केही प्रश्नहरू छन् श्रीमान्

सर्वोच्च अदालतकै नजिरको पेरीफेरीमा यो लेखनीय सुरु गरेको छु। कुनै पनि न्यायाधीशका विषयमा गरिने टिप्पणी मानाहानी मान्न सकिन्न। र कुनै पनि न्यायाधीशले नीजि लाभको विषय र आफूसँग जोडिएका विवादीत प्रश्नमाथि उत्तर दिएर मात्र न्यायको वकालत हुन सक्छ।

हाम्रा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा यसबीचमा विवादका विन्दुमा निक्कै पटक उभिएका कारण केही प्रश्न छन् र तिनको नैतिक निरुपण गर्नुपर्ने दायित्वबाट भाग्न पाउने छैनन्।

जब मानिसले कतै न्याय पाउँदैन उसले अदालतको शरणमा पुग्छ। उसलाई राज्य संयन्त्रसँग विश्वास नभएपछि अदालतले त न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। यसकारण न्यायाधीश विवादको विन्दुमा उभिनु भनेको न्यायको तराजु समान छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अझ, प्रधानन्यायाधीश नै यो मामिलामा उभिनु भनेको समग्र न्यायको नेतृत्वमाथि कलंक लाग्नु हो, जवाफ अनिवार्य दिनुपर्छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जनताको अदालतमा जवाफदेही हुनुपर्छ यहि न्यायविधानले भन्ने हो।

प्रधानन्यायाधीशको इमानको पगरी कति बलियो छ त्यसको लेखाजोखा मात्र पनि होइन, केबल उठेका विवादका विषय र प्रसङ्गहरूमा अनुत्तरित भएर बस्नु बाञ्छनीय हुँदैन, धर्मविधानले पनि त्यस्तो मान्दैन। यसकारण मैले शीर्षकमा श्रीमान् चोलेन्द्र शमशेर राणालाई संकेत गरेर लेखेको छु। तपाईको इमानमाथिको प्रश्न उठ्यो बे(इमान) भनिरहेका छन्, अनुत्तरित हुनु स्वभाविक हुनेछ र तपाई अस्वभाविक हुन आवश्यक छ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारअघि नै श्रीमानलाई जोडेर समाचारहरू आए, सत्तामा भागवन्डाको। त्यहाँ दुई नाम चर्चित थिए– दिपक तिमल्सिना र गजेन्द्र हमाल। यी मध्येका हमाल प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभाको सदस्य नहुँदा, कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमी हुँदा पनि त्यसमा निस्क्रिय रहँदा कसरी मन्त्री भए? समाचारहरूमा श्रीमान् चोलेन्द्रका जेठान भनी साइनो सम्बन्ध र भागवन्डाका प्रसङ छन्, यसमा उत्तर दिनुहोस्।

सर्वोच्च अदालतको एउटा विज्ञप्ति र खण्डनले यो कलंक नामेट हुँदैन। विज्ञप्ति निस्किए पनि निरन्तर आक्षेप र सम्बन्ध साइनोका प्रसङ्गले समाचार कोरिएका छन्, यसमा मौनता किन? यो उत्तरित, मुखारित हुनुपर्ने विषय हो र यसमा प्रधानन्यायाधीश बोल्नुपर्छ।

नैतिक कर्तव्यहरूको समष्टि नै न्याय हो। तर प्रधानन्यायाधीश राणाले राज्यका निकाय र मन्त्रिपरिषदमा नै भाग खोज्न थालेपछि न्यायको नैतिकतामाथि प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छन् र उठिरहेका छन्। यहाँनेर श्रीमान् चोलेन्द्रले नैतिक कर्तव्यको समष्टि रुपमा देखाउनपर्छ।

खासगरी संवैधानिक परिषदको बैठकबाट भएका संवैधानिक नियुक्तिमा राणाले ३३ प्रतिशत भागवन्डा लिएको भन्ने आरोप थियो। संविधानअनुसार संवैधानिक परिषदका सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशले निर्णयमा साथ दिए पनि त्यसमा भागशान्ति खोजियो भने न्यायविधान होइन, राजनीतिक बेथितिको लयमा न्यायालय पनि प्रभावित हुने स्वभाविक हुन्छ। र, यो विषयमा प्रश्न मात्र उठेको छैन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामामिला दरकिनारा लाग्न बाँकी पनि छ।

तपाई सार्वजनिक विवादको ठूलो भुंग्रोमा परिसकेका कारणले मेरा लेखनीले प्रश्नको मात्र जन्म गराएको हो। सर्वोच्च अदालतका बारका प्रतिनिधिसँग आफूले भागशान्ति नखोजेको भनी जवाफ दिएर मात्र पुग्दैन, नेपाल बार एशोसिएशनले निकालेको विज्ञप्ति, संविधान र कानुनका मुर्धन्य व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशका विषयमा गरेका टिप्पणीलाई के जवाफ दिनुहुनेछ?

