प्रहरीभित्र सिन्डिकेटको शल्यक्रिया– उपेन्द्रकान्त छोरा प्रकरण र नटरवरलाल शैलीका चन्द

राजनीतिले प्रहरीलाई खेलाएको हो कि प्रहरीले राजनीतिलाई खेलाएको हो त्यो बुझ्नु अत्यावश्यक छ। प्रहरी आम जनचासोका बिषयहरूलाई गहिराईबाट बुझ्ने, आम नागरिकका घरदैलोमा पुग्ने एक मात्र सरकारी सेवा हो। कुनै पनि मुलुकका नागरिकले आफ्नो घरभित्र नचाहेको अवस्थामा प्रहरी प्रवेश नगरोस् तर सकेसम्म आफ्नो घरको ढोका अगाडि या घर अगाडिको बाटोमा या घर बाहिरको चोकमा या नभए पनि आफू बस्ने बस्तीमा प्रहरीको उपस्थिति भने चाहिरहेकै हुन्छन्। सायद, त्यसैले होला जनस्तरबाट प्रहरीको अत्यधिक माग हुन्छ। बढीमा सकेसम्म प्रहरी निरीक्षककै नेतृत्वमा रहने इलाका या वडाको चाहना राख्छन् भने कम्तिमा पनि प्रत्येक दिन गस्ती भए पनि प्रहरीले आफ्नो बासस्थान नजिक गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् आम नागरिकहरू। योभन्दा ठूलोे जनअनुग्रह के हुन सक्छ प्रहरीमाथि।

मुलुकका धेरै सरकारी निकायहरू मध्ये प्रहरी मात्र यस्तो निकाय हो जसको लागि नागरिकले ब्यारेक, भान्सा कोठा, शौचालय, आवास भवन बनाउन जग्गा, सवारी साधनको लागि इन्धन, आपत विपतमा जस्तोसुकै पनि सहयोग गर्न तयार हुन्छन् । आजसम्म कुनै अन्य सरकारी कार्यालय आम नागरिकले जनसहयोगबाट बनाएका उदाहरण धेरै न्यून छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। तर पनि किन प्रहरी सुध्रिन सकेन? किन प्रहरीले पूर्णरुपले जनअपेक्षा बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन? किन प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहन्छ? यी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा कलम चलाउन चहान्छु।

२०१२ सालमा स्थापना भएको प्रहरी आजसम्म आइपुग्दा ६५ बर्ष पुरा गरेको छ। भर्खरै नेपाल प्रहरीले ६५औं प्रहरी दिबस मनाएको छ। स्थापनाको ६५ औं बर्षमा पुगिसक्दा पनि प्रहरीले संगठनमा संस्थागत मूल्य, मान्यता, संस्कार, परम्पराको जग बसाउन सकेको छैन। जसले जहाँ मौका पाउँछ त्यहा केही न केही गरिहाल्ने पद्धति मौलाउँदै गएको छ। सबैजना केबल मौका खोजिरहेका छन्। प्रहरी संगठनमा राम्रा–राम्रा नीतिहरू बनेका छन् तर ति सबै नीतिहरू पहुँच नभएका, प्रहरीभित्रको कुनै सिन्डिकेटमा नभएका अधिकृतहरूलाई मात्र लागू हुन्छ।

मिसनमा हुँदा पदक पाएका दृष्टान्त छन्, मिसनमा भएकै बेला एकपछि अर्को गरेर दुइ बर्षमा एउटै अधिकृतले दुईवटा पदक भिरेका उदाहरणहरू छन्। राजधानी कै कुनै दुई इकाइमा हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु हुँदा पहुच हुनेले उन्मुक्ति पाएको र पहुँच नहुनेले मानसिक यातना सहनु परेका उदाहरण छन्। शक्तिहीन अधिकृतको हतियार दुरुपयोग भएर आपराधिक घटना घट्दा जागिर गएको अनि शक्तिशालिको हतियार दुरुपयोग भएर आपराधिक घटना घट्दा पनि कुनै कारवाही नभएका उदाहरणहरू पनि छन्

यहाँ मैले सिन्डिकेट शब्दको प्रयोग गर्नुको अर्थ हो– कुनै निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समूहको मात्रै एकाधिकार कायम हुने या निश्चित समूहले मात्रै अवसर पाउने पद्धतिको कारक हो । नेपाल प्रहरीमा पनि यो सिन्डिकेट प्रणाली कायम छ। बिभिन्न किसिमका सिन्डिकेट छन्।

