प्रस्तावित एआईजी पोखरेल सन्दर्भमा आईजी थापालाई केही वैधानिक प्रश्नहरू

एउटा भनाई छ– कोही पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि छैनन्, न राजनीतिज्ञ, न पुजारी, न अपराधी न प्रहरी। हामी सबै संविधानभित्र छौं।

अर्थात् नीतिगत विषय र विधानभन्दा पर कोही छैन। प्रहरीको हकमा भने नियमावलीभन्दा बाहिरका निर्णयलाई संगठनका प्रमुख, हालका लागि नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक (आईजी) शैलेश थापा क्षत्री जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने नै हो।

उनी नेतृत्वको संगठन र यसमा थपिएका दरबन्दीसँगै अमुक पात्रलाई भएको सिफारिसका निम्ति उठेका विवादीत, अन्यायीक भनिएका प्रश्नमा थापाले नैतिक र वैधानिक जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख रहेका प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)का लागि गरेको सिफारिस निर्णय गर्दैछ।

यो सिफारिस समितिका सदस्य–सचिव स्वयम् आईजी थापा छन्। यसको अध्यक्ष गृह मन्त्रालयका सचिव र सदस्य प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था छ। सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार गृह मन्त्रालयका सचिव र सदस्य–सचिव नै हुन्छन्। बाहिर चर्चामा आएजस्तो पोखरेललाई एआईजीमा सिफारिस गर्नका लागि गृह सचिव र आईजी तयार थिएनन्। तर, उनीहरूकै हस्ताक्षर रहेको सिफारिसपत्र मन्त्रिपरिषदका लागि पुगेको छ।

के यहाँ गृह सचिव र आईजीले नैतिक प्रश्नबारे उत्तर दिन पर्दैन? पोखरेलले कति राजनीतिक शक्तिको उपयोग गरे या गरेनन्, किन गरे? आखिर के हुन्छ प्रहरीभित्रको शक्ति केन्द्रमा आउने उपयोगितबारे आलेखमा उल्लेख गरिने नै छ।

तर्क एकातिर र तथ्य अर्कातिर बनाएर विश्लेषण हुन सक्तैन। कुनै पनि प्रशासनिक निकायमा हुने निर्णयको आधार वैध सिफारिसमा को जिम्मेवार भयो? कसको नैतिक आचरण वा वैधानिक आचरण सफल रह्यो भन्ने नै मूल प्रश्न बन्दछ।

एकथरी तर्क गर्छन्– ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत भएपछि दरबन्दी थपिने विषयमा प्रहरी संगठन खुसी भयो। तर त्यहाँ गृहमन्त्री अथवा गृह मन्त्रालय, प्रहरी संगठनलाई जानकारी नै नदिई एआईजी पद थपियो रे।

यो प्रकरणमा आईजी थापाको कुनै सहमति थिएन? थिएन भने उनी जत्तिको अहिलेसम्मकै होनाहार बौद्धिक र विवेकशील आईजीले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ– यो मेरो सहमतिबिना भएको हो। मैले गरेको हस्ताक्षर दबाबमा गराइएको हो। आखिर उनलाई आईजी भएर लिनु दिनु केही छैन, नैतिक जीवन बाँच्ने उनको धोको भन्ने त सतहमा सुनिएकै थियो

यस निर्णयले कोही व्यक्ति विशेष वा पद ओगटेको मानिसका लागि अमुक तरिकाले फाइदा हुने चर्चा अलग हो। तर, ७० हजारको नेतृत्व गरिरहेका संगठन प्रमुख, त्यसलाई पनि मिहिन ढंगले नियाँलिरहेको गृह मन्त्रालय, त्यसका सचिव र त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई छुसुक्क पनि जानकारी नदिई पद थपियो होला? त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा यसै गयो होला? लौ, गएकै पनि मान्न सकियो। तर, मन्त्रिपरिषदमा यसै पास भयो होला? कसले पठाउँछ उक्त प्रस्ताव? गृह मन्त्रालयले कि रक्षा मन्त्रालयले?

यसमा पनि एउटा जटिल नैतिक प्रश्न छ। यसले चित्त दुख्न सक्छ, कतिपयको। यदि बलपूर्वक नै प्रधानमन्त्री वा अरु कसैले यसलाई पास गर्न खोजेका हुन् भने सम्बन्धित गृहमन्त्रीले किन ‘यसो हुँदैन’ भन्न सकेनन्? किन नैतिकताको प्रश्न त्यहाँ गर्न सकिएन? नेकपाभित्र रहेको यत्रो चरम विवादको बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आपत्ति जनाएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय जबरजस्ती गर्न सक्थे होला?

