‘परिक्षा’मा सिआईबी !

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो अर्थात् सिआईबी पछिल्लो समय सबैभन्दा संवेदनशील एवं व्यस्त थलो बनेको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले सिआईबीको कमाण्ड सम्हालेसँगै एकाएक एक्सनमा उत्रिएको सिआईबीलाई पछिल्लो पटक अर्को ‘ठूलो टास्क’ आइलागेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानपछि एक्सन र एक्सनसँगै अनुसन्धानमा जुटेको सिआईबीलाई अर्को ‘टास्क’ आइलागेको छ– १०० किलो सुन प्रकरण ।

अघिल्ला दुई प्रकरणमा भीआईपीहरुलाई जेल र हिरासतमा पुर्याएको सिआईबीले पछिल्लो प्रकरणमा को–कोलाई जेलमा पुर्याउने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) बसन्तबहादुर कुँवरलाई साक्षी राख्दै सिआईबी प्रमुख एआईजी बज्राचार्यलाई सुन प्रकरणको जिम्मा लगाउँदै गर्दा उनको काँधमा एउटा अर्को ‘ठूलो’ जिम्मेवारी थपिएको छ ।

विमानस्थलबाट सुन भित्र्याउने समूहमा सत्तारुढ दलकै नेताको नाम मुछिए पछि सर्वसाधारणले त्यसको अनुसन्धानका लागि सिआईबीको सहभागिताको परिकल्पना गरेका थिए । सोही अनुरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संगठन प्रमुखको अगाडि सिआईबीलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । हुनत, प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिएको र सिआईबीले अनुसन्धान सुरू गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आउनुभन्दा गोप्य अनुसन्धान गरेर एकैपटक ‘रिजल्ट’ बाहिर निस्किएको भए थप प्रभावकारी बन्थ्यो पक्कै पनि ।

सिआईबीले उक्त प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको ‘नेक्सस’ मात्र नभई मुछिएका व्यक्तिहरुलाई पनि नियन्त्रणमै लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ किनभने ती व्यक्तिहरुले बाहिरि चलखेल गरेर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावनातर्फ पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तालुकमन्त्रालयकै पूर्वमन्त्रीका साथ बहालवाला सचिवहरुलाई थुनामा पुर्याएको सिआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गरेको थियो । तर उनी सर्वोच्चको आदेशसँगै थुनाबाट छुटे पनि अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरु भने थुनामै रहेका छन् ।

२ वटा ठूला विषयहरुमा छानबिन गरिरहेको सिआईबीलाई थपिएको पछिल्लो जिम्मेवारी झन् ठूलो र महत्वपूर्ण देखिएको छ । एउटा ज्यालादारी मजदुरले स्थापना गरेको कम्पनीले स्थापना भएको २ महिनामै करिब ३ दर्जनपटक सामान भित्र्याउन सफल कसरी भयो ? त्यसमा पनि नेपाली बजारमा साढे २/३ सयमा पाइने मोटरसाइकलको ‘ब्रेक सु’ जस्तो वस्तु हङकङबाट किन ल्याउनुपर्यो ? मोटरसाइकल भारतबाट आउने अनि ‘ब्रेक सु’ चाहिँ हङकङबाट ? भन्सारमा बसेका अधिकारीहरुले सामान्य ‘लजिक’ लगाउन किन सकेनन् ? भन्सारले नदेखेको सामान राजस्वले कसरी देख्यो ? अनि विमानस्थलमै रहेको प्रहरीले चाहिँ किन देखेन ? अनुसन्धानको क्रममा मुछिएका केही व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म किन अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिएन ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको जवाफका लागि सिआईबीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिम्मेवारी दिए । त्यसका लागि एआईजी बज्राचार्यमात्र होइन, सिआईबी र सिंगो प्रहरी संगठननै लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय ठूला-ठूला मुद्दाहरू अनुसन्धानका क्रममा रहेको  सिआईबीमा जनशक्तिको अभाव नहोस् भन्नेतर्फ आईजी कुँवर पनि सचेत हुनुपर्दछ । त्यसका लागि छोटो समयका लागि भए पनि अनुसन्धानमा अब्बल अधिकृतहरुलाई सिआईबीमा पठाएर कुँवरले प्रहरीको छविलाई थप बलियो बनाउँदै आफ्नो कार्यकाललाई सार्थक बनाउन लाग्नुपर्दछ ।

सिआईबीले ह्यान्डिल गरिरहेका पछिल्ला तीन मुद्दामा सत्तारुढ दलका र देशकै ठूला भनाउँदाहरुको संलग्नता पुष्टी भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेता मुछिइरहँदा सुन काण्डमा भने प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै पार्टीका नेता मुछिइरहेको पछिल्लो अवस्था छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमहरुले ती नेताको संलग्नताको पुष्टी भइसके पनि अहिलेसम्म ‘केश ह्याण्डिल’ गरिरहेको राजस्व उनीहरुमाथिको अनुसन्धानमा उदासीन रहेको पुष्टी भएको थियो ।

सिआईबीले पक्राउ परेका व्यक्तिको नागरिकता प्रदानको मात्र नभई सामान आयात गर्ने कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । दुर्गम दोलखाबाट राजधानी आएर दुई छाक हातमुख जोर्नका लागि मजदुरी गर्दै गरेको व्यक्तिलाई कम्पनी खोल्नका लागि राजी बनाउने बिचौलियासम्मको खोजी गरिनुपर्दछ ।

पछिल्लो समय ठूला-ठूला मुद्दाहरू अनुसन्धानका क्रममा रहेको  सिआईबीमा जनशक्तिको अभाव नहोस् भन्नेतर्फ आईजी कुँवर पनि सचेत हुनुपर्दछ । त्यसका लागि छोटो समयका लागि भए पनि अनुसन्धानमा अब्बल अधिकृतहरुलाई सिआईबीमा पठाएर कुँवरले प्रहरीको छविलाई थप बलियो बनाउँदै आफ्नो कार्यकाललाई सार्थक बनाउन लाग्नुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ अनुसन्धानमा सिआईबीले सत्तारुढ दलकै नेताको संलग्नता देखिए पक्कै पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने विश्वास आम सर्वसाधारणले लिएका छन्, जसका कारण उक्त ‘टास्क’ सिआईबीलाई जिम्मा दिँदा कतिपयले उक्त प्रकरणमा मुछिएका सत्तारुढ दलका नेतामाथि पनि कारबाही हुनेमा आशावादी रहेका छन् ।

सिआईबीले उक्त प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको ‘नेक्सस’ मात्र नभई मुछिएका व्यक्तिहरुलाई पनि नियन्त्रणमै लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ किनभने ती व्यक्तिहरुले बाहिरि चलखेल गरेर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावनातर्फ पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।

राजस्व विभागका तालुक मन्त्रीले आफ्नै कारणले सुन पक्रिएको भनेर पटक–पटक भाषणबाजी गरिरहनु र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त प्रकरणमा संलग्न जो सुकैलाई पनि कारबाही गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति अब प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयनको तहसम्म पुगोस् । त्यसका लागि सिआईबीलाई जतिसक्दो धेरै क्षेत्राधिकारका साथै उचित अनुसन्धानका लागि सम्पूर्ण अधिकार दिँदै दबाबरहित ढंगको स्वतन्त्रता प्रदान गरियोस् । राजनीतिक नेतृत्वले सुन प्रकरणमा सिआईबीलाई अल्मल्याएर भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमा आफ्ना नेताहरुलाई चोख्याउने प्रपञ्च नबनोस् ।