शैलेश थापा क्षेत्रीको एक वर्षः निरिह आईजीपी

काठमाडौं – २५ असार २०७७ मा नेपाल प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले उच्च व्यवसायीताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। काँधमा नयाँ फुलीसँगै आईजीपी क्षेत्रीका अगाडि छवि बचाइराख्ने, विवादबाट जोगिने र संघीय ढाँचा अनुसार संगठनलाई चलाउने चुनौती थियो।

यस बाहेक आईजीपी क्षेत्रीसँग अपराधको ग्राफ बढ्न नदिने र अपराध भए दोषीलाई तत्कालै कठघरामा ल्याउने दायित्व थियो। र, सम्भवत चाहना पनि। पाँच महिनाका लागि आईजीपी भएका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीपछि संगठनको नेतृत्वमा पुगेका क्षेत्रीबाट धेरैमा संगठन सुधारको अपेक्षा थियो।

२६ असारमा आईजीपी क्षेत्रीको कार्यकाल एक वर्ष पुगेको छ। तर, आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा आईजीपी क्षेत्री राम्रो कामले भन्दा विवादले बढि चर्चामा आए। अर्थात क्षेत्री अगाडि–अगाडि, विवाद पछाडि–पछाडि भयो। आईजीपी क्षेत्रीलाई सबैभन्दा ठूलो तनाव र दबाब सत्तापक्ष नेकपा एमालेले दिएको प्रष्ट छ।

विगतका जिम्मेवारीमा समेत कुशल र व्यावसायिक शैली प्रदर्शन गर्ने छवि बनाएका क्षेत्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको हो। तर, पछिल्लो समय आईजीपी क्षेत्री निरिह भएपछि प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको पाइएको छ।

आइजीपी बन्नुपूर्व प्रहरी संगठनभित्र शालीन, व्यवसायिक र भद्र स्वभावको उपमा पाएका क्षेत्री संगठन प्रमुख बनेपछि भने बढी आलोचित बने। उनीमाथि सरुवा–बढुवामा न्याय गर्न नसकेको, प्रहरी संगठनलाई राजनीतिको छायामा पारेको जस्ता आरोप लागेको छ।

भाषणमा नेताको ढोकामा पुग्नेलाई कारवाहीको डण्डा बर्साउँछु भन्ने आईजीपीले नै नेता, दलाल र माफियाको सिफारिसलाई शिरोपर गरी प्रहरीको बढुवा र सरुवा गर्न थालेपछि आईजीपी क्षेत्रीमाथि संगठनका व्यावसायीक प्रहरी अधिकृतले आशा गर्न छाडेका छन्।

नेपाल प्रहरीको २८ औं आईजीपी भएका थापाले संगठन हाँकेको एक वर्षमा अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्न नसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयमै चर्चा हुन थालेको छ। उनी सत्ता पक्षीय राजनीतिक दलका नेताको ‘एस म्यान’ र गुटमा रमाउन थालेको आरोप प्रहरी अधिकारीकै छ।

आईजीपी नियुक्त भएको केही महिनामै सुधारका संकेतहरु देखाउनको लागि क्षेत्रीले प्रहरी युनिटका प्रमुखहरूको कार्यकक्षमा संगठन प्रमुखको फोटो झुन्ड्याउने परम्परा हटाए। तर, फोटो किन हटाउने भन्दै उल्टो क्षेत्रीको आलोचना भयो।

कुनै कानूनी र लिखित परम्परा नभए पनि बहालवाला आईजीपीको फोटो देशभरका कार्यालयमा राख्ने परम्परा रहेको थियो। जसका लागि नयाँ आईजीपी नियुक्त भएपछि फोटोको साइज उल्लेख गरी परिपत्र गर्ने गरिन्थ्यो। तर क्षेत्री आईजीपी नियुक्त भएपछि परिपत्र गरिएन।

