संसद्को एउटा बैठकका लागि २१ लाख रुपैँया भाडा !

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने भवनको भाडाका लागि गत वैशाखयता ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संसद् सचिवालयले तिर्नुपर्ने भएको छ।

यद्यपि सो अवधिमा बजेटबाहेक एउटै नयाँ कानुन पनि संसद्‌बाट पारित हुन सकेको थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट अवरोधको चेतावनीबीच मङ्गलवारबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणको काम अघि बढ्ला कि नबढ्ला अन्योल कायम छ।

वैशाखयता प्रतिनिधिसभाका २६ वटा बैठक बसेको संसद् सचिवालयको अभिलेखमा उल्लेख छ। यसबीचमा माथिल्लो सदन भनिने राष्ट्रिय सभाका २८ वटा बैठक बसे।

नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा झन्डै ३० दिन बैठकहरू बसे। दुवै सदनका अधिकांश बैठक एकै समयमा परेका थिए।

वैशाखयता सङ्घीय संसद्‌का दुवै सदनमा विचाराधीन ३० वटा विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। दुवै सदनका गरी ५४ वटा बैठकका लागि १० महिनाको भाडा भाग लगाउँदा एउटा बैठकका लागि २१ लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी पर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय सभाले १० महिनाको अवधिमा सातवटा विधेयक पारित गरेको छ। तर दुवै सदनबाट विधेयक अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण माथिल्लो सदनबाट पारित भएका विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन नभएका कारण कानुन बनेर आउन सकेका छैनन्।

तल्लो सदनले वैशाखयताको समयमा भएका तीनवटा अधिवेशनबाट दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्‍यो।

प्रतिपक्षको अवरोधबीच सञ्चालन भएका बैठकहरूबाट आर्थिक वर्षको बजेट पारित भए पनि संसद्‌मा विचाराधीन विधेयकमा प्रतिनिधिसभा प्रवेश गरेन।

किन तिर्नुपर्छ भाडा ?
कानुन निर्माण, अनुमोदन र जनसरोकारका विषयमा बहसका लागि जनप्रतिनिधिहरूको बैठक बस्ने आफ्नै सभा हल नभएका कारण संसद् सचिवालयले विगत १३ वर्षदेखि नयाँबानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएको छ।

सुरुमा सात करोड रुपैयाँमा भाडामा लिइएको भवनको भाडा बढ्दै अहिले दुई गुनाभन्दा बढी पुगिसकेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई संसद्‌ले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाउने सम्झौता भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।

‘हामीले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता गरेका छौँ। त्यसमा नियमित १० प्रतिशत बढ्दै जाने सर्त छ। तर त्यही परिसरमा अन्य सरकारी कार्यालयहरू पनि भाडामा बसेका कारण उनीहरूले तिर्ने भाडा घटाएर संसद्ले बाँकी पैसा तिर्ने हो,’ पाण्डेले भने।

उनका अनुसार संसद् बसेको भवनको परिसरमा कानुन आयोग र लगानी बोर्डलाई पनि भाडामा बस्न दिइएका कारण संसद् सचिवालयले पानी र बिजुलीको खर्चबाहेक १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ। मासिक छ लाख रुपैयाँसम्मको बिजुली र दुई लाखसम्मको पानीको पैसा सांसदले तिर्नु नपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

कम बैठकहरू हुँदा पानी र बिजुलीको थप पैसा तिर्नु नपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सचिवालयले वैशाख महिनायता १० महिनाको भाडा कम्तीमा ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुग्ने जनाएको छ। तर साउनयताको भाडा बढेको अवस्थामा त्योभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

तीन वर्षअघि विकास समितिसँग भएको भाडा सम्झौता अवधि सकिएपछि समितिले सम्झौता नवीकरणमा १० प्रतिशत भाडा बढाउन प्रस्ताव गरेको छ।

सम्झौतामा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने सर्त छ। तर संसद् सचिवालयले १० प्रतिशत भाडा बढाएर सम्झौता नवीकरण गर्नेबारे निर्णय दिइसकेको छैन।

सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत सम्मिलित भाडा निर्धारण समितिबाट सम्झौता नवीकरणबारे निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सचिवालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा भाडा प्रयोजनका लागि संसद् सचिवालयलाई १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ।

सम्मेलन केन्द्र सरकारकी स्वामित्वकै सम्पत्ति भए पनि सरकारले स्वायत्त निकाय बनाएका कारण संसद्ले भाडा बुझाउने गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।

कहिले बन्छ संसद्‌को आफ्नै भवन ?
पहिला सिंहदरबारस्थित राणाकालीन ग्यालरी बैठकलमा संसद्को बैठक गरिन्थ्यो।

तर संविधानसभाका ६०१ सदस्यका लागि उक्त भवन साँघुरो भएपछि संसद् सचिवालयले विसं २०६५ बाट नयाँबानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्र भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ।

दुई वर्षअघि संसद् सचिवालय र बैठक हलका लागि सिंहदरबारकै उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको पुतली बगैँचामा नयाँ भवनहरू बनाउन सात अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ।

‘अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्रै बनिसकेको अवस्था छ। आफ्नै भवन बनिसक्न अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्न सक्ने देखिन्छ। त्यसपछि पनि भित्री साजसज्जाका लागि समय लाग्न सक्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने। बीबीसी