रविन्द्र मिश्रले सार्वजनिक गरेको ‘संघीयता खारेजी र जनमत संग्रह’को समर्थनमा ९०० शव्द

रविन्द्र मिश्रले ल्याएको एउटा प्रस्तावका दुई विषयलाई उल्लेख गरेर अहिले बौद्धिक प्ल्याटफर्ममा चर्का बहस र नाराबाजी छन्। आर्थिक भार र चरम राजनीतिक दूराचार देखिएको प्रादेशिक संरचना खारेजी र अति बहस भएको धर्म निरपेक्षताको विषयमा मिश्रले जनमत संग्रह गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

मिश्रको यो प्रस्तावले एउटा बेजोड उत्तरचाहिँ दिएको छ। विदेशीको टाङमुनि छिरेर सत्ता उलटपलटका फोहोरी खेलमा लतपतिएका कथित कम्युनिस्ट र कांग्रेसले मिश्रलाई युरोपियन डलरको वैचारिक खेती गरेको आरोप लगाउने गरेका थिए। तर, ठिक उल्टो हिसाबले मौलिक वैचारिक प्रस्तावले उनीमाथि टिप्पणी गर्नेहरुलाई थप्पड हानेको छ।

संसदीय प्रणालीको कुरुप व्यवाहार देखाएका दुई तिहाईदेखि अहिलेका टालाटुली सरकारले व्यवस्था, धर्मका विषयमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी हुन दिएनन्। कुसंस्कार भएको संसदीय प्रणालीमा सांसदलाई प्रधान, त्यो भन्दा पनि प्रधान त्यस दलका नेताको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा मान्न बाध्य पारियो। जसका आधारमा राजनीतिक प्रणाली देशले सोचेको होइन, केही दल र ति दलका नेताले दाँई गर्न सक्ने सांसदको अधिनमा भयो। त्यो अधिनको बिम्बमा जनताचाहिँ गरिब र शारदा अधिकारी, अजय सुमार्गी, ओम्नीलगायत अनेकको उदय ह्वात्तै भयो।

सिंहदरबारका चार किल्लामा गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष र जनताको पहुँच होइन, कार्यकर्ताले दलाली गरी ल्याएका प्रस्तावको थाक र भावी चुनावी जीत या हारको लेखाजोखा मात्र घेराबन्दीमा परे। यो कुरुप ऐनाको व्याख्या स्वयम् प्रचण्डले गरेनन् र ‘हाम्रा ४९ जना सांसद छन् सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ’ भनेर?

आखिर उनले पनि योगदानलाई लात्ती हानेर बुहारीलाई मन्त्री पदको सयर गराए। प्रणाली जुनसुकै होस् प्रवित्ति खराब भएपछि विकल्पका अनेक विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा र सार्वभौम जनताले निर्णय गर्ने प्राधिकार क्षेत्रभित्र लैजानै पर्छ।

संघीयता मुलुकले कति धान्न सक्छ? अथवा प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई अहिलेको संघीय संरचना मन परेको छ कि छैन? अनुभूति कस्तो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सार्वभौम नागरिकले दिन पाउँछ कि पाउँदैन? हरेक ५ बर्षमा चुनावबाट होइन, ति प्रायोजित चुनाव भन्दा उपयोगीचाहिँ एक दिनको जनमत संग्रह नै हुन्छ।

सीमित कार्यकर्ता र प्रायोजित बौद्धिक वर्गका नाममा आएका विचारको अर्थ हुँदैन, राजनीतिमा चेतना जगाइरहेका भुइँ मान्छेले यस विषयमा उत्तर दिन पाउनुपर्छ। यो एउटा आम र सार्वभौम नागरिकको राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, कस्तो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने भन्ने मानव अधिकारको पनि सवाल हो।

धार्मिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै धर्मनिरपेक्ष हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि जनमत संग्रह हुनुपर्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता भयो भन्दैमा अमेरिका, युरोपलगायतका मुलुकमा क्रिश्चियन धर्म प्रधान छैन भन्न मिल्दैन। त्यस राज्यको कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख कुन धार्मिक प्रणालीको जगमा मात्र उभिन पाउँछ भन्ने पर्याप्त उदाहरण छन्। यसकारण धार्मिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने प्रणाली भित्र धर्मनिरपेक्षता हुने या नहुने भन्ने विषयको जनमत संग्रह अनिवार्य छ।

जनमत संग्रह भनेको कुनै एक विषयका लागि मात्र होइन, अब जनताको चेतनाको स्तरको परिक्षणका लागि पनि गरिनुपर्छ। आजको मतदाता रहेको पुस्ताले मुलुकमा गणतन्त्र या त्यसको विकल्प? संसदीय प्रणाली वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भन्ने विषयमा पनि प्रत्यक्ष फैसला गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। यो त मौलिक र मानव अधिकारभित्रको अबशिष्ट अधिकार होइन र?

संघीयता खारेजी र जनमत संग्रह कतिपयले भनेको दक्षीणपन्थी दिशातिर फर्किनु भन्ने तर्क नै होइन। यस प्रक्रियामा दुई वा दुई भन्दा बढी सवाल हुन्छन्। यो सवालमा हिजोको पुस्ताको मात्र होइन, आजको प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको चेतनशील पुस्ताका पनि सावल हुनेछन्। जनमत संग्रह भनेको राजसंस्था र हिन्दू धर्मको सवालमा मात्र हुँदैन

कुनै अमुक दल र व्यक्तिको सैद्धान्तिक लाइन वा केही प्रायोजित मानिसहरुको कुन्ठालाई कायम राख्नका लागि लाखौं जनताको मानवअधिकारलाई कुन्ठित बनाउन पाइन्छ र?

