प्रहरीमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्काउँदै गृहमन्त्री, आईजीपी हटाउन चलखेल
कागजपत्र |
काठमाडौं – मुलुकका चारवटा सुरक्षा निकायमध्ये एक हो नेपाल प्रहरी । राजनीतिक हस्तक्षेपको चेपुवामा नेपाल प्रहरी पहिलो नम्बरमा आउँछ । खासगरी सत्तारुढ दल र त्यसमा पनि गृहमन्त्रीको मनपरीले बेलाबेला प्रहरी संगठनको गरिमा नै खतरामा पर्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय प्रहरीभित्र सुशासन ल्याउने चर्को नारा दिएर गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको मनपरीले संगठनको व्यावसायिकता संकटमा पर्दै गएको छ ।
खासगरी बढुवामा गृहमन्त्री लामिछानेको मनपरीले प्रहरीभित्र इमान्दार अफिसरहरुको करियर संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ ।
यसको पहिलो उदाहरण हो केही समयअघिको डीआईजी बढुवा । गृहमन्त्रीको गैरव्यावसायीक कार्यको साक्षि बन्न बाध्य छन् आईजीपी वसन्त कुवँर ।
एसपी र डिएसपी बढुवामा शीर्ष बरियताका अधिकृतहरुलाई पाखा लगाएर चाकडी र चाप्लुसीको भरमा आफु निकटलाई २ वटा ब्याचका अधिकृतहरुलाई नै छुटाएर विवादित निर्णय गर्न लगाएर गृहमन्त्रीले बढुवा गरे ।
यसबाहेक अर्को घटना हो डिएसपीबाट एसपीमा बढुवा गर्दा पहिलो नम्बरका अधिकृतलाई नै छाड्नु ।
पछिल्लो पटक भएको एसएसपीहरुको बढुवा अन्यायपूर्ण भएको भन्दै व्यावसायिक अधिकृतहरु निरास बनेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको बढुवा समितिले जेठ पहिलो साता प्रहरीका चार प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) हरुलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) मा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
गृहमन्त्रीको दबाबमा बढुवा समितिले बरियतालाई मिचिएको थियो ।
बढुवा सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयमा कार्यरत कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दोस्रो नम्बरमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्की, तेस्रो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयका कार्यरत डा. मनोज केसी र चौथो नम्बरमा हेडक्वाटरको तालिम निर्देशनालयमा कार्यरत राजन अधिकारीलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनीहरु सबैले दज्र्यानी चिन्ह प्राप्त गरिसकेका छन् ।
बढुवा गर्दा जुनियरलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । जसले प्रहरीभित्र चेन अफ कमाण्ड भत्किएको चर्चा हुने गरेको छ ।
गृहमन्त्रीको दबाबमा बढुवा भएका चार डिआईजीमध्ये शर्माबाहेकका तीन मध्येबाट एक जना आगामी संगठन प्रमुखको दौडमा अगाडी हुनेछन् । आगामी संगठनको नेतृत्वका लागि कार्की, केसी र अधिकारीको दौड बलियो बनेको छ । यस बढुवाबाट आफू अनुकूलको संगठन प्रमुख बनाउने खेलमा गृहमन्त्री लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।
डीआईजी बढुवाको लाइनमा ०५१, ०५२, ०५३ र ०५४ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा भर्ना भएका चार ब्याचका ३ दर्जन एसएसपीहरु थिए ।
जसमा ०५२ मा इन्सपेक्टर भएका शर्मासँगै ०५४ को टोलीका कार्की, केसी र अधिकारी बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका थिए । तर, ०५१ र ०५३ को टोलीका एसएसपीलाई बढुवामा छुटाइयो ।
गृहमन्त्रीको दबाबकाबीच आईजीपी बसन्त कुवँरले आफ्नो अडान राख्न नसकेको चर्चा पनि प्रहरीभित्र हुन थालेको छ ।
एक नम्बरमा बढुवा सिफारिस भएका शर्माभन्दा अघि भने भोलाबहादुर रावल, ध्रुवराज राउत, दिल्लीराज बिष्ट र गणेश चन्दले इन्सपेक्टरको नियुक्ति लिएका थिए । तर, डीआइजी बढुवाको दौडबाट भने बाहिरीए । चारै एसएसपी आईजीकै ब्याची हुन ।
यस्तै ५ पुस ०५३ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका ०५३ को टोलीबाट डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा सिद्धिविक्रम शाह, सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदीलगायत लाई पनि छुटाइएको छ ।
