोगाउने राजसंस्था हो र राजसंस्था राष्ट्रको संकटको बेला नै चाहिने शक्ति हो। नेपालको राजसंस्था देशको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भएकाले अब हिन्दु अधिराज्यलाई यथावत कायम गरेर राजा महेन्द्रले झैं देशको सार्वभौम अस्तित्व बचाउने काम गरियोस् ।