डिफेन्सिभ श्रीमानका शर्तबीच केही जायज प्रश्नहरू

एउटा भनाई छ– मानिसहरू त्यसबेला पागल र रक्षात्मक हुन्छन् जुन विषयमा उनीहरूले भित्रैबाट गल्ती महशुस गरेका हुन्छन्।

नेपालको न्यायीक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश पहिलो पटक डिफेन्सिभ देखिएका छन्। के उनी गलत छन्?

चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, नेपाल बार एशोसिएशन, १४ जना सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश एकातिर हुँदा, अर्कातिर देखिएका छन् श्रीमान् चोलेन्द्र शमशेर राणा किन डिफेन्सिभ भए? तर उनको अन्तरवार्ता सुनेपछि केही जायज प्रश्नहरूमाथि पनि बहस हुन आवश्यक ठहर्छ।

एकथरीले मात्र मिडियामा आफ्ना अडान र विरोधका आवाजको स्थान पाएपछि राणा पनि डिफेन्सिभ रुपमा उत्रिएका छन्। उनले बीबीसी नेपाली सेवामा आफ्ना विचारलाई सतहमा ल्याएपछि टेलिभिजन अन्तरवार्ता पनि दिएका छन्। उनले जति पनि विषय उठेका छन् समस्त विषयमा प्रतिरोध गरेका छन्, जसले स्पष्ट देखाउँछ उनीविरुद्ध आएका आवाजको पृष्ठभूमी पनि स्वार्थसँग सम्बन्धित छ। अर्कातिर, उनका स्वार्थको विषय सतहमा चर्चा उठेकै छन्।

अहिले सर्वोच्चमा देखिएको विवादका विषयमा बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोचन गौतमको धारणासँग सहमति राखेको छु। सापेक्षतामा भन्दा पनि निरपेक्षतामा अहिलेको विवादलाई व्याख्या गर्नु नै उचित हुनेछ। राजनीतिक दल र नेताको प्रभाव र छायाँमा देशका सबै निकाय थिए। नेपाल बार एशोसिएशन समेत दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा हुने भएकाले उसका धारणा न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र स्वार्थरहित रहन्छन् भन्न सकिन्न।

दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको मुलुकमा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनु ठूलो कुरा होइन। अहिले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की तथा १४ जना न्यायाधीशलाई ‘ग्याङस अफ फोर र फोट्टिन’को संज्ञा दिएका छन् गौतमले। वास्तवमा सेवा निवृत्त भएपछि चार जना मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश राष्ट्रिय मुद्दामा किन मुछिएका छन्? उनीहरू राणाको राजीनामा माग गरिरहेका छन्, यो माग कति बाञ्छनीय हो भन्नेचाहिँ प्रश्न उठ्छ।

तर त्यसअघि राणाले उठाएका प्रश्न र शर्त पनि चर्चा गर्न लायक छन्। उनी राजीनामा दिन तयार छैनन् तर महाअभियोग प्रस्तावको सामना गर्न तयार छन्। त्यसमा पनि उनको शर्तचाहिँ विवादमा आएका सबै न्यायाधीशलाई पनि सोही प्रकारको कदम भएमात्र भन्ने छ। यो, उनको जायज प्रश्न हो।

अदालतलाई राजनीतिक भुमरीमा पारेर न्यायीक क्षेत्र नै डामाडोल पारिएको छ। जसरी चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमनको मागलाई बलियोगरी उठाइएको छ, संवैधानिक इजलासका अन्य न्यायाधीशका बारेमा किन नउठाउने? आखिर चोलेन्द्रको बहिर्गमन पछि अदालतमा कस्ता नजीर स्थापित हुनेछन्? हिजो दिपकराज जोशी कसरी गए र दीपक कार्कीको स्वार्थ कसरी परिपूर्ति हुन्छ भन्ने विषय यस प्रकरणमा जोडिएको छ की छैन?

राजनीतिक स्वार्थगिरी पूरा नहुँदा अदालतलाई विवादको भुमरीमा राखेर महाअभियोग ल्याउने प्रकरणमा अहिलेका सत्ता गठबन्धनका दुई दल देखिएका थिए। खासगरी प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आदेशसँग असन्तुष्ट रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकै थिए नि!

प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन भई व्यवस्थापिका असफल भइसकेको सन्देश गएको थियो, केपी शर्मा ओलीको सरकार गिराई गठबन्धनको अर्को सरकार गठनले कार्यपालिका ध्वस्त भइसकेको स्पष्ट चित्र देखियो। अहिले न्यायपालिकाको बहस केन्द्रविन्दुमा हुँदा राज्य सञ्चालनका तिनै अंगको यो दूरावस्थाले के विकल्प खोजेको हो? नयाँ चुनाव र नयाँ प्रक्रिया अथवा व्यवस्थाकै परिवर्तन?