अहिले ०५३ को टोली र ०५१ को टोलीलाई समेत उछिनेर ०५४ को टोली डीआईजीमा बढुवा भएपछि भविष्यमा यसले प्रहरी संगठनकै चेन अफ कमाण्डमा संकट निमत्याउनसक्ने प्रहरीकै सियनर अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर आईजीपी बसन्त कुवरमाथि पनि आफ्नो अडान राख्न नसकेको र कतिपय अवस्थामा व्यावसायिक कमाण्डरको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप छ ।
यसबाहेक गृहमन्त्री लामिछाने अवकाशमा मुखैमा रहेका डीआईजी पोखरेललाई एआईजी बनाउन दबाब बढाइरहेको बताइन्छ । पोखरेल १६ असारमा अनिवार्य अवकाशमा जादैछन् ।
एआईजी उमेश जोशी असार १९ गते अवकाशमा जाने भएतापनि अवकाश अगावै पोखरेललाई एआईजी बनाउने खेलमा गृहमन्त्रीको निकट मानिएका एआईजी दिवेश लोहनी लागेको बताइन्छ ।
२ दिनको लागि भएपनि एआईजीको फुली लगाउने विषयले प्रहरी संगठनमा भद्रगोलको स्थिती आउने पूर्व प्रहरी अधिकारी र सुरक्षा जानकारहरु बताउँछन् ।
गृहमन्त्रीको निर्देशनमा भएको बढुवा प्रक्रियाका बारेमा संसदमा समेत कुरा उठेको छ । मंगलबार (आज) मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका महामन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य धवलशम्शेर राणाले प्रहरी सेवामा कनिष्ठलाई वरिष्ठ र वरिष्ठलाई कनिष्ठ बनाउने काम भइरहेको भइरहेको बताए ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राणाले यस्तो बताएका हुन ।
उनले प्रहरीमा कनिष्ठलाई वरिष्ठ र वरिष्ठलाई कनिष्ठ बनाउने काम भइरहेको भन्दै यस्ता कार्यले प्रहरीको मनोबल घट्ने बताए ।
आईजीपी हटाउन चलखेल
गृहमन्त्रीको कोर टिममा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी र डीआईजी छन् । उनीहरुकै सल्लाहमा गृहमन्त्री लामिछानेले सरुवा,बढुवामा प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिने गरेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय गृहमन्त्री लामिछानेले हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा रहेका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई आइजीपी बनाउन लागिपरेका छन् ।
यसका लागि प्रहरी ऐन,नियमावली संशोधनसम्मको गृहकार्य उनले गरिरहेका छन् । आईजीपी बसन्त कुवँरलाई दबाबमा पारेर राजीनामा दिन लगाउने नभए कुनै काण्डमा कारवाही गर्नेसम्मको तयारी भएको स्रोत बताउँछ ।
जन्ममिति विवादमा परेका ज्ञवाली पछिल्लो समय गृहमन्त्री निकट मानिन्छन् ।
भुटानी शरणार्थी काण्डमा आईजीपीको गोप्य सुचना पनि ज्ञवालीले नै चुहाएको बताइन्छ । त्यसपछि ज्ञवाली र आईजीपीको चर्काचर्की समेत परेको थियो ।
ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउने खेलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्वाइ समेत लागेको बताइन्छ ।
वहालवाला आईजीपी हुँदाहुँदै उनलाई हटाउने चर्चाले संगठनभित्र शक्तिका लागि अस्वस्थ्य प्रतिपस्प्रर्धा हुने प्रहरीकै उच्च वहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु बताउँछन् ।
श्याम ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउन दौडधुप
स्रोतका अनुसार एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्रीका ज्वाई जीवन आचार्यदेखि स्वयंम गृहमन्त्री लागेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आफुलाई आईजीपीले असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनलाई हटाउन अनुमतिसम्म मागेको स्रोतको दाबी छ ।
गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आईजीपी हटाउन ग्रिन सिग्नल दिएको बताइन्छ ।
आईजीपी अहिलेकै अवस्थामा हटे ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउने बाटो खुल्नेछ । ज्ञवाली आईजीपी भएपछि ३० वर्षे सेवा अवधी हटाएर उनको कार्यकाल लम्ब्याउनेसम्मको तयारी भएको बताइन्छ ।
खासगरी पछिल्लो निर्वाचनबाट ज्ञवाली लामिछानेसँग जोडिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचनमा ज्ञवालीले मोरङको रंगेली नरपालिकाको पछिल्लो निर्वाचनमा मेयरमा हारेका एकजना मारवाडी व्यावसायीमार्फत ज्ञवालीले रविलाई आर्थिक सहयोग गर्न लगाएका थिए ।
त्यहीबाट ज्ञवाली रविनिकट भएका हुन । यसबाहेक ज्ञवालीलाई आईजी बनाउन व्यापारी रवि केसी लगायको समुह समेत सक्रिय रहेको बताइन्छ ।
आईजीपी कुवँर र ज्ञवालीको शक्ति संघर्षका कारण पनि प्रहरी संगठन कमजोर बन्दै गएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