एउटा विवादीत प्रसङ्गले अनेक अनुमान अथवा परिघटनाबारे संश्लेषण हुने गरेका छन्। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा मन्त्री माग गर्दा नदिएका कारणले नै २१ जनाको नियुक्ति बदर गरियो भन्ने अर्को विरोधाभाष चर्चा छ। र, यो आदेशको इजलास पनि प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले राखेका थिए। के यो सही साँचो हो? मन्त्रीको पद जाने विषयमा आदेश आउनुपूर्व नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा मुख खोलेका थिए यो संयोग थियो कि थिएन? के अहिले हमालको मन्त्री नियुक्तिले सेटिङ थियो भन्ने विश्लेषणलाई सुविधा दिँदैन? यहि प्रश्नको मेसोमा प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने मात्र होइन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि परमादेश हुने पनि बताइसकेका थिए। अहिलेको विवाद र चर्चाले तत् समयमा भएका टिकाटिप्पणीलाई सही रहेको अर्थमा बुझ्न सरलता दियो दिएन?

राजनीतिक दल र नेता यतिसम्म गन्हाइसकेका छन् कि सत्ता स्वार्थका निम्ति, भागवन्डाका निम्ति ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन र गठबन्धनले त्यसको बलमा खेला देखाइसकेका छन्। यो खेलको ‘गाई र त्रिशुल’ दुवै पाटोमा आफूलाई न्यायमूर्तिले उभ्याएर मुनाफा लिन मिल्छ? तपाईको न्याय शास्त्रले के भन्छ, श्रीमान्?

तपाई सार्वजनिक विवादको ठूलो भुंग्रोमा परिसकेका कारणले मेरा लेखनीले प्रश्नको मात्र जन्म गराएको हो। सर्वोच्च अदालतका बारका प्रतिनिधिसँग आफूले भागशान्ति नखोजेको भनी जवाफ दिएर मात्र पुग्दैन, नेपाल बार एशोसिएशनले निकालेको विज्ञप्ति, संविधान र कानुनका मुर्धन्य व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशका विषयमा गरेका टिप्पणीलाई के जवाफ दिनुहुनेछ?

यी त भए प्रश्नहरू, यत्तिका उत्तर आएका खण्डमा बुझ्न सहज हुनेछ।

तैपनि भुइँमान्छेका नजरमा अदालत, प्रधानन्यायाधीश, तिनले देखाउने बाटो, आउने उत्तराधिकारीको मार्गका विषयमा पनि चर्चा हुनुपर्छ।

अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसदेखि उत्तराधिकारी चयनमा पनि राजनीतिक लेपको ठूलो भूमिका छन्। हजारौं न्याय दिनुपर्ने फाइलहरू धुमिल हुन थालेका छन् तर मालदार र विवादीत विषयमा मात्र सर्वोच्च अदालत केन्द्रित हुने परम्परा बसेको छ। कुनै धनबहादुरले २५ बर्षदेखि न्यायका लागि कुरिरहेको विषयलाई महान् है स्वार्थका विषयमा पेशी चढ्छन्।

अर्जुन लामाकी पत्नीले खोजीरहेको न्यायनिसाफको विषय हेन भ्याइन्न, बालुवाटारको सरकारी जग्गा खर्लप्प खाएको विषयमा परेका मुद्दा पनि हेर्न भ्याइन्न।

इटाभट्टामा ज्युँदै चिहान बनाइएका आफन्तको आँसुले भिजेका परिवारलाई न्याय दिने विषयमा आलमहरूको मुद्दा गैरकानुनी हिसाबाट हेर्न मिल्दैनमा पुग्छन्, आखिर न्यायमूर्तिले के भ्याउँछन् त?

केबल अदालतले भ्याउने गरेको छ– भागशान्ति। उसले तत्काल फैसला गर्छ नेपालीको श्रम र पसिनाको पैसा ठगी गरेको एनसेलको। आखिर के करामत र कयामत हुन्छ त्यसमा?

प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा कुनै पनि राजनीतिक पद आउँछन् जान्छन्। प्रधानन्यायाधीश पनि लामो समय बस्ने त होइन। तर जनताको विश्वास कार्यपालिका भन्दा पनि न्यायपालिकामा हुने भएकाले त्यहाँ एउटा गज्जब र विश्वासिलो थितिको खोजीनीति हुन्छ। अदालतविरुद्ध जनता किन सडकमा उत्रिन्छन्? यो प्रश्नको जायज उत्तर खोज्नका लागि पनि श्रीमानहरूले बुझ्नपर्छ– प्रधानमन्त्री, मन्त्री आउँछन् जान्छन् तर सर्वोच्च अदालत सँधैभरी रहन्छ। यो संस्थाको थिति बसाउने यसैको नेतृत्व गर्नेले हो, अन्यथा बेथिति बढ्दा न्याय प्रणालीमाथि जनताले धावा बोल्न सक्छन्। विश्वमा धेरै उदाहरण छन्।