त्यसको व्याख्या गर्छु ।

पहिलो सिन्डिकेट महानिरीक्षक आफंैले चलाउने गर्छन्। त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा केही चल्तापूर्जा अधिकृतहरूको समूहले आफ्नो सिन्डिकेट चलाउँछन्। नेपाल प्रहरीमा ठकुरीहरूको छुट्टै सिन्डिकेट छ। नेपाल प्रहरीमा सुदूरपश्चिमका अधिकृतहरूको छुट्टै सिन्डिकेट प्रभावशाली थियो जब रणबहादुर चन्द दरबार निकटका डिआईजी थिए, जब मोतिलाल बोहोरा महानिरीक्षक भए, जब रमेश चन्द महानिरीक्षक भए र राजेन्द्रसिंह भण्डारीको हालिमुहालि चल्यो, नेपाल प्रहरीमा अनेकन यस्ता सिन्डिकेट नेपथ्यमा निर्माण भए। जुन देखिँदैनन् तर यहाँभित्र वितरण हुने अवसर र गरिने मुल्याङ्कनलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने स्पष्ट देखिन्छ। कुनै न कुनै बलियो सिन्डिकेटमा रहेका अधिकृतहरूलाई जे गर्न पनि छूट छ नत्र अरुलाई त्यसैको बहानामा शहीद बनाइने प्रचलन छ।

केही राम्रा उदाहरण यहाँ पस्किने कोशिस गर्छु।

केही समय अगाडि एक जना प्रहरी उपरीक्षकको सरुवा भयो कुनै तराइको जिल्लामा तर उनी गएनन्। उनले म त्यहाँ जाँदै जान्न भनेर अड्डि लिए र उनी गएनन्। उनको ठाउँमा कुनै बिकट जिल्लामा सरुवा भएको उनकै दर्जाको अधिकृत भए। उनलाई स्पष्टिकरणको ओइरो लाग्थ्यो र उनलाई थाल खाउँ कि भात खाउँ भन्ने बनाइन्थ्यो। तर उनलाई केही भएन केही समयपछि उनी रुपन्देहीको प्रमुखमा पुरस्कार सरुवा पाए। त्यस्तै, कुनै प्रहरी उपरीक्षकको सरुवा पाल्पा जिल्लामा भयो उनीले पनि तत्कालिन परिस्थितिमा जान्न भनेर अड्डि लिए र उनको पुरस्कार सरुवा महोत्तरी भयो र त्यहि हुँदा उनले आफूलाई महोत्तरी सरुवा गरेको ऋण तिरेको दृष्टान्त यहाँ पस्किन चाहन्छु।

यस्ता अनेक दृष्टान्त छन्।

मिसनमा हुँदा पदक पाएका दृष्टान्त छन्, मिसनमा भएकै बेला एकपछि अर्को गरेर दुइ बर्षमा एउटै अधिकृतले दुईवटा पदक भिरेका उदाहरणहरू छन्। राजधानी कै कुनै दुई इकाइमा हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु हुँदा पहुच हुनेले उन्मुक्ति पाएको र पहुँच नहुनेले मानसिक यातना सहनु परेका उदाहरण छन्। शक्तिहीन अधिकृतको हतियार दुरुपयोग भएर आपराधिक घटना घट्दा जागिर गएको अनि शक्तिशालिको हतियार दुरुपयोग भएर आपराधिक घटना घट्दा पनि कुनै कारवाही नभएका उदाहरणहरू पनि छन्।

लागु औषधको त्यो प्रकरणमा कुनै कारबाही भएन बरु सिण्डिकेटिजम्को पहुँचको आधारमा उनलाई तत्कालिन सरकारले महानिरीक्षकमा पदोन्नति दियो। धन्य, तत्कालिन नेपालको सर्वोच्च अदालत जसले सरकारको त्यो निर्णय बदर गरिदियो नत्र जयबहादुर चन्दले महानिरिक्षक भएको भए नक्सालकै जग्गा बेचिदिन्थे । पैसाको लागि जसरी कुनै समयमा नटवरलालले तिहाड जेललाई नै बेचेको कथा सुन्थ्यौं हामी