एउटा प्रहरीका संगठन प्रमुखको सहमति वा स्वीकारोक्तिबिना उनी निर्देशित चेन अफ कमान्ड रहेको संगठनमा कुनै विशेष पद छिराउन सकिँदैन। परामर्श बिना त्यस्तो हुनै नसक्ने स्पष्ट नै थियो। के यो प्रकरणमा आईजी थापाको कुनै सहमति थिएन? थिएन भने उनी जत्तिको अहिलेसम्मकै होनाहार बौद्धिक र विवेकशील आईजीले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ– यो मेरो सहमतिबिना भएको हो। मैले गरेको हस्ताक्षर दबाबमा गराइएको हो। आखिर उनलाई आईजी भएर लिनु दिनु केही छैन, नैतिक जीवन बाँच्ने उनको धोको भन्ने त सतहमा सुनिएकै थियो।

प्रक्रियागत ढंगले आएको विषयमा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुँदैन। निर्णय केन्द्रमा व्यक्ति छनौटको प्रक्रिया हुन्छ। प्रहरी समायोजन विधयेक २०७६ यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको थियो । ओएनएमले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) एक र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) पाँच गरी ६ दरवन्दी थप गरेको छ । डिआईजीको दरबन्दी अझ बढाउनका लागि थपिएको एआईजी पदमा बढुवाको सिफारिस भएको हुनुपर्छ। प्रहरी संगठनको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेपछि त्यसको हित र भविष्यको विषयमा अडान लिन नसक्नुलाई जिम्मेवारीमा कमजोरी रहेको भनी स्पष्ट चित्रण गर्न सकिन्छ।

प्रस्तावित एआईजी पोखरेल सन्दर्भ

पोखरेलका केही सन्दर्भबारे यसअघिका अंकहरूमा लेखिएको थियो। आजको सन्दर्भ महत्वकांक्षा, उच्चाकांक्षाको सतहबाट नै विश्लेषण गरिन्छ।

प्रहरीको अधिकृतका रुपमा प्रवेश गर्दा जो कोहीको सपना हुन्छ त्यस संगठनको उच्च ओहदामा पुग्ने। सायद, अहिलेका आईजीको थियो, त्यसअघि बनेका सबैको थियो। बन्न नसकी राजनीतिक दाउपेच गर्ने अरु सबै–सबैको थियो। यो आजको मात्र कथाचाहिँ होइन।

प्रहरी संगठनको उच्च नेतृत्वमा जो पनि पुग्ने बाटोलाई खोज्छन्। त्यसमा अनेक प्रकारका अभ्यासहरू पनि हुन्छन्। संगठनमा प्रवेश गर्दा नै उसको ध्येय त्यसको सबैभन्दा उँचो निकायमा पुग्ने रहन्छ। जसरी पनि होस्। जहाँबाट पनि होस्। त्यो अपेक्षा र इच्छा राख्नु स्वभाविक मानव चरित्र रहन्छ। तर कुन मार्गबाट उसको प्रवेश भएर यात्रा चल्यो भन्ने मूल प्रश्न बन्छ । संगठनमा ति प्वाल र मार्गलाई रोक्नका निम्ति किन प्रयत्न भएनन्?

पोखरेललाई भावी नेतृत्वका लागि भनेर राजनीतिक विश्वासका आधारमा नै अगाडि सारिएको भन्ने आजको सन्दर्भले पुष्टि गर्दैन। जुन बेला उनी सहकर्मीभन्दा एक बर्ष अघि नै डिआईजी पदका लागि बढुवा गरिए, त्यो उनको लविङले मात्र काम गरेको थिए सायद, उनलाई राजनीतिक व्यक्तित्व वा अहिलेको सरकारले भावी आईजीका रुपमा देखिसकेको थियो।