न्यायपालिकामा चोलेन्द्र शमशेर राणाका कतिपय स्वार्थ जोडिएका हुन सक्छन्। सतहमा आएका विवरण र उनको स्वार्थको तथ्य मिल्न सक्छ। स्वार्थरहित व्यक्ति नहुने र नेपाली समाजमा शक्तिको दुरुपयोग नगरेको भन्नेचाहिँ पत्याउन मुस्किल होला। तर, चोलेन्द्र मात्रै किन? उनीपछिका न्यायाधीशका बारेमा किन सबाल हुँदैन? न्यायालय जनताका विषयमा फैसला दिने निकाय भएकाले उनका मुद्दा नै नहेर्ने अरुमाथि प्रश्न किन नगर्ने? एकतर्फी रुपमा मात्र प्रश्न गरेर कसैको बहिर्गमनलाई मात्र मुद्दा बनाउनु स्वभाविक होला र?

राणाले भनिसकेका छन्, दिल, दिमाग र सोचमा राजीनामा दिने छैन। यसको अर्थ हो, उनले स्वभाविक रुपमा बहिर्गमनलाई स्वीकार गर्नेवाला छैनन्। अब यसको निकास न्यायाधीशहरुले इजलास छाड्ने, वकिलले मुद्दा लड्न र बहस पैरवी छाडेर आन्दोलन गर्ने हो कि कुनै संवैधानिक व्यवस्था छ? जुन दलको दलदलमा फँसेका छन्, वकिलहरु तिनै दललाई महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न दबाब दिनुपर्छ कि अदालत घेरेर समाधान होला? यी प्रश्न उठ्छन् अब।

अदालतलाई ट्रेड युनियनको माग जस्तो गरी न्याय दिने काममा बन्धक बनाउन १४ न्यायाधीश उद्दत छन्। न्यायाधीश संविधानको बाटोबाट हिँड्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई उजुरी गर्ने प्रक्रिया पनि रहेको छ। १४ जना न्यायाधीशले समिक्षा गर्नुपर्छ, यो सीतालाई दोष लगाएको जस्तो रामायणकालिन व्यवस्था पनि होइन, संविधान छ। यसको निरुपण संवैधानिक रुपमा हुनुपर्छ।

जनताको सरोकार राख्ने मुद्दालाई धकेल्दै एक जनाको राजीनामाका लागि इजलास बहिष्कार गर्ने १४ न्यायाधीशसहित यो विवादको श्रीविन्दुमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले संयुक्त रुपमा राजीनामा दिनु विकल्प हुन्छ। तर सबैका स्वार्थ छन्। ति सबै स्वार्थको सम्बोधन अहिलेको न्यायालयको ऐंठनको अवस्थामा हुन सक्तैन।

निकास अब राजनीतिक दल र प्रतिनिधि सभाले खोज्ने हो। प्रतिनिधि सभामा अर्को ऐंठन छ। यसका लागि सबै दलको बैठक आवश्यक छ कि छैन?

राजनीतिक दलहरूमा अलिकति पनि इमान छ भने यी विवादमा तानिएका सबै न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाएर न्यायपालिकाभित्रको मनोपोली र ट्रेड युनियन शैलीको कर्मलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नियुक्त भएका कारण सोही प्रक्रियाअनुसारको बहिर्गमन स्वीकार गर्छु भनिरहेका राणाको राजीनामा यत्ति नै बेला किन माग भइरहेको छ? यसका पछाडि अरु कसको नीजि स्वार्थ लुकेको छ?

यी र यस्ता प्रश्नको तथ्य र गहिराईमा गई यो मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था, अवस्था र भविष्यको निचोड अहिलेको आवश्यक हो। केही बर्षका परिदृश्यमा प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन भई व्यवस्थापिका असफल भइसकेको सन्देश गएको थियो, केपी शर्मा ओलीको सरकार गिराई गठबन्धनको अर्को सरकार गठनले कार्यपालिका ध्वस्त भइसकेको स्पष्ट चित्र देखियो। अहिले न्यायपालिकाको बहस केन्द्रविन्दुमा हुँदा राज्य सञ्चालनका तिनै अंगको यो दूरावस्थाले के विकल्प खोजेको हो? नयाँ चुनाव र नयाँ प्रक्रिया अथवा व्यवस्थाकै परिवर्तन? संकेत गतिलो छैन, न्यायनिसाफ र समाधान अनिवार्यसहित अति शिघ्र हुन आवश्यक छन्।