गरिब र कमजोरबाट कुनै घटना घट्न गयो भने पक्राउ गरेर बहादुरी देखाउने प्रहरीले किन तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको छोराबिरुद्धको मुद्दामा अनुसन्धानका सामान्य प्रकृया समेत पुराएनन्? मृतकका बाबुले बिभिन्न समयमा छापाहरूमा व्यक्त गरेका धारणाहरू हामी सबैले पढेकै छौं। नेपाल प्रहरीमा ‘स्युडो केमिकल’ प्रकरणले निकै चर्चा पायो। त्यो प्रकरणका सुत्रधार थिए तत्कालिन नेपाल प्रहरीका नायव महानिरीक्षक जयबहादुर चन्द। लागु औषधको त्यो प्रकरणमा कुनै कारबाही भएन बरु सिण्डिकेटिजम्को पहुँचको आधारमा उनलाई तत्कालिन सरकारले महानिरीक्षकमा पदोन्नति दियो। धन्य, तत्कालिन नेपालको सर्वोच्च अदालत जसले सरकारको त्यो निर्णय बदर गरिदियो नत्र जयबहादुर चन्दले महानिरिक्षक भएको भए नक्सालकै जग्गा बेचिदिन्थे । पैसाको लागि जसरी कुनै समयमा नटवरलालले तिहाड जेललाई नै बेचेको कथा सुन्थ्यौं हामी।

स्मरण रहोस्, जयबहादुर चन्द नेपाल प्रहरीका पैसाको लागि जे पनि गर्न सक्ने अधिकृत मध्ये थिए र उपेन्द्रकान्त अर्यालले यीनै जयबहादुर चन्दलाई सदुपयोग गरेर नवराज सिलवाललाई पाखा लाए। प्रकाश अर्याललाई महानिरिक्षक बनाए। यसरी एकै प्रकृतिका घटनाहरूमा पहुँच, सत्तासितको निकटता, प्रहरीभित्रको एकाधिकारवाला समूहसँगको निकटता आदिको आधारमा कसैलाई दण्डित गर्ने कसैलाई जोगाउने काम नेपाल प्रहरीमा हुन थालेको धेरै भएको छ। जसको कारण नेपाल प्रहरीमा ‘ब्रेन’को रुपमा रहने अधिकृतहरू तेजोबधको अवस्थामा मौन रहेका छन् किनकी बोल्यो भने अनावश्यक तनाव, नगरेको अपराधका लागि दण्डित हुनुपर्ने जस्ता यावत कारणले संगठनका यी उर्जाशील मष्तिस्कहरू मौन छन्। उनीहरू केही बोल्न सक्दैनन् अझ भनौं बोल्न चहाँदैनन्।

जनआन्दोलन यता उत्कृष्ट काम गरेका अधिकृतहरू को–को छन्, कति छन्, कसले के–के काम गरे र तिनले ति काम गरे बापत के कस्ता पदक, पुरस्कार र अवसरहरू पाए एक पटक ति सबै घटनाहरूको लेखाजोखा गरौं न। केही नभए पनि पुराना पत्रिकाका विगतका सबै अङ्कहरूका संग्रहरूलाई एक पटक अध्ययन गरौं त उत्कृष्ट काम गर्नेहरू सँधै पाखा परेका छन् अनि चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, सिण्डिकेटिजमको संरक्षणमा रहेकाहरूले प्रायः अवसरहरू पाएका छन्। अनि प्रहरी मेरो साथी, समुदाय–प्रहरी साझेदारी, सामुदायीक प्रहरीको नाराले मात्रै प्रहरीको कार्य क्षमता र प्रभावकारिता बढ्छ भनेर अपेक्षा राख्नु नै गलत होइन र?

२०५२ सालमा शुरु भएको जनयुद्धको दौरानमा सकेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्राङ्गण नछाड्ने, भीड जुलुसमा खटिँदा व्यावसायीक हिसाबले कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने, चुस्तामा लागेको धुलो टक्टक्याएर सफा सुग्घर देखिन चाहने, ठूलो–ठूलो आन्दोलनमाहरूमा सकेसम्म लुकेर बस्ने, अप्ठेरो परिस्थितिमा टाउको लुकाउने अधिकृतहरू र लडाइको बेला बढुवाको लागि ‘क्राइटेरिया’मा पर्नकै लागि मात्र जनयुद्ध प्रभावित क्षेत्रमा गए जस्तो पार्न सुविधाजनक र कम प्रभावित जिल्लामा जाने अनि त्यसपछि सुविधा सम्पन्न स्थानमा मात्र जान खोज्ने प्रहरी अधिकृतहरूले नै सबै अवसर, पदक, तालिम पाउने गरेको यथार्थ हेर्ने हो भने एक पटक विगतका कुरालाई नेतृत्वले खोज्नैपर्ने हुन्छ।

