सर्वोच्चले फैसला दिँदा संविधानको धारा ७६ (१) र ८५ (१)को व्याख्या यसरी पनि गर्न सक्छ

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधानको व्याख्या धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यहि धाराको वरिपरि सर्वोच्च अदालत र नेकपाको अर्को पक्षले पनि व्याख्यालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्दा प्रतिनिधि सभामा रहेका अन्य दलको ओलीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीमा दाबी नै थिएन। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस तटस्था बसेको थियो भने अन्यले विश्वासको मत दिएका थिए। यसकारण ओली नियुक्तिका बेला दुई तिहाई बहुमतको सरकार नेतृत्व निर्विरोध भएका थिए।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि सदनमा उनले ६४ प्रतिशतको नेतृत्व गरेका थिए। संविधानको धारा ७६ (१)अनुसार निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा अन्य धाराले व्याख्या गर्न सक्तैन।

अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाश र सडकमा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्थाको व्याख्या गरेका छन् र उक्त विकल्पमा जान सकिने तर्क राखेका छन्।

तर ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बेलाको उनलाई दिइएको विश्वासको मतको विकल्प थिएन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित संवैधानिक इजलाशका अन्य न्यायाधीशले बारम्बार कानुन व्यावसायीलाई गर्ने प्रश्न पनि यहि थियो। यसको अर्थ, संवैधानिक इजलाश धारा ७६ (७) तिर होइन, अर्को धाराको व्याख्यातिर लम्किने संकेत मिलेको छ।

अहिले बहस र चर्चामा नल्याइएको धारा ८५ (१)को व्याख्याअनुसार संवैधानिक इजलाशले फैसला सुनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा प्रतिनिधि सभाको आयुको विषयमा नै विरोधाभाष व्याख्या छ। अदालतले अन्य भन्दा पनि यहि धारालाई नियाँलिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

धारा ८५ (१)मा  संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। यसको अर्थ प्रतिनिधि सभाको किटानी आयु ५ बर्ष होइन भन्ने बुझिन्छ।

‘यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी हिसाबमा बाजी मारेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको थियो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यहि भएर न्यायाधीशहरूले बारम्बार उठाइरहेको प्रश्न अर्थपूर्ण छ।’