आईजीपी क्षेत्रीले आफ्नो सुरक्षामा खटिने पछुवा गाडी नलिने र प्रहरीको वेबसाइट बाहेक कुनै पनि कार्यालयमा आईजीपीको फोटो नराख्ने नीति लिएपछि यसलाई सुधारको संकेतको रूपमा लिइएको थियो।

माथिको घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ कि– आईजीपी क्षेत्री संगठनको दीर्घकालीन सुधारको योजनाभन्दा सस्तो लोकप्रियतामा रमाउनको लागि त्यस्तो निर्णय गरेका थिए। क्षेत्री नेतृत्वमा पुगेको एक वर्षसम्म संगठन सुधारमा कुनै परिवर्तन आएन्।

आईजीपी क्षेत्री निरिह हुँदा प्रहरी संगठन नै नेताहरुको कब्जामा छ। राजनीतिको आडमा राम्राले भन्दा हाम्राले अवसर पाइरहेको संगठनमा क्षेत्री आईजीपी भएपछि सबै प्रहरी कर्मचारीलाई समान व्यवहारका साथ अगाडि लैजाने अपेक्षा थियो। तर, त्यस्तो हुन सकेन्।

बरु आईजीपी क्षेत्रीले पनि आफूनिकट प्रहरी अधिकारीलाई आकर्षक मानिएका ठाउँमा सरुवाको अवसर दिँदै आए। आफू अनुकलका प्रहरीलाई प्रमोसनको लागि लबिङ गरे। आईजीपीको मान्छे भन्दै कतिपय प्रहरी कर्मचारीले संगठनको बदनाम गर्दा पनि क्षेत्री मौन बस्छन्।

राजनीतिक दबाबका कारण कतिपय प्रहरी अधिकारीहरु समय नपुग्दै सरुवा हुनुपरेको छ। जसको कारण संगठन भताभुंग भएको छ। राजनीतिक दबाबको कारण आईजीपी क्षेत्रीले बिनाकारण सिन्धुलीका तत्कालीन एसपी आभूषण तिमिल्सिना र रूपन्देहीका एसपी प्रविण पोखरेललाई फिर्ता बोलाएको उदाहरण छ, हामीसामू।

यता प्रहरी संगठनको माथिल्लो तहको दरबन्दी संगठन सर्भे र व्यवस्थापन (ओएण्डएम) बिनै थप्दा पनि उनले त्यसको सामना गर्न सकेनन्। आईजीपी थापाले २०७९ वैशाख १९ गतेसम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने भएकाले थुप्रै सुधारका काम गर्न सक्ने अनुमान पनि थियो।

पछिल्लो दुईपटक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)का दरबन्दीहरू थपिनुको कारण पनि राजनीतिक दबाब रहेको र त्यसलाई रोक्न प्रहरी नेतृत्व चुकेको आरोप छ। क्षेत्रीले नीतिगत सुधार त गरेनन् नै, प्रहरी संगठनको क्षेत्राधिकारमा रहेको प्रहरीको सरुवा, बढुवामा समेत गृह मन्त्रालय र बालुवाटारको दबाबलाई झेल्न सकेनन्।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक मौलाएको छ। संगठन प्रमुख निरिह बन्दा व्यावसायीक अधिकृत मारमा परेका छन्। सरकारका मन्त्री, नेता र कर्मचारीले दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै प्रहरीमा मनपरी हस्तक्षेप गर्न थालेपछि व्यावसायीक प्रहरी अधिकृतहरु मारमा परेका हुन्।

नेपाल प्रहरीमा क्षेत्रीलाई आईजीपी बनाएसँगै सरकारले आफ्नो अनुकुल प्रहरीको सरुवा बढुवा गर्न थालेको हो। नियम कानुन नै संशोधन गर्दै सरकारले आफू निकटलाई सरुवा र बढुवा गर्न थालेका उदाहरण धेरै छन्।

आईजीपी क्षेत्रीको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएकै दिन सरकारले एआईजीहरुको सरुवा गर्यो। नियमित सरुवाको अवधी नपुग्दै एआईजीको सरुवा भएपछि आईजीपी क्षेत्रीको चर्को आलोचना भएको छ। राजनीतिक दलका चाकडी गर्ने र आर्थिक चलखेलको कारण सरुवा भएको भन्न थालिएको छ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी (मेट्रो) प्रमुख एआईजी हरिबहादुर पाललाई सात महिनामै जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभागमा सरुवा गरियो। प्रहरी अधिकारीको सरुवा अवधि सामान्यतया एक वर्ष हुने गर्छ।

पछिल्लो दुईपटक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)का दरबन्दीहरू थपिनुको कारण पनि राजनीतिक दबाब रहेको र त्यसलाई रोक्न प्रहरी नेतृत्व चुकेको आरोप छ। क्षेत्रीले नीतिगत सुधार त गरेनन् नै, प्रहरी संगठनको क्षेत्राधिकारमा रहेको प्रहरीको सरुवा, बढुवामा समेत गृह मन्त्रालय र बालुवाटारको दबाबलाई झेल्न सकेनन्।

कार्यविभागमा हाल एआईजीमा एक दरबन्दी थप भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान तथा कार्यविभागबाट अलग बनाइएको हो। पालले अपराध अनुसन्धान तथा कार्यविभाग एउटै हुँदा त्यसको नेतृत्व गरिसकेका छन्।

उनी हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीका प्रतिस्पर्धी हुन्। सोही कारण उनको नियमित सरुवाको अवधि नपुग्दै राजनीतिक दबाबमा सरुवा गरिएको छ। पालमाथि सत्तारुढ पार्टी एमालेलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाइएको छ।

आईजीपी क्षेत्रीको एक वर्षे कार्यकालमा कारबाही भोगेका, निलम्बन भएका, नसिहत पाएकाहरुले अवसर पाएका छन्। संगठनमा कर्तव्यनिष्ठ भई काम गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई पाखा लगाउँदै नेताको दलाली गर्ने, हाकिमको चाकडी गर्ने र आर्थिक चलखेल गर्नेको बढुवामा हालिमुहाली भएपछि आशा र भरोसाका रुपमा देखिएका संगठन प्रमुखको तिव्र आलोचन बढेको छ।

भाषणमा नेताको ढोकामा पुग्नेलाई कारवाहीको डण्डा बर्साउँछु भन्ने आईजीपीले नै नेता, दलाल र माफियाको सिफारिसलाई शिरोपर गरी प्रहरीको बढुवा र सरुवा गर्न थालेपछि आईजीपी क्षेत्रीमाथि संगठनका व्यावसायीक प्रहरी अधिकृतले आशा गर्न छाडेका छन्।

क्षेत्रीले कुरा चर्का गरेपनि आफ्नै सचिवालय अन्तर्गत के भइरहेको छ भन्ने उनलाई थाहा हुन्न। उनकै सचिवालयमा सहयोगीहरुले सरुवा बढुवामा डिल गरिरहेका हुन्छन्। पद जोगाउन आईजीपी क्षेत्री यसरी नेता र बिचौलियाहरुसँग नतमस्तक हुँदा संघीयताको संक्रमणमा रहेको प्रहरी संगठन तस्कर, माफिया र नेताहरुको कठपुतली हुने जोखिम बढेको छ।

नियमित सरुवामा समेत आईजीपी निरीह बनेपछि संगठनमा सरुवाको लागि प्रहरी कर्मचारीहरु नेताहरुको घर चहार्ने बाध्यता छ। संगठनको नेतृत्वले राम्रा र खराब अधिकृतहरुलाई त्यहीअनुसार व्यवहार गर्न नसक्दा प्रहरी संगठनमा आशा भन्दा बढी निराशा छाएको छ।