मिनी क्यासिनोको आडमा गैरकानुनी धन्दा, नियमावली परिवर्तन गर्न मन्त्री पाण्डे नै सक्रिय !

काठमाडौं– नेपालमा ‘मिनी क्यासिनो’को आडमा गैरकानुनी धन्दा विगतदेखि नै भइरहेको छ । भन्दा मिनी क्यासिनो भन्ने तर त्यहाँ क्यासिनो जस्तै कार्य भइरहे पनि जिल्लाका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले आर्थिक लाभ लिएर नदेखेजस्तो गर्ने परिपाटी अहिलेसम्म पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन।

नेपालमा ‘मिनी क्यासिनो’को नाममा खुलेआम गैरकानुनी जुवा धन्दा चल्ने क्रम रोकिएको छैन। चारतारे होटलमा सीमित रहनुपर्ने, लाइभ गेम निषेधित हुने र निश्चित पूँजी तथा कर व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि देशभरका मिनी क्यासिनोहरू अदालतको अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर), सरकारी निकायसँगको मिलेमतो, र मासिक सेटिङको भरमा बेरोकतोक सञ्चालनमा रहेका छन्।

हाल देशभर २० भन्दा बढी मिनी क्यासिनो सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये करिब १५ वटा अदालतको स्टे अर्डर देखाएर राजस्व नतिरी चलाइएका छन्। लाइभ गेम निषेध भए पनि ती क्यासिनोमा खुलेआम लाइभ गेम सञ्चालित छन्, जसले ठूला क्यासिनो व्यवसायीहरूलाई नै संकटमा पारेको छ।

कानुनी रूपमा मिनी क्यासिनोले वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने, चारतारे होटलमा मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने, र लाइभ गेम निषेध हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, सञ्चालकहरूले ‘सेटिङ रकम’ बुझाएर पर्यटन विभागका अधिकारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्।

सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालित छन् क्यासिनो

ह्याप्पी आवर क्यासिनोका सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंह र रक इन्टरनेशनलका किशोर सिलवालले काठमाडौंदेखि काँकडभिट्टा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरसम्म मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यी क्यासिनोहरू भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमै सञ्चालित छन्, जसले नयाँ नियमावलीको उल्लंघन मात्र होइन, सुरक्षा जोखिमसमेत बढाएको बताइन्छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालै जारी गरेको क्यासिनो नियमावली २०८२ अनुसार क्यासिनो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट कम्तीमा ५ किलोमिटर दूरीमा मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। तर सिंहका क्यासिनोहरू ती प्रावधानको उल्लंघन गर्दै सञ्चालित छन्।

अहिले यसमा पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको नाम पनि जोडिन पुगेको छ। उनी तथा उनका आसेपासेले आर्थिक लाभ लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट ५ किलोमिटरको दूरीमा मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने नियमावली नै परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लागेको हो। मिनी क्यासिनो निर्वाध रुपमा चलाउन उनको टिमले ५ करोड नै खाएको भन्ने चर्चा चलिसकेको छ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेको नियतमा खोट छः सांसद बजगाईं

यसैबीच पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेमाथि नियमावली परिवर्तन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न मिलोस् भन्ने उद्देश्यले आर्थिक लाभ लिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र बजगाईंले मन्त्री पाण्डेलाई सीमा नाकाको दशगजा क्षेत्रभन्दा ५ किलोमिटरको दूरीमा क्यासिनो खोल्ने नियमावलीको बुँदा परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। ‘उहाँलाई ५ किलोमिटर घटाउनुपर्ने कारण के छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कम्बोडिया र थाइल्याण्डमा यहि कारणले गोली हानाहान हुन्छ । नेपाल–भारतबीच पनि यस्तो भयो भने, त्यो कुराले दुई देशबीचको सुरक्षा चुनौती बढाउने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार उक्त नियमावली परिर्वतन गरेर दशगजा क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिनुले मन्त्री पाण्डेको नियतमा खोट देखिएको प्रष्ट पारेको छ।

हाल परिवर्तन भएको नियमावलीमा के छ ?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘क्यासिनो नियमावली २०८२’ अनुसार अब ठूलो क्यासिनो सञ्चालन गर्न कम्तीमा ३० करोड र सानो क्यासिनोका लागि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी अनिवार्य गरिएको छ।

इजाजत दस्तुरका रूपमा सानो क्यासिनोले १० लाख, ठूलोले १५ लाख बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, इजाजत शुल्कमा ठूला क्यासिनोका लागि ३ करोड र सानाका लागि १.५ करोड निर्धारण गरिएको छ।

नवीकरण दस्तुर क्रमशः १ करोड ५० लाख र ७५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। नियम उल्लंघन गरेमा इजाजतपत्र खारेज गरिने र सानो क्यासिनोले कम्तीमा ५० तथा ठूला क्यासिनोले १५० नेपालीलाई रोजगारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।