भारतबाट जीटुजी मार्फत ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरिने

काठमाडौं – हरेक वर्ष हुने रासायनिक मल अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले भारतसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट मल ल्याउने भएको छ । सरकारले सोमबार भारतसँग आगामी ५ वर्षका लागि जी टु जी मोडलमा रासायनिक मल खरिदका लागि सम्झौता गरेको हो ।

सरकारका तर्फबाट कृषिसचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार भारत सरकारले ५ वर्षका लागि युरिया र डीएपी मल आइपीपी मोडलमा उपलब्ध गराउनेछ । जिटुजी प्रक्रियामा जाँदा बारम्बार दोहोरिने मल अभावको समस्या हट्ने विश्वासमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेपछि सरकारले यस्तो तयारी सम्झौता गरेको हो ।

जसअनुसार सन् २०२१÷२२ मा १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी कुल १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गरिने छ । साथै, सन् २०२४÷२५ मा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन तथा सन् २०२५÷२६ मा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीपीए गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरिनेछ ।

यसअघि सरकारले गत वर्षको भदौमा बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिदका लागि जिटुजी गर्नुअघि भारतसँग पनि प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतले त्यो बेला मल उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै सम्झौता गर्न मानेको थिएन । त्यस्तै ३ वर्षअघि पनि नेपालले ५ वर्षका लागि मल खरिदमा जिटुजी गर्न प्रस्ताव पठाएको थियो ।

एकैपटक ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल किन्नका लागि सम्झौता गर्ने तर आवश्यकता हेरेर हरेक वर्ष मल ल्याउने गरी नेपालले पठाएको प्रस्तावमा भारतले आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर अहिले सम्झौता भएसंगै दुबै देशका तर्फबाट संयुक्त समिति गठन गरी रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया छिट्टै शुरु गरिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपालले हरेक वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ४ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्छ । यसमा सरकारी स्वमित्वको कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत ३ लाख ५० हजार मेट्रिकटन अनुदानको मल खरिद हुन्छ ।