‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ सेटिङ गरी ठेक्का हत्याउन ठेकेदार सक्रिय

काठमाडौं – प्रतिस्पर्धा नै खुम्च्याउने नियोजित तरिकाबाट मापदण्ड तयार पार्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुक्ष्मरुपमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । गत महिना काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणमा यस्तो षड्यन्त्र भेटिएपछि अन्य ठेक्कामा पनि अनुसन्धान थालिएको हो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार विभिन्न व्यावसायीहरुको लिखित र मौखिक उजुरीलाई समेत मध्यनजर गर्दै अख्तियारले अनुसन्धानलाई अगाडी बढाएको हो । सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धी मूल्यका लागि निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता छान्न लगाउने ठेक्कामा, पछिल्लो समयमा पहिल्यै नै व्यवसायीको छनोट गरी सोही ठेकेदारको कम्पनीलाई ठेक्का लगाउने दुषित् मनसाय राखी ठेक्का सेटिङ हुने गरेको पाईएकोले अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

केही वर्षअघिसम्म ठूला ठेकेदारहरूले गुण्डाको परिचालन गरी ठेक्का आफ्ना हत्याउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय ठेक्कापट्टामा प्रयोग भएका गुण्डा नाईके कुमार श्रेष्ठ ईन्काउन्टरमा मारिए भने अर्का गुण्डा नाईके समिरमान बस्नेत जेल पुग्नु र ठेक्का विद्युतीय बोलपत्र अर्थात् अनलाइनबाटै ‘बिडिङ’ गर्ने प्रणाली सुरु भएपछि ठेक्का हत्याउन यस्तो कर्मचारीबाट प्राविधिक सेटिङ हुन थालेको हो ।

यस्तै प्राविधिक सेटिङ गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाको ठेक्का आह्वान गरेको अभियोगमा दुई महिना अगाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरपालिकाको पाँच कर्मचारीलाई मुद्दा चलाएको थियो ।

सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी सम्बन्धित ठेकेदारको योग्यता र अनुभवका कागजपत्रलाई आधार बनाएर सरकारी निकायले ठेक्का आह्वान गर्ने क्रम कोभिडको महामारीसँगै सुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको दाबी छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत बर्ष नयाँ ठेक्का लगाउन दिएको निर्देशन नेपाली सेनाले अवज्ञा गर्दै द्रुतमार्गमा सुरुङ निर्माणको दोस्रो प्याकेज चीनको ‘पोलि च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’लाई ठेक्का दिएरै छाड्यो । २५ अर्ब ९ करोडमा लागेको सो ठेक्कामा २१ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्राविधिक मूल्यांकनमा ‘पोलि च्याङ्दा’ मात्रै छानिएको थियो । सुरुङमार्गको पहिलो प्याकेजको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी’ दोस्रो प्याकेजमा नछानिएपछि सेनामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

झापामा लागेको रंगशालाको ठेक्का ‘एल्कर–ग्रेट स्पोर्टस् टेक एमए कन्स्ट्रक्सन जेभी’ले ‘एक्लै प्रतिस्पर्धा’ गरेर अनुमानित लागत बराबरकै मूल्यमै ठेक्का हात पारेको थियो । चीन, मध्य एशिया र युरोपमा ठूला–ठूला रंगशाला बनाएका कम्पनी समेत उक्त ठेक्कामा सहभागी हुन नमिल्ने गरी ठेक्काको आह्वान गरिएको थियो ।

सोही कारण लेखा समितिले दोस्रो प्याकेजको ठेक्का सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरीद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः ठेक्का लगाउन आदेश दिएको थियो । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको समितिले खरीद प्रक्रिया रद्द गर्न र नियमावली अनुसार पुनः शुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर नेपाली सेनाले ‘पोलि च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’लाई ठेक्का सम्झौता गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तेस्तै लुम्बिनी विकास कोषले १० जेठ २०७८ मा आह्वान गरेको साढे ३ अर्ब बराबरको टेन्डरमा पनि प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकिएको पाईएको छ ।

ठेक्काहरूमा तोकिएको अनुभवको सबै शर्त एउटा निर्माण व्यवसायीले मात्रै पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयसम्म उजुर-बाजुर गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार लुम्बिनीले लगाएको ०८/०७७-७८ नम्बरको ठेक्का लुम्बिनी–अनक–खड्का कृष्ण जेभी कम्पनीलाई, ०८/०७७-७८ लामा–एपेक्स–कमलजीत जेभीलाई, १०/०७७-७८ नम्बरको ठेक्का रमन–गजुरमुखी–रामजानकी जेभीलाई र ठेक्का ०८/०७७-७८ भने खानी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभी कम्पनी पार्ने गरी कर्मचारीको मिलोमतोमा ठेक्का लगाईएको थियो ।

त्यस्तै झापाको दमक नगरपालिका–३ मा बन्न लागेको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको ठेक्कामा पनि खुल्लम–खुल्ला ठेक्का सेटिङ भयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले १६ वैशाख २०७८ मा आह्वान गरेको ठेक्कामा तोकिएको ‘स्पेसिफिकेसन’बाटै प्रतिस्पर्धा समाप्त गरियो ।

एउटा मात्रै कम्पनीको योग्यता मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी पुगे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगरमा बन्न लागेको रंगशालाको ठेक्का रोक्ने आँट कुनै निकायले गर्न सकेनन् । उक्त ठेक्का ‘एल्कर–ग्रेट स्पोर्टस् टेक एमए कन्स्ट्रक्सन जेभी’ले ‘एक्लै प्रतिस्पर्धा’ गरेर अनुमानित लागत बराबरकै मूल्यमै ठेक्का हात पारेको थियो ।

चीन, मध्य एशिया र युरोपमा ठूला–ठूला रंगशाला बनाएका कम्पनी समेत उक्त ठेक्कामा सहभागी हुन नमिल्ने गरी ठेक्काको आह्वान गरिएको थियो । यसरी पछिल्लो समय ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ सेटिङ गरी ठेक्का मिलाउने अग्रस्थानमा सञ्जय गुप्ता र रमन महतोका साथै रमन कन्ट्रक्शन, रोशन कन्ट्रक्शनलगायत आधा दर्जन कम्पनी अख्तियारको निगरानीमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार यी कम्पनी र दुई दर्जन उच्च सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियारले सुक्ष्मरुपमा अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ ।