गृहमन्त्री खाँणले भनेअनुसार नेपाल प्रहरी बढुवा सिफारिसमा सुरु गरेको एउटा उदाहरण

काठमाडौं– शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुनासाथ गृहमन्त्रीको शपथ लिएका बालकृष्ण खाँणले विभिन्न अन्तरवार्तामा दृढताका साथ भनेका थिए– ब्याच मिच्ने परम्पराको अन्त्य गर्छु!

राजनीतिक पहुँचका आधारमा ब्याचलाई मिचेर बढुवा लिने परम्परा नेपाल प्रहरीमा व्याप्त रहेकै छ। कार्य दक्षता र क्षमताको सवालमा यसलाई न्यायीक मान्न सकिए पनि पहुँचका आधारमा नै हुने ब्याचमिचाहा प्रवित्ति भने कायम रहेको थियो।

नेपाल प्रहरीमा नायव महानिरिक्षक (डिआईजी)को एउटा दरबन्दी खाली थियो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)मा सहकुल थापाको बढुवा भएपछि रिक्त पदका निम्ति सिनियरलाई छिचोलेर जुनियर ब्याचबाट प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) लविङमा रहेका थिए।

गृहमन्त्रीमा खाँण आउनासाथ उनले बोलेअनुसार उक्त रिक्त पदमा भने ब्याच मिच्ने अभ्यासलाई तत्कालका लागि रोकेका छन्। गृह मन्त्रालयले डीआईजीका निम्ति हालमा प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) शैलेश थापा क्षत्रीका ब्याची एसएसपी सौरभ राणालाई सिफारिस गरेको छ।

‘प्रहरीभित्रका बढुवाका प्रक्रियाका अन्य विषय पनि बुझ्न आवश्यक छन्। तर जसरी ब्याच मिचेर अगाडि जाने परम्परा थियो त्यसलाईचाहिँ रोक्ने भन्ने नै मन्त्री ज्युको अठोट छ’, गृहमन्त्री खाँणको सचिवालय स्रोतले भन्यो,‘सचिवालय पूर्ण विस्तार भएपछि यस प्रक्रियामा अझ मिहिन हिसाबले नै कार्यविधि बनाउने र निर्देशन दिने तयारी छ।’

गृहमन्त्री खाँणको साधारण निर्देशनका आधारमा नै राणाको बढुवा सिफारिसबाट काम थालिएको छ। उनले यो परम्परालाई सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि स्थापित गराउने योजना बनाएका छन्। गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रहरी र सशस्त्रको प्रधान कार्यालय भ्रमणमा गई निर्देशन दिने काम पनि बाँकी रहेको छ।

स्रोतले भन्यो,‘गृहमन्त्रीले भ्रमण गरी स्पष्ट निर्देशन दिने तयारी पनि भएको छ। सरकार विस्तारको समयलाई पर्खिनुभएको हो, बिलम्ब भएको खण्डमा आफू मातहत रहेको कार्यालयलाई कसैको मोरल नगिर्नेगरी काम गर्ने स्पष्ट निर्देशन हुनेछ।’

प्रहरीमा डीआईजी सिफारिस भएका राणा आईजी थापाका ब्याची हुन्। उनीभन्दा जुनियरहरु अहिले डिआईजी, एआईजी हुँदा पनि ब्याचीसरह बढुवा भएको थिएन। राणा ब्याचमा अब्बल स्थानमा नै रहेका थिए।

‘जति पनि पदहरु थप्ने र प्रहरीभित्र मोरल गिराउने काम भएको थियो, ति काम अब नगर्ने र एउटा गति दिने तयारी गृह मन्त्रालयले गर्नेछ’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘कसैले अन्याय भएको भनी गुनासो गर्नुपर्ने वा अदालतमा जानुपर्ने अवस्था सकभर आउन नदिन यसप्रकारले अगाडि बढ्ने तयारी भएको छ।’

हालै मात्र सशस्त्र प्रहरी बलमा एक बर्ष म्याद थप्नुपर्ने डीआईजी प्रविण श्रेष्ठले एक महिनाअघि अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आएको थियो। उनलाई देखादेख अघिल्लो सरकारले अन्याय गरेका कारण सर्वोच्च अदालतले तत्काल सेवा निवृत्त नगरी पदमा बसेर काम गर्न दिन र त्यसो किन गरेको भनी कारण देखाउन आदेश दिएको छ।

‘यस्ता समाचार र अवस्था नआओस् र संगठनमा भविष्य देखेकाले नियमसंगत अनुसार अघि बढ्न पाउन भन्नका लागि पनि गृहमन्त्री दृढ बन्नुभएको छ’, स्रोतले भन्यो।