ओठे भाषण गर्न सबैलाई आउँछ तर अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्न कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरो तर्फ ध्यान जानु जरुरी छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो के छ भने विगत १० बर्षको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेका काम कारबाहीलाई हेरौं कसको पालामा सबै भन्दा धेरै फरार अपराधी समातिए, कसको पालामा भन्सार राजस्व बढ्यो, कसले तस्करीका सामान पक्रेर धेरै भन्दा धेरै राजस्वमा योगदान दियो, कसको पालामा गुण्डागर्दी, अवैध क्रसर, बन्यजन्तु अवैध चोरी शिकारी गर्नेमाथि कारबाही बढि भयो? पुराना रेकर्ड निकालेर हेर्नुस् एकपटक अनि बल्ल नेपाल प्रहरीको रोगको ‘डाइग्नोसिस’ हुन्छ।

कुन रोग लागेको छ नेपाल प्रहरीलाई भन्ने जानकारी नभएसम्म के उपचार गर्ने भन्ने कुरा कतिसम्म सम्भव र उपयुक्त होला? नेपाल प्रहरीलाई म सेना या सशस्त्र प्रहरीसँग तुलना गर्दिन किनकी नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको काम कर्तव्य जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व भन्दा धेरै फरक र चुनौतिपूर्ण छ। युद्धकालिन अवस्थामा मुलुकको रक्षा गर्ने उत्तरदायित्व साथ ब्यारेकभित्र बसेको सेनाले केही देखाउन कि विपद पर्खिनुपर्छ, कि युद्ध, कि संकटकाल । सीमाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो काम बस्ती भन्दा टाढा सीमाको सुरक्षामा देखाउनुपर्छ कि आन्दोलन या सशस्त्र द्वन्द पर्खिनुपर्छ। तर सामान्य परिस्थितिमा रातदिन सडक, गाउँ, बस्ती, शहर, मेला, पर्व, मठमन्दिर, राजमार्ग, लोकमार्ग, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा, समाजमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन गर्ने मुख्य दायित्व र अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण गरेर समाजलाई अपराध मुक्त बनाउने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीले आफूलाई रोग मुक्त गर्ने हिसाबले रोगका जडहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यक छ।

आफ्नो कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी निर्बाह नगर्ने अनि राजनीतिक दबाब छ भनेर राजनीतिलाई बदनाम गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्छ। राजनीतिक दलमा आफूले पदोन्नती र अवसरका लागि जाँदा हुने तर तलका दर्जाका मानिस जाँदा नीति विपरित गयो भन्ने द्वैध मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। ठूलो–ठूलो कुरा गर्ने तर स–साना समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने अनि नेतृत्वको दावी गर्दै चाकरी र चाप्लुसीको मन्त्र जप्दै हिड्ने अधिकृतहरूलाई लगाम नकस्ने हो भने नेपाल प्रहरी सुध्रिन कठिन मात्र होइन असम्भव नै छ।

नेपाल प्रहरी सुधार्ने नै हो भने वर्तमान महानिरीक्षक शैलेश थापाले नेपाल प्रहरीभित्र मौलाएको यो ‘सिण्डिकेटिजम’लाई अन्त्य गर्नुपर्छ। एउटा भनाइ छ– सुधार गर्ने हो भने आफूबाट र बिकास गर्ने हो भने आफूभन्दा मुनि रहेकाहरूबाट । सुधार र बिकास दुई यस्ता अवधारणा हुन जसमा विकास तलबाट गरिँदा बिकास मजबुत हुन्छ भने सुधार माथिबाट गरिँदा सुधारको जग मजबुत हुन्छ।

