प्रधानन्यायाधीश राणा र १४ न्यायाधीशको इजलास छाड्ने प्रकरणमा यसो भन्छन् तीन अधिवक्ता

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा माग गरी १४ न्यायाधीशले इजलास छाडेपछि विवाद उत्कर्समा पुगेको छ। सरकारमा भागवन्डा माग गरेको भन्दै राणाविरुद्ध बाहलवाला सर्वोच्चका न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि बोल्दै आएका छन्।

नेपाल बार एशोसिएशनको बैठकले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महाअभियोगको माग गरेको छ। तर आखिरमा यस प्रकरणले अदालत राजनीति र न्यायाधीशको स्वार्थको केन्द्रविन्दुमा तानिएको कतिपयको धारणा छ।

बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोचन गौतम नेपाल बारको निर्णयको औचित्य त्यति ठूलो नहुने बताएका छन्। राजनीतिक व्यक्तिको छायाँमा रहेका कारण बारको धारणा आफ्नो हुन सक्ने बताएका उनले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि दबाब दिन नमिल्ने बताए।

‘कुरा भागवन्डाको निकालेर राजीनामा माग गरिएको छ। भागवन्डा मागेको भन्ने प्रमाण के छ? कहाँबाट देखियो?’, गौतमको प्रश्न छ।

दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको मुलुकमा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनु ठूलो कुरा नभएको बताउँदै उनले अहिले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की तथा १४ जना न्यायाधीशलाई ‘ग्याङस अफ फोर र फोट्टिन’को संज्ञा दिए।

उनी भन्छन्,‘यस्ता ग्याङ्सका कुरा सुनेर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु हुँदैन। राजनीनामा भयो भने अदालत र न्यायपालिका धुलीसात हुनेछ।’

उनी १४ जना न्यायाधीशसँग बढी आक्रोशित देखिए। अदालतलाई ट्रेड युनियनको माग जस्तो गरी न्याय दिने काममा बन्धक बनाइएको बताएका गौतम जोड्छन्,‘गजेन्द्र हमाल भागवन्डाको अर्थ के हो? यथार्थमा भएको छ त? के हो प्रमाण?’ न्यायाधीश संविधानको बाटोबाट हिँड्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई उजुरी गर्ने प्रक्रिया पनि रहेको स्मरण गर्दै गौतम थप्छन्,‘१४ जना न्यायाधीशले समिक्षा गर्नुपर्छ, यो सीतालाई दोष लगाएको जस्तो रामायणकालिन व्यवस्था पनि होइन, संविधान छ।’

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले यो प्रकरणले कानुनी शासनको कुरा नगरेको बताए। उनले यो संविधान नै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले गल्ती गरेको भए सजाय पाउनुपर्ने र नगरेको भए यसरी जबरजस्ती गर्न नपाइने बताए। हमाललाई मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै भागवन्डामा नभई कांग्रेसको नेताका हिसाबमा नियुक्त गरिएको बताइरहँदा अब केही पत्रिकाले लेखे भन्दैमा १४ न्यायाधीशले इजलास हड्ताल गर्नु उचित नभएको बताए।

‘यसरी आरोप लगाएर कारबाही गरिने भए १७ हजार मार्ने प्रचण्ड, बालुवाटार खाने माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईबाट कारबाही सुरु हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्,‘प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सभामुख अग्नी सापकोटाविरुद्ध आन्दोलनमा छ, उनलाई कारबाही वा राजीनामा हुनुपर्दैन? किन भएन? अझ उनीमाथि त मुद्दा नै छ।’ न्यौपानेले यो व्यवस्था नै खराब भइसकेको दाबी गरे।

उता अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले न्यायालयमा राजनीतिक व्यक्ति भएका कारण अहिलेको अवस्था देखा परेको बताए। उनी भन्छन्,‘संवैधानिक परिषदमा न्यायालयको नभई राजनीतिक व्यक्ति बहुमतमा छन्। तिनले नियुक्त गर्ने न्यायाधीश कस्ता हुन्छन्?’

अदालत एनजिओकरण भएको बताएका सुवेदी भन्छन्,‘प्रधानन्यायाधीले न्यायालयको दुरुपयोग गरेका छन्, १४ जना न्यायाधीशको आन्दोलन गलत छ। यसले संविधान र कानुनको मर्म बोक्दैन।’