नेपाल प्रहरीमा ५ एआईजीको दरबन्दी थपिए कस्तो बन्ला संरचना?

काठमाडौं– तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा २६ असार २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दरबन्दी ७ बाट बढाएर ११ पुर्याएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बिना विभागीय बनाएर गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि एआईजी संख्या फेरि बढाइएको थियो।

देउवाले २७ कात्तिकमा प्रहरीमा चार एआईजी थपेर १५ पुर्याएका थिए। यससँगै प्राविधिकसमेत गरी एआईजी दरबन्दी १६ पुगेको थियो।

देउवाको उक्त निर्णयले संगठनप्रति न्याय मिलेको अनुभूति गरेका थिए। प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना भएको एउटा अधिकृत भविष्यमा विशिष्ट श्रेणी हुन्छु भनेर उत्साहका साथ संगठनप्रति बफादार हुन्थ्यो। तर, देउवा सरकारको निर्णय पछिल्लो सरकारले उल्टाइदियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्ययभार बढि भएको भन्दै एआईजीको दरबन्दी कटौती गरिदियो।

तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री थिए। पटक–पटक गरेर १६ जनाको दरबन्दी रहेको एआईजी पदलाई एकै चोटि खुम्च्याएर एउटै निर्णयमा पाँच हुँदै चारमा पुर्याए। प्रहरीभित्र वृत्ति विकासको आशामा लामो समय बिताएका सम्भावित उम्मेदवार (अधिकृत) हरू निराश भए। तर, उनीहरूका लागि बोलिदिने कोही भएनन्।

ओली नेतृत्वको सरकारले एआईजी संख्या कटौतीले प्रहरीभित्र करिअर बनाउने सपना देखेका अधिकृतलाई निराश बनाइदियो। यसरी राजनीतिक र केही व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा यसअघि पनि एआईजी संख्या बारम्बार थपघट हुँदै आएको प्रश्स्त उदाहरणहरु छ।

त्यतिबेला पूर्वएआईजी सुरेन्द्र शाहले भनेका थिए, ‘कि सरकारका अन्य अंगमा पनि घटाउनुपर्यो, होइन भने प्रहरीमा मात्रै घटाउँदा त्यसको सन्देश के हुन्छ?’ उपल्लो पद कटौती हुँदा राम्रा मान्छेले प्रहरीलाई करिअरको गन्तव्य नबनाउने खतरा रहने उनले बताएका थिए।

सुरक्षा संगठनमा दरबन्दी बढाउने वा घटाउने विषयमा प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण हुनुपर्ने न्यूनतम कानुनी मान्यता हो। तर, ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक चलखेलबीच ओएन्डएम नै नगरी दरबन्दी कटौती गरेको थियो।

त्यतिमात्र होइन, आफ्नो मान्छेलाई बढुवा गर्नको लागि दुईपटक एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्यो। थपिएको दरबन्दीमा विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा एआईजीमा बढुवा भइसकेका छन्।

हाल ओएन्डएम नगरी एआईजीमा बढुवा भएका २ एआईजीसहित प्रहरीमा प्राविधिक बाहेक पाँच जना एआईजी छन्।

फेरि अहिले काँग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गरेका निर्णयहरुलाई उल्टाउँदै जाने रणनीतिमा देउवा छन्। प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी कटौती गरिएको संख्या थप्ने तयारीमा देउवा सरकार रहेको छ।

गृह मन्त्रालयले हाल रहेको दरबन्दीमा त्यसलाई थपेर १० पुर्याउने सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे) गरेरै पाँच एआईजीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्न लागेको प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यता प्रधान कार्यालयले पनि प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी समायोजन ऐन संशोधन गरेर प्रदेशमा एआईजीको दरबन्दी थप गर्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ।

गृह मन्त्रालको बागडोर सम्हालेका छन् बालकृष्ण खाँडले। प्रदेशमा एआईजी पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको कारण थप पाँच दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्री खाँडलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ।

विगतमा दरबन्दी थपका लागि ओएन्डएम गरौं भन्दा पनि सरकारले नमानेपछि अहिले भने प्रहरी प्रधान कार्यालय ओएन्डएम गरेर दरबन्दी प्रस्ताव गर्न लागेको हो।

