बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले २५ लाख हडपेको भन्दै सतर्कता केन्द्र पुग्यो अर्ना हन्टर्स

काठमाडौं– काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले विज्ञापन कर संकलनको टेन्डरमा सम्झौता पत्र नदिई अनियमितता गर्दै २५ लाख हडपेको उजुरी सहित ठेकेदार कम्पनी अर्ना हन्टर्स प्रालि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ढोका ढकढक्याउन पुगेको छ।

सरकारी निकायबाट भएको ढिलासुस्ती तथा अनियमितता छानबिनको माग गर्दै अर्ना हन्टर्सले सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दर्ता गरेको हो। सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा अनियमितता छानबिन गर्ने निकाय हो। कम्पनी स्रोतले भन्यो,‘हामीसँग उक्त सम्झौता नगर्दा २५ लाख बराबर घाटा भएको छ।’

अर्ना हन्टर्स प्रालिले आर्थिक बर्ष ०७६–७७ का लागि नगरपालिका क्षेत्रमा हुने विज्ञापन कर उठाउने ठेक्काको टेन्डर पारी धरौटीमा रकम जम्मा गरेको थियो। तर नगरपालिकाका कर्मचारीलगायतको मिलोमतोमा सम्झौता नै नगरी रकम फिर्ता पनि नगरेको उसको उजुरीमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाले कम्पनीका नाममा चलानी नम्बर ३९६ रहेको टेन्डर प्राप्त गरेको पत्र २४ भदौ ०७६ मा पठाएको उजुरीमा उल्लेख छ। तर सम्झौता गर्न भने नगरपालिकाले आलटाल गरेको उसको उजुरीमा उल्लेख छ।

उजुरीमा भनिएको छ,‘कम्पनीबाट रीतपूर्व धरौटी समेत बुझी सके पश्चात विपक्षी कार्यलय (नगरपालिका)ले तत्काल सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो नगरी दाखिला भएको रकम समेत अपचलन भएकोले अत्यन्त अन्यायमा परी यो निवेदन पेश गरेको छु। विपक्षी कार्यालयबाट प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइल झिकाई उक्त अवाञ्छित तथा कानून विपरीतको कार्यमा संलग्न कर्मचारीको समेत पहिचान गरी आवश्यक कारवाही गरी पाउँ।’

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९ उपनियम ५ अनुरुप त्यसरी कार्यालयमा प्राप्त नगद वा बैंक भौचरलाई उपरोक्त कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल  हिनामिना गरी तथा रकम फिर्ता नदिई निवेदक कम्पनीबाट प्राप्त रकम प्रदेश सरकारसँग बाँडफाँड गरीसकेको भनी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तथा मौखिक जानकारी कार्यालयको लेखा फांटबाट जानकारी गराएको उजुरीमा उल्लेख छ।

यता नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्टराईले तोकिएको समयमा सम्झौता गर्न कम्पनी नै नआएको दाबी गरेका छन्। कोभिड महामारीलगायतका विभिन्न कारण देखाएर कम्पनीले सम्झौता भएको टेन्डरको बर्ष नै परिवर्तनका लागि सर्त राखेको उनको दाबी छ।

नगरपालिका राजश्व शाखाका प्रमुख अच्युत खड्काका अनुसार कम्पनीले बुझाएको रकम प्रदेशसँगको समन्वयका आधारमा ४० प्रतिशतको हिस्सेदारी दिइएको र बाँकी रकमको हिसाबकिताब देखाइएको बताए। खड्काका अनुसार नगर कार्यकारी समितिको बैठकले नै रकम फिर्ता दिन नहुने निर्णय गरेको छ। सम्झौताका लागि बोलाउँदा कम्पनी नआएको पनि उनको दाबी छ।