२० फागुनको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले एमाले–माओवादी एकतामा ‘ब्रेक’ लगायो भने के हुन्छ?

काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकतामा ब्रेक लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। २० फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा आधिकारिकताका विषयमा फैसला गर्ने भएको छ।

ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई नेकपा पार्टीबारे दायर गरेको मुद्दाको विहीबार सुनुवाई गरेको अदालतले २० फागुनमा आधिकारिकताको फैसला सुनाउनेछ।

तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएको थियो। नेकपा आफ्नो पार्टी भएको भन्दै कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए जसलाई हेर्न नभ्याइनेमा राखिँदै आएको थियो।

न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाशले फैसला मात्र सुनाउन बाँकी छ। फैसला कट्टेलका पक्षमा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ।

आधिकारिकता कट्टेलले पाए के हुन्छ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले नेकपाको आधिकारिकताका विषयमा दाबी गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले यस विषयको न्यायीक निरूपणको दौरान पार्टी विभाजन गर्न नपाउने पत्र दुवै पक्षलाई पठाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले कट्टेलको नेकपा आधिकारिक भएको भनी आयोगलाई उत्प्रेषणसहितको आदेश दिएको खण्डमा ओली–प्रचण्डको नेकपाको आधिकारिकता हुने छैन र एमाले–माओवादी केन्द्र एकतामा ब्रेक लाग्न सक्छ।

‘तथ्य, बहस र दलीलका आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिने गरेको छ। जुन सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोग पनि त्यसमा बाध्यकारी भयो भने तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता मान्य हुनेछैन’, जानकारहरू भन्छन्,‘त्यसो हुँदा पूर्ववत अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

चुनाव चिन्हको टुंगो, नेता नेपालसहितलाई नैतिक संकट

अनुमानअनुसार सर्वोच्चको फैसला आएको खण्डमा पार्टी र चुनाव चिन्हको टुंगो लाग्नेछ। एमाले प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको आधिकारिक पार्टी मानिने छ भने चुनाव चिन्ह सूर्य पनि एमालेकै कायम रहनेछ।

गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडासहित माओवादी केन्द्रको आधिकारिकता प्रचण्डसँग रहनेछ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको अर्को एमालेले पनि मान्यता पाउने छैन।

यसो भएको खण्डमा नेकपाको विवाद र विभक्त अवस्थाको अहिलेको परिदृश्यमा तत्कालिन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतका नेतालाई राजनीतिक नैतिक संकट आइपर्ने स्पष्ट हुनेछ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष ओलीलाई निर्वाचन आयोगले चिन्नेछ र उनको विरोधमा रहेका नेता एमालेमा आउने कि प्रचण्डको गठजोडमा रहने भन्ने अप्ठेरोमा पर्नेछन्।

‘सर्वोच्चको आजको सुनुवाई र सम्भावित फैसलाको विषयले केही नेतालाई गम्भीर नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको आदेश दिँदै २४ फागुनसम्म बैठक डाक्नका लागि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । २० फागुनमा नै सो प्रकारको फैसला आएको खण्डमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपस्थित हुन सहज हुनेछ।

त्यसबेला उनी एमालेको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रतिनिधि सभामा हुनेछन्। उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा पनि गठबन्धन दलका रुपमा नै उपस्थित भएका थिए।