प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार दुई एआईजीको दरबन्दीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ओएन्डएम सर्भे गर्न पाएन, खाली दरबन्दीका लागि लेखेर पठादिनुस् भन्ने पत्र आयो। त्यतिबेला संगठनमा प्रतिस्पर्धा हुन पाएन। अब त्यसो नहोस् भन्ने प्रधान कार्यालयको अपेक्षा छ।

तर, प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। जहाँ स्पष्ट रुपमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)को व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको तयारी सहज भने छैन। प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा डिआईजी रहने भन्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। सोहीअनुसार डिआईजीहरू कार्यरत छन्।

‘तर यो त आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो, त्यसकारण हामी सो ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दैछौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। ५ एआईजीको दरबन्दी थप भएको अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एक, प्रदेशमा सात, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक गरी १० एआईजीको दरबन्दी कायम हुनसक्छ। सोही अनुरुप प्रधान कार्यालयले आवश्यक ओएन्डएमको सर्भे गर्दैछ।

पछिल्लो समय संगठनभित्रै पनि प्रदेशमा एआईजी हुनुपर्ने गुनासो बढी छ। एआईजी पद भनेको विशिष्ट श्रेणी हो। प्रदेशमा एआईजी हुँदा बढी जिम्मेवारी हुन्छ उसलाई सबै अधिकार पनि प्रत्योजन गर्न सकिन्छ। ‘मुख्यमन्त्री भएको ठाउँमा एआईजी हुनु राम्रो पनि हो,’ एक जना बहालवाला एआईजीले अनलाइनन्युजसँग भने।

प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको एउटा अधिकृतले भविष्यमा विशिष्ट श्रेणी हुन्छु भनेर उत्साहका साथ लाग्न नपाउने हो भने भोलिका दिन प्रहरीमा भर्ना हुन आउनेको संख्या कम हुने र वृत्ति विकासमा ठूलो असर पर्ने भएकाले पनि एआईजीको दरबन्दी थप आवश्यक रहेको पूर्वप्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन्।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा व्यक्ति विशेषकै लागि दरबन्दी बढाउने र घटाउने प्रवृति बढि भएको पूर्वप्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन्। ‘अब भने ओएन्डएम सर्भे गरेर दरबन्दी थपियो भने स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ। माथिल्लो तहमा पुग्न तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत उत्प्रेरित गर्छ,’ पूर्वएआईजी शाहले भने।

पछिल्लो समय सरकारले प्रहरीलाई दबाबामा राखेको कराण जसले उनीहरूमा नैराश्य मात्र बढाएको छैन, प्रहरी सेवामै नकारात्मक असर समेत परेको छ। आफूखुसी पद सिर्जना गरेर आफ्नो मान्छेलाई बढुवा सिफारिस गर्नेदेखि आफ्नो मान्छेलाई आकर्षक पोष्टिङ दिने प्रवृतिले प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास कम हुँदै गएको छ।

भर्खरै सरुवा भएका गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)सँग बाझाबाझ गर्दै दर्जन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) पद हचुवाको भरमा घटाएको अर्को उदाहरण हो। तर, उनकै कार्यकालमा एआईजीको दरबन्दी थपदेखि आफैंले घटाएको डिआईजीको दरबन्दी पुन बढाए।

६ महिना पनि राम्ररी बित्न नपाउँदै उही गृह सचिवले फेरि आफैंले घटाएका पाँच डिआईजी दरबन्दी थप्न प्रस्ताव पठाए। अनि मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिले त्यसमा एक एआईजी पनि थपिदियो। योसँगै मन्त्री, सचिव र आईजी छक्क परेको समाचार बाहिरियो।

यहिँबाट पुष्टि हुन्छ कि न्यौपाने आफैंले कटौती गरेको दरबन्दी पुनः आफ्नो मान्छे बढुवाको लागि सिर्जना गरिदिएका थिए।

निजामती कर्मचारी र नेपाली सेनामा ठूलो संख्यामा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा जम्मा ६ वटा मात्रै रहेको छ। ८६ हजार जनशक्ति रहेको निजामती प्रशासनमा ७१ जना, ९५ हजार जनशक्ति रहेको सेनामा २७ जना, ३७ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा ३ जना विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत छन्। तर ७८ हजार जनशक्ति रहेको प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीको पद ६ वटा मात्रै रहनु असान्दर्भिक भएको चर्चा छ।