हरेक १० बर्षमा जनगणना भए जस्तै व्यवस्थामा चरम भ्रष्टाचार र दुराचार भएको मुलुकमा हरेक १० बर्षमा राजनीतिक प्रणालीदेखि यावत विषयमा जनतम संग्रह गर्ने संवैधानिक अधिकार नै किटानी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने हो।

हजुरबा पुस्ताले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको आन्दोलनको ब्याज खाइरहेका बेला नयाँ पुस्ताले आफ्नो भविष्य कस्तो हुने भन्ने जनमतमा किन सहभागी हुन नपाउने? आम जनताले जुन व्यवस्था र प्रणाली स्वीकार गर्छन्, आमभित्रको बहुमतले जुन विषयमा सरोकार राख्छन् र स्वीकार्छन् त्यहि प्रणालीमा जानु नै विश्वव्यापी राजनीतिक अधिकार र मानव अधिकारको प्रयोग हुन्छ।

संघीयताका नाममा दलीयकरण, दलीय तानाशाहीकरण, दलभित्रका नेताको शासनीकरण न लोकतन्त्र हो, न गणतन्त्र हो। जुन दलहरु, तिनका नेताले आफूभित्र लोकतान्त्रिकरणको साधारण अभ्यास गर्दैन, पारदर्शीताको सवालमा कुनै परिक्षा दिँदैन, पुस्ता हस्तान्तरणका विषयमा तर्कसम्म सुन्न चहाँदैन तिनको अधिनमा रहेको शासन प्रणाली लोकतन्त्र होइन, मान्न सकिँदैन। त्यसको परिक्षणका लागि प्रत्यक्ष जनतामाझ सवालहरु लिएर जाने र परिणाम लिएर फर्किने विकल्प नै जनमत संग्रह हो।

माओवादीले संघीयता र गणतन्त्रको जस लिन चहान्छ। मिश्रको प्रस्तावमा ज्यादातर आक्रामक माओवादी पृष्ठभूमीबाट आएकाहरुको छ।

मन्त्री बन्ने दौडधुप, दलाल पुँजीपतिहरूको पोषण र सुकिला जीवनयापनका कारण गणतन्त्र, संघीयताको ब्याज माओवादीले खाइसक्यो। परम्परागत ढाँचा, विवाह उत्सव, बर्थडे, वैवाहिक बर्षगाँठका विशेष र महँगा कार्यक्रमले धर्मनिरपेक्षता र वर्गीय उत्थानका विषयमा प्रचण्डहरू स्खलीत भएका कारण मिश्रको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।

अझ माओवादीकै क्षयीकरणको सवालमाथि घोत्लिनु पर्दैन? त्यहि माओवादीभित्रबाट हुर्किएको राजनीतिक स्कुलिङको एउटा पक्ष नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको प्रस्ताव जनमत संग्रह किन बन्यो? जब जनमत संग्रह हुन्छ त्यसमा दुई वा दुई भन्दा बढी विकल्पमा जनताको प्रत्यक्ष निर्णयलाई स्वीकार गर्न सक्ने मानवतावादी चिन्तन पनि राख्नुपर्छ।

संघीयता खारेजी र जनमत संग्रह कतिपयले भनेको दक्षीणपन्थी दिशातिर फर्किनु भन्ने तर्क नै होइन। यस प्रक्रियामा दुई वा दुई भन्दा बढी सवाल हुन्छन्। यो सवालमा हिजोको पुस्ताको मात्र होइन, आजको प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको चेतनशील पुस्ताका पनि सावल हुनेछन्। जनमत संग्रह भनेको राजसंस्था र हिन्दू धर्मको सवालमा मात्र हुँदैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने या नहुने? कति उमेरसम्मको व्यक्ति राज्यको कार्यकारी प्रमुखमा बस्न पाउने? कति कार्यकाल उसले चलाउन पाउने? भन्नेलगायतका सवालमा जनताको प्रत्यक्ष मत लिन सकिने प्रावधान पनि हो। अतः प्रस्ताव आउनुलाई व्यक्ति वा राजनीतिक दलको वैचारिक स्खलन भनी आरोप लगाउनेहरु दलका नेताको दलनभित्र पिल्सिन रुचाउने फगत मान्छेहरु हुन्, तिनलाई प्रगतिशील मुलुक चाहिएको छैन।

अतः राणा शासन, पञ्चायत, भ्रष्ट प्रजातन्त्र, कठोर राजतन्त्र, फोहोरी गणतन्त्र देखेको यो पुस्ताले आगामी पुस्तालाई मुलुकको भाग्य र भविष्यको प्रणालीमाथि फैसला गर्न किन रोक्ने? लाखौं मानिस राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउँदा मुलुक छाडेर परदेशतिर लाम लागिरहेका बेला एउटा विकल्प रोज्ने अवसरबाट बञ्चित गराई, दलनमा पार्ने नियत राख्न पाइन्छ?

यसकारण मिश्रको प्रस्तावले जति चर्चा पाएको छ, आलोचना भएको छ, यो क्रम र उपक्रम जनतासम्म पुग्नुपर्छ। सार्वभौम जनता जनमत संग्रहमा खुशी हुन चहान्छ भने कुनै अमुक दल र नेताको कुन्ठाको कुनै अर्थ हुनेवाला छैन। सबैका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि शासन सत्ता देखियो, अब प्रत्यक्ष जनताको निर्णयको भुक्तभोगी हुनका लागि प्रयोग अनिवार्य छ।