लामो संक्रमणकालिन सरकार रहँदा यो विषयको पूर्वानुमान गर्न सकिने थिएन। तर स्थायीका रुपमा अहिले ओली नेतृत्वको सरकारको चाहना त्यहि थियो। त्यसैले संगठनलाई चलायमान बनाएका भनिएका, संगठनमा पोखरेललाई त्यति नरुचाउने नै ठानिएका तत्कालिन आईजी सर्वेन्द्र खनालले पनि बुझिदिनु परेको थियो। पोखरेलले त्यसबेला अहिलेका आईजीका समकालिन साथी मात्र होइन, खनालकै समकालिनलाई समेत टपेका थिए। आफ्ना सहकर्मीको सवाल त फरक प्रश्न बन्न जान्छ।

यसअघिका आईजी नियुक्तिका बेला हुने चर्चा र परिचर्चामा प्रश्न आउने गरेको थियो– ब्याचीबीच स्पर्धा हुँदा प्रहरीमा राजनीतिकरण बढ्यो। हुन पनि हो, एक घन्टाका लागि जयबहादुर चन्द नियुक्त भएपछि सानो लफडा भएको थिएन। यो रोगले खनाल नियुक्तिका क्रममा खरेलको राजीनामा र पुष्कर कार्कीको अस्वस्थ्य स्पर्धाले गरेको थियो

यस्ता प्रश्न अन्यका हकमा पनि लागू हुन्न र? खनाल आईजी नियुक्त गर्दा यो सरकारले वरियता मिचेको थियो? थापालाई बनाउने क्रममा सरकारले कुनै हिचकिचाहट राख्यो? यहि सरकारले पोखरेललाई बढाउँदा प्रश्नहरू न्याय र अन्यायका उठे। स्वभाविक हुन् काविल भन्दा काविल अफिसर पछि पर्ने भए। तर थपिएको एआईजी पदमा त निर्विकल्प पोखरेलका व्याचीका हिसाबमा उनले पाउने पद थियो भन्नका लागि कुनै आपत्ति हुनेछैन। किनभने प्रहरीको नियम नै ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधार बन्छ।

फेरि, यहाँ प्रश्न उठ्ला आईजीकै ब्याची पछाडि छन्। के केदार रिजाल जस्ता लोकप्रिय डिआईजीहरू खनालका ब्याची थिएनन्? रमेश खरेलकै चर्चाको कुरा गर्दा उनी त स्पर्धामा नै थिए। अहिलेका आईजीका ब्याचीलाई टपेर कतिपय डिआईजी भइसकेका छन्।

प्रहरीमा हुने यस प्रकारको खेलको सीमालाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा नीतिगत र नैतिक जिम्मेवारी संगठन प्रमुखले तय गर्ने विधि, नियमावलीका संशोधनसँग सम्बन्धित हुन्छन्।

यसअघिका आईजी नियुक्तिका बेला हुने चर्चा र परिचर्चामा प्रश्न आउने गरेको थियो– ब्याचीबीच स्पर्धा हुँदा प्रहरीमा राजनीतिकरण बढ्यो। हुन पनि हो, एक घन्टाका लागि जयबहादुर चन्द नियुक्त भएपछि सानो लफडा भएको थिएन। यो रोगले खनाल नियुक्तिका क्रममा खरेलको राजीनामा र पुष्कर कार्कीको अस्वस्थ्य स्पर्धाले गरेको थियो। अलिक विवाद नभएको भनिएको तर प्रयत्नका खेल अहिलेका आईजी नियुक्तिका क्रममा पनि भएकै थियो।

पोखरेल पात्र उनको व्यक्तित्व विषयको चर्चा फरक हो। उनी सक्षम या असक्षम भन्ने विषयको निर्णय सरकारले गर्ला । तर कहिँ न कहिँ नीतिगत तहमा रहेको अस्वस्थ्यताको ‘आइसब्रेक’ हुनु थियो, पोखरेललाई सिफारिस गरेर त्यो भएको देखिन्छ। अब आईजीका लागि ब्याचीबीचको तिव्र र अस्वस्थ्य स्पर्धा नहुन सक्ने नीतिगत विषय त कायम भयो भन्ने नै देखिन्छ। अझ केही बाँकी हुन सक्छन्, जसलाई राज्यले सुधार्न सक्छ।

पोखरेल आईजी बन्लान् । बनि हाले पनि उनको कार्यकाल कस्तो होला त्यसको लेखाजोखा आम साधारणले गर्ने नै छन्। तर सबैभन्दा प्रमुख विषय संगठनलाई जुझारु बनाउनका निम्ति संगठन प्रमुख किन अठोट र अडानको पक्षपाती बन्दैन, त्यहि मूल प्रश्न बनिरहेको छ, अहिलेसम्म।