श्रीमान् चोलेन्द्रको राजीनामा माग्दा शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधवहरूलेचाहिँ दिनु पर्दैन?

नेपाल बार एशोसिएशनको प्राङ्गणमा दुई कानुन व्यावसायीबीचको कुटाकुटले एउटा फितलो तरङ्ग देखायो, शुक्रबार दिउँसो। सामाजिक सञ्जालका अनेक माध्यममा त्यसैको बिख्याती थियो भने मिडियाले पनि त्यसलाई मसलाका रुपमा प्रयोग गरेकै थिए। तर, ति कुटिने र कुट्ने मध्येका एक जना वकिल रुँदै र कराउँदै भनिरहेका थिए– यस्तै अन्याय हो भने नेपालमा राजतन्त्र आउनुपर्छ, त्यसका लागि रगत बगाउन तयार छु। यो प्रकरण अहिले चलिरहेको अदालती विवादको सानो तरङ्ग मात्र थियो। यसले कति अर्थ राख्छ या राख्दैन भन्ने होइन, यो साधारण पराकम्पन अर्थपूर्ण छ।

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई समयसीमा तोकेर राजीनामाका लागि अल्टिमेटम दिएको छ। उनलाई लागेको अप्रमाणित अभियोग हो– गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गर्नका लागि सरकारलाई दिएको दबाब। तर सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका, त्यस गठबन्धनका विभिन्न नेताले उक्त कुरामा सत्यता नरहेको भनी दाबी गरिरहेका छन्। नेपाल बार, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको एउटा टोली र न्यायाधीशको फोरम त्यो मान्न तयार छैन। नेपाली मिडियादेखि नागरिक समाजसम्म त्यो मान्न तयार छैन।

प्रधानन्यायाधीश राणा त्यसको प्रतिवादमा मिडियाबाजीमा नै उत्रिएका छन्। नेपाली इतिहासमा बाहलवाला प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि आफ्नो बचाऊका निम्ति अन्तरवार्तादेखि अनेक चिजमा देखा पर्नुले यो विषयलाई अझ घोचक बनाएको छ। कतै राणाले भागशान्ति माग गरेकै हुन् भन्ने विषयलाई अझ पेचिलो बनायो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एक जना जिम्मेवार सांसद गोकुल बास्कोटाले कुनै अन्तरवार्तामा भनेका थिए,‘हाम्रो सत्ता हुँदा पनि माग गरेका थिए, दुई जना मन्त्री नदिँदा केपी शर्मा ओली सरकारका मन्त्री बर्खास्त गरिए र सत्ता परिवर्तनका लागि परमादेश जारी भयो।’ यसले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि भाग माग गरेको भन्ने कुरामा जोडबल गर्छ। यदि माग गरेका हुन् र दिनैपर्ने भएर सत्ता गठबन्धनले दिएको हो भने, यसले न्यायालयबाट राणाको राजीनामाको माग या महाअभियोग लगाउने विषयले मात्र नैतिक न्याय पाउँदैन। यसमा नैतिक विधानको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ।

यो प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ, यस प्रणालीका वकलातकर्ता राजनीतिक दलका नेता र विभिन्न निकायका प्रमुखमाथि आक्षेप लागेको छ। प्रणाली जोगाउने हो भने यसका दोषी कुनै चोलेन्द्र मात्र होइनन्, उनलाई भेट्न निवासमा पुग्ने प्रचण्डहरू, भाग दिने शेरबहादुरहरू र बचाऊ गर्ने माधव नेपालहरू पनि हुन्। सबैले दण्डित हुनुपर्छ, यहि न्याय विधानको व्यवाहारिक सिद्धान्त हो 

यदि प्रधानन्यायाधीश राणाले भाग लिएका हुन् त्यो प्रमाणित हुन्छ र उनको राजीनामा अनिवार्य हो अथवा महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो भने सत्तामा भागशान्ति दिने गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री र पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसद र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सांसद र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसद र पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्छ। न्याय विधानले भन्छ– घुस लिने र दिने दुवै दण्डित हुनुपर्छ। अर्थात्, भाग लिने दण्डित हुँदा दिनेले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। सिस्टमलाई भ्रष्टाचार, अनैतिक कामका लागि सहभागी हुने क्रेता र विक्रेता दुवै कारबाहीका भागीदार हुन्छन्।

यस विषयमा मिडिया, नेपाल बार एशोसिएशन, नागरिक समाज, आम जनता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसम्मले आवाज उठाउन आवश्यक ठहर्छ। नत्र न्यायीक क्षेत्रमा मात्र नैतिकता खोज्ने, राजनीतिमाचाहिँ नैतिकता नै नचाहिने बन्ने विषय आम साधारणले बोल्नु, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको मञ्च, पत्रकार संगठन, मानवअधिकार क्षेत्रका अगुवाले दबाब नदिने हो भने दलगत, नेतागत स्वार्थको बाजा बजाउने भन्दा अर्को अर्थ लाग्नेछैन।

अतः यो व्यवस्था र प्रणालीको अति फोहोरी चित्र र चरित्रले के स्पष्ट पारेको छ भने कुनै एउटा शासकको बहिर्गमनले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। शासक आफ्ना ठाउँमा आउँछन् जान्छन् र ढल्छन्। तर प्रणाली शक्ति सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने मानक बाँचिरहेको हुन्छ। यो मानककै हत्या गर्ने यो प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ, यस प्रणालीका वकलातकर्ता राजनीतिक दलका नेता र विभिन्न निकायका प्रमुखमाथि आक्षेप लागेको छ। प्रणाली जोगाउने हो भने यसका दोषी कुनै चोलेन्द्र मात्र होइनन्, उनलाई भेट्न निवासमा पुग्ने प्रचण्डहरू, भाग दिने शेरबहादुरहरू र बचाऊ गर्ने माधव नेपालहरू पनि हुन्। सबैले दण्डित हुनुपर्छ, यहि न्याय विधानको व्यवाहारिक सिद्धान्त हो।