इमान्दारलाई बीचको रेखा मान्ने हो भने इमान्दारले जे–जे बिषयमा पैसा खाँदैन त्यही बिषयमा पैसाको खोजी गर्दै हिँड्ने अधिकृतले संगठनलाई समाप्तिको दिशातिर लैजान्छन्, अलोकप्रिय बनाउँछन्, निकम्मा बनाउँछन् र यीनिहरूकै कारण प्रहरी संगठन बदनाम हुन्छ।  इमान्दारहरूले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन्छन् पैसा खादैनन् तर परम्परागत रुपमा आएको पैसा खुसुखुसु हसुर्छन् र सबैलाई खुशी बनाउँछन् किनकी भ्रष्ट अधिकृतहरूको बेलामा भन्दा केही सुधारको शुरुवात भएको भान समाजमा पर्छ

नेपाल प्रहरीमा हाल अत्यावश्यक रहेका यी दुबै अवधारणाहरूलाई सही दिशामा प्रयोग गर्न नसक्नु नै नेपाल प्रहरीको बिडम्वना हो। महानिरीक्षकले कसैलाई काखा र पाखा गर्नु भएन, स्पष्ट आदेश दिनसक्नु पर्छ। जस्तो कि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थति आयो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख इमान्दार हुने कि व्यावसायीक स्पष्ट निर्देशन दिन सक्नुपर्छ। तस्करीको लाइन चलाएर पैसा नखाने तर तस्करी नियन्त्रण गर्न पनि नसक्ने, वेश्यावृत्तिको पैसा नखाने तर नियन्त्रण पनि गर्न नसक्ने, मिटर ब्याजीहरूसँग सम्बन्ध नराख्ने तर मिटरब्याजीहरूलाई नियन्त्रण पनि गर्न नसक्ने, जुवाको पैसा नखाने तर जुवा नियन्त्रण गर्न कुनै पहल नगर्ने, आफू बदमासी नगर्ने तर आफूभन्दा मुनिका प्रहरीले गर्ने बदमासी नियन्त्रण गर्न पनि नसक्ने, गुण्डागर्दीको संरक्षण नगर्ने तर गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न पनि नसक्ने खालको इमान्दार जिल्लाको नेतृत्व खोजेको कि यी सबै विकृति बिसंगति रोक्ने व्यावसायिकताको खोजी गरेको प्रहरी संगठनले? त्यो स्पष्ट निर्देशन दिन सक्नुपर्छ।

इमान्दारलाई बीचको रेखा मान्ने हो भने इमान्दारले जे–जे बिषयमा पैसा खाँदैन त्यही बिषयमा पैसाको खोजी गर्दै हिँड्ने अधिकृतले संगठनलाई समाप्तिको दिशातिर लैजान्छन्, अलोकप्रिय बनाउँछन्, निकम्मा बनाउँछन् र यीनिहरूकै कारण प्रहरी संगठन बदनाम हुन्छ।  इमान्दारहरूले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन्छन् पैसा खादैनन् तर परम्परागत रुपमा आएको पैसा खुसुखुसु हसुर्छन् र सबैलाई खुशी बनाउँछन् किनकी भ्रष्ट अधिकृतहरूको बेलामा भन्दा केही सुधारको शुरुवात भएको भान समाजमा पर्छ।

व्यावसायीक अधिकृतहरूले इमान्दार अधिकृतहरूले रोक्न नसकेका विकृति विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्छन्, सामाजिक अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्छन्, प्रहरी परिचालनलाई अद्यावदिक, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउँछन्, आपराधिक गतिबिधिमा संलग्न तत्वहरूलाई समाजबाट उखेलेर फ्याँक्छन् र जनता माझमा प्रहरी संगठनको साख बलियो बनाउँछन् तर यस्ता व्यावसायीक अधिकृतहरूको बिरोध सबै स्वार्थ समूह (तस्कर, दलाल, व्यापारी, राजस्व छलि गर्ने, जुवाको खाल सञ्चालन गर्ने, अबैध मदिरा बनाउने र बिक्रिवितरण गर्ने, बेश्याबृत्तिको धन्धा चलाउने, गुण्डालाई संरक्षण गर्ने, ठेकेदार, पित पत्रकारिताको असंबैधानिक व्यापार गर्नेहरू जस्ता सबै)का मानिसले गर्छन्। तसर्थ प्रहरी कस्तो बन्ने भन्ने कुरा प्रहरीको नेतृत्वले दिशानिर्देश गर्ने बिषय हो । नीतिगत स्पष्टताको अभावमा जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा बोले पनि परिवर्तन भने आउन सक्दैन भन्ने कुरा तर्फ समेत